या बैठकीला नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, खा. अशोक नेते, पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्यासह आ. धर्मरावबाबा आत्राम, कृष्णा गजबे, डॉ. देवराव होळी, रामदास आंबटकर, अभिजित वंजारी, प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर व मनुज जिंदाल उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री शिंदे यांनी वार्षिक योजनेचा निधी वेळेत खर्च करण्याचे, तसेच त्या निधीतून गुणवत्तापूर्ण कामे कशी होतील याबाबत अधिकाऱ्यांना लक्ष घालून कामे करण्याचे निर्देश दिले. कोरोनाकाळात निधीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते, मात्र, आता १०० टक्के निधी जिल्हा वार्षिकमधून वितरित करण्यात आला आहे. मंजूर कामे करण्यासाठी वेळ कमी असला तरी ती वेळेत पूर्ण करताना कोणत्याही प्रकारे गुणवत्तेमध्ये तडजोड करता कामा नये अशा सूचना शिंदे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
पुढील वर्षीच्या प्रारूप आराखड्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. जास्तीत जास्त निधी जिल्ह्यासाठी मिळवून देण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. येत्या ८ फेब्रुवारीला प्रारूप आराखड्यावर मुंबई येथे बैठक लावण्यात आली असून, शासनाकडून निश्चितच आकांक्षित गडचिरोली जिल्ह्यासाठी जास्तीचा निधी मंजूर करून घेऊ, असे पालकमंत्री म्हणाले.
सन २०१९-२० मध्ये ९९.६८ टक्के म्हणजेच ४८०.८३ कोटी निधी खर्च झाला. त्यावरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक आराखड्याचे सादरीकरण जिल्हा नियोजन अधिकारी तेजबहादूर तिडके यांनी केले.
(बॉक्स)
गडचिरोली शहरासाठी १०० कोटींचा आराखडा
जिल्ह्यातील आरमोरीतील प्रशासकीय इमारत, बालरुग्णालय, कुरखेडा येथील उपविभागीय व तहसील कार्यालय, मायक्रो एटीएम आदी कामांचे लोकार्पण यावेळी ऑनलाइन पद्धतीने पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले, तसेच नगर परिषदांमधील कामांचा आढावाही त्यांनी घेतला. प्रत्येक तालुक्याला अग्निशमन वाहने देण्यासह इतर कामांसाठी निधी मिळेल असे त्यांनी सांगितले. गडचिरोली शहरातील रस्ते, बगिचे, तलाव सौंदर्यीकरण आदी अनेक कामांसाठी १०० कोटींचा विकास आराखडा बनविण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
विकास कामात अडथळे नको, वनविभागाला खडसावले
विविध विकास कामांची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी लोकप्रतिनिधींनी मांडल्या. त्यात प्रामुख्याने वनविभागाकडून येणारे अडथळे मांडले. त्यावर वनविभागाने आवश्यक त्या मंजुरी वेळेत द्याव्यात. कोणत्याही विकासात्मक कामांमध्ये अडथळे आणल्यास कारवाई केली जाईल, अशा शब्दांत पालकमंत्र्यांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना खडसावले.