९ हजार ५३२ मातांना लाभ

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्ह्यात आरोग्य विभागाच्या वतीने सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ...

वर्षभरात : जननी सुरक्षा योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणीगडचिरोली : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्ह्यात आरोग्य विभागाच्या वतीने सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात संस्थांमध्ये व घरी प्रसुती झालेल्या एकूण ९ हजार ५३२ मातांना जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात आला. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्ह्यात जिल्हा सामान्य रूग्णालय, उपजिल्हा, ग्रामीण रूग्णालय व सर्वच ४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत सन २००५-०६ वर्षांपासून जननी सुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू आहे. आरोग्य संस्थांमध्ये होणाऱ्या प्रसुतीचे प्रमाण वाढविणे तसेच माता मृत्यू व अर्भक मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे हे जननी सुरक्षा योजनेचे उद्दीष्ट आहेत. जननी सुरक्षा योजनेच्या लाभातून शहरी व ग्रामीण भागातील प्रसूत झालेल्या मातांना काही प्रमाणात आर्थिक मदत होत आहे. गडचिरोली तालुक्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय बीपीएलधारक एकूण ५२३ प्रसूत मातांना जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात आला. धानोरा तालुक्यात एकूण ८७३, आरमोरी तालुक्यात ५४५, वडसा २७४, कुरखेडा ७७१, कोरची ३६२, चामोर्शी ६२३, मुलचेरा ४९४, एटापल्ली ५५४, भामरागड ५४७, अहेरी ४७८ व सिरोंचा तालुक्यातील ८७५ महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात आलेल्या एकूण लाभार्थी मातांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील १ हजार २२६, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ४ हजार ७३५ व ३ हजार ५७१ इतर मागासवर्गीय बीपीएलधारक महिलांचा समावेश आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)असा मिळतो आर्थिक लाभदारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय महिलांना जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ दिला जातो. आरोग्य संस्थेमध्ये प्रसुती झालेल्या ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना ७०० रूपये, शहरी भागातील लाभार्थी महिलांना ६०० रूपये लाभ दिला जातो. तसेच घरी प्रसुती झालेल्या मातांना ५०० रूपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र यासाठी बीपीएलधारक असणे ही मुख्य अट आहे.तीन आरोग्य केंद्राची माहिती अप्राप्तअहेरी तालुक्यातील महागाव, कमलापूर व देचलीपेठा या तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत सन २०१५-१६ या वर्षात जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत प्रसूत झालेल्या किती मातांना लाभ देण्यात आला याबाबतचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला अद्यापही प्राप्त झाला नाही. यावरून संबंधित आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा दिरंगाईपणा चव्हाट्यावर आला आहे.सिझेरीयन शस्त्रक्रियेसाठीही मदतगरोदर मातेच्या प्रसुती काळातील जोखमीमुळे सिझेरीयन शस्त्रक्रिया करण्याची गरज भासल्यास मात्र यासाठी शासकीय रूग्णालयात तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी यांचे सेवा उपलब्ध नसल्यास खासगी तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून सिझेरियन शस्त्रक्रिया पार पाडली जाते. यातील खासगी तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना १ हजार ५०० रूपये मानधन अथवा सिझेरियन शस्त्रक्रिया झालेल्या खासगी रूग्णालयास १ हजार ५०० रूपयांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते.