वनहक्कासाठी आता करता येणार विभागीय आयुक्तांकडे अपील

वनहक्कासाठी केलेला दावा जिल्हास्तरीय समितीने नामंजूर केल्यास त्या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे अपील करता येणार आहे.

ठळक मुद्देजिल्हास्तरावर दावा फेटाळलेल्यांना संधी

दिगांबर जवादे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : वनहक्कासाठी केलेला दावा जिल्हास्तरीय समितीने नामंजूर केल्यास त्या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे अपील करता येणार आहे. त्यासाठी विभागीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम २००६ नुसार जंगल भागात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्क दिले जातात. याअंतर्गत गावाच्या सीमेंतर्गत येत असलेल्या जंगलातून तेंदूपत्ता व बांबू यासारखे गौण वनोपज गोळा करणे, तलावात मत्स्योत्पादन करणे, जमीन कसण्याचे अधिकार प्रदान करणे आदी हक्क दिले जातात. त्यामुळे जंगल भागातील नागरिकांच्या दृष्टीने वनहक्काचे विशेष महत्त्व आहे. वनहक्क मिळण्यासाठी ग्रामसभेमार्फत अर्ज केला जाते. तालुका, विभागीय व जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिल्यानंतर वनहक्काचे अधिकार मिळतात. मात्र जिल्हास्तरीय समितीने दावा नामंजूर केल्यानंतर या समितीच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची आजपर्यंत सोय नव्हती. त्यामुळे अनेकांना वनहक्कांपासून वंचित राहावे लागत होते.

जिल्हास्तरीय समितीने १८ मे २०२० पूर्वी दावा अमान्य केला असल्यास त्याविरोधात सहा महिन्यांच्या आत तर १८ मे नंतर दावा अमान्य केला असल्यास त्यासंबंधीचे आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ९० दिवसांच्या आत विभागीय समितीकडे अपील सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.

मुख्य वनसंरक्षक, अपर आयुक्तांचा समावेश
आदिवासी विकास विभागाने २८ सप्टेंबर रोजी याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यात विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत मुख्य वनसंरक्षक, अनुसूचित जमातीचे तीन अशासकीय सदस्य, आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त यांचा समावेश राहणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीने १८ मे २०२० पूर्वी दावा अमान्य केला असल्यास त्याविरोधात सहा महिन्यांच्या आत तर १८ मे नंतर दावा अमान्य केला असल्यास त्यासंबंधीचे आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ९० दिवसांच्या आत विभागीय समितीकडे अपील सादर करणे आवश्यक आहे.