८७ हजार धान उत्पादकांना २० हजारांचे 'प्रोत्साहन' मिळणार

Gadchiroli : २ हेक्टरपर्यंतच प्रोत्साहन रक्कमेचा लाभ दिला जाईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी धान उत्पादकांना हेक्टरी २० हजार रुपये एवढे प्रोत्साहन रक्कम देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. मात्र, सरकार स्थापन होऊन जवळपास चार महिन्यांचा कालावधी उलटूनही याबाबतचा शासन निर्णय निघाला नव्हता, अखेर २५ मार्च रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे.

दिवसेंदिवस धान उत्पादनाचा खर्च वाढत चालला आहे. धानाला अपेक्षित भाव मिळत नाही. परिणामी, ही शेती करणे शेतकऱ्यांना परवडेनासे झाले आहे. धान उत्पादकांना थेट आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने प्रोत्साहन रक्कम देण्याची घोषणा केली आहे. शासन निर्णय निघाला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. अखेर शासन निर्णय काढण्यात आला असल्याने प्रोत्साहन रकमेबाबतच्या शंकाकुशंका दूर झाल्या आहेत.

खरीप हंगाम सुरू होण्याच्या पूर्वी शासनाकडून मदत मिळाल्यास या रक्कमेचा उपयोग शेतकरी पुढील हंगामासाठी करू शकतील. त्यामुळे चांगले उत्पादन घेईल, अशी आशा शेतकरी वर्ग बाळगुण आहे.

नोंदणी करा, रक्कम मिळवा
पूर्वी आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर धान विकणाऱ्यालाच मदत मिळत होती. यावर्षी मात्र थान विक्रीचे बंधन काढून टाकण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी धानाची नोंदणी केली आहे. त्या सर्वांना प्रोत्साहन रक्कम दिली जाणार आहे. याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.

१,८०० कोटींची तरतूद
धान उत्पादकांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यासाठी शासनाने १ हजार ८०० रुपयांची तरतूद केली आहे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त इतर शेतकऱ्यांना रक्कम मिळाली असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित आविका संस्थेवर कारवाई केली जाणार आहे.

८७ हजार शेतकऱ्यांना लाभ

• प्रोत्साहन रक्कम मिळावी, यासाठी जिल्ह्यातील ८७ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. नोंदणी केंद्रावर दिवसभर रांगेत लागून नोंदणी केली आहे. आता शासन निर्णय निघाल्याने त्यांच्या मेहनतीचे फळ झाल्याचे वाटत आहे.
• मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यातच प्रोत्साहनपर रक्कम जमा करण्यात आली होती. यावर्षी मात्र मार्च महिन्याच्या शेवटी शासन निर्णय काढला आहे. त्यामुळे रक्कम कधी मिळणार, असा प्रश्न आहेच.
• धान उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे शासनाने पुढील खरीप हंगाम संपण्यापूर्वी प्रोत्साहन रकमेचे वाटप करावे.