सिबील स्कोअर'मध्ये अडकले अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे अर्ज

११६ उद्योग सुरू : कर्जाच्या ३५ टक्के मिळणार अनुदान

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गडचिरोली : शेतमालाला स्थानिक स्तरावर चांगला भाव मिळण्यासोबतच रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू केली आहे. या अंतर्गतचे काही अर्ज शेतकऱ्याचा सिबील स्कोअर खराब असल्यामुळे बँकांकडून नाकारले जात आहेत. ज्यांचा सिबील स्कोअर चांगला आहे. त्यांना मात्र बँका कर्जाचा पुरवठा करीत असल्याने उद्योग निर्मितीस मदत होत आहे. ११६ उद्योग सुरू झाले आहेत.

ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था अजूनही शेतीवरच अवलंबून आहे. शेतीत तयार होणाऱ्या कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून विकल्यास दामदुप्पट किंमत मिळते; मात्र त्यासाठी प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारावी लागते. त्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येतो. हा खर्च गरीब व्यक्तीला करणे शक्य होत नाही. 

ऐपत राहत नसल्याने त्यांना बँकाही कर्ज देत नाहीत. परिणामी व्यवसाय करण्याचे कौशल्य व जिद्द असूनही व्यक्ती उद्योग स्थापन करू शकत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे व्यवसाय उभारणीसाठी बँक सुमारे ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देते. तसेच कर्जाचा जमानतदार सरकार स्वतः असते. त्यामुळे बँकाही कर्ज देण्यास तयार होत आहेत. इतर योजनांपेक्षा या योजनेचे अर्ज निकाली काढले जात आहेत. 

कोणास मिळतो लाभ? 
या योजनेंतर्गत १८ वर्षांवरील वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, शेतकरी उत्पादक गट संस्था, कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्था, बेरोजगार युवक, महिला, प्रगतिशील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

कोणते उद्योग झाले सुरु

• ही योजना कृषी विभागामार्फत राबवली जाते. योजना सुरू झाल्यापासून म्हणजेच २९ जून २०२० पासून तर आजपर्यंत जिल्ह्यात ६११ प्रस्ताव प्राप्त झाले. २५५ प्रस्तावांना बँकांनी मजुरी दिली आहे. ११६ उद्योग प्रत्यक्षात सुरू झाले आहेत. 
• जिल्ह्यात दालमिल, राइसमिल, बेकरी, मुरमुरा मिल, बारीक मसाला, खडा मसाला आदी उद्योग स्थापन करण्यात आले आहेत. शेतमालावर प्रक्रिया होऊ शकेल असा कोणताही उद्योग या योजनेंतर्गत स्थापन करता येतो, हे विशेष.

शासनाकडून काय मिळते ? 
शासन एकूण कर्ज रकमेच्या सुमारे ३५ टक्के किंवा १० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देते. कर्जाचा जमानतदार म्हणून सरकार असते.

"गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेती आहे. त्यामुळे या ठिकाणी अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापन करण्यास खूपच वाव आहे. शेतकरी, बचत गट, शेतकरी कंपनी यांनी अर्ज करावेत. विशेष म्हणजे कर्जाची हमी सरकार घेत असते. त्यामुळे बँका कर्ज देण्यास तयार होतात; मात्र शेतकरी हा थकीत कर्जदार नसावा." 
- प्रीती हिरळकर, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, गडचिरोली