८00 ची रेती पोहोचली १३00 च्यावर

न्यायालयाच्या आदेशान्वये संपूर्ण महाराष्ट्रातील रेतीच्या उपशावर बंदी आली होती. रेती खुली असतांना रेतीसाठी नागरीकांना ८00 रूपये मोजावे लागत होते. मात्र बंदीनंतर त्याच रेतीसाठी १३00

देसाईगंज : न्यायालयाच्या आदेशान्वये संपूर्ण महाराष्ट्रातील रेतीच्या उपशावर बंदी आली होती.  रेती खुली असतांना रेतीसाठी नागरीकांना ८00 रूपये मोजावे लागत होते. मात्र बंदीनंतर त्याच रेतीसाठी १३00 रूपयाच्यावर  मोजावे लागत आहेत. न्यायालयाने रेतीवरील बंदी उठविली असली तरी वाढलेले भाव जैसे थे आहेत. रेती ठेकेदारांची चांदी झाली असली तरी सर्व सामान्यांचा घरबांधकामाचा बजेट यामुळे कोलमडला आहे.
रेती उपशामुळे पर्यावरण संतूलन बिघडत असल्याचा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील रेतीच्या उपशावर आठ दिवसापूर्वी बंदी घातली होती. नदी पात्रातुन रेतीचा उपसा करण्यावर बंदी येणार याची चाहूल लागताच रेती ठेकेदारांनी मिळेत त्या मोकळ्या ठिकाणी रेती जमा करून ठेवली होती. घरबांधकामासाठी रेती अतिशय आवश्यक सामुग्री आहे.  त्यामुळे बंदीच्या काळात मनमर्जीच्या भावाने रेतीची विक्री केली जाऊ शकते.  याची खात्री ठेकेदारांना होती. घरबांधकाम करणार्‍या नागरिकांचा बजेट यामुळे कोलमडलेला आहे.  बंदीपूर्वी ज्या रेतीसाठी ८00 रूपये मोजावे लागत होते त्याच रेतीसाठी आता नागरिकांना १३00 ते १५00 रूपये मोजावे लागत आहेत. रॉयल्टीनुसार नदीपात्रातून रेतीचा उपसा केल्यावर ते संबंधीत ठिकाणीच टाकावे लागते, असा नियम आहे. मात्र ठेकेदार रेतीचा अवैध साठा करून रेतीच्या व्यवसायातून जास्त नफा  करण्याच्या तयारीला लागले आहेत.
न्यायालयाने रेती उपशावरील बंदी उठवली असून २८ मेपासून रेती घाट सुरू झाले आहेत. मात्र रेतीचा व्यवसाय करणारे अजूनही वाढीव भावाने रेतीची विक्री करीत आहेत.. नियमानुसार नदीतून रेती काढतांना रेती व्यावसायिकांना त्या रेतीची रॉयल्टी दिलेली आहे.  संबंधीत ठिकाणावरून रेती बांधकामाच्या जागेवर नेण्यासाठी प्रत्यक्षात ठेकेदारांना दुसरी रॉयल्टी द्यावी लागते.  प्रत्यक्षात असे कधीच होत नाही.  रेती व्यवसायीक व महसूल विभागाच्या हातमिळवणीमुळे शासनाला अवैध रेती उपशातून लाखो रूपयांचा चूना लागत असल्याचे दिसून येत आहे. (वार्ताहर)