'मग्रारोहयो'तील २३ घोटाळेबाज पाठीशी; दोषी आढळूनही कारवाई नाही

विकासकामांच्या नावाखाली कोट्यवधींची उधळपट्टी

गडचिरोली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये भामरागड, अहेरी व मुलचेरा या तीन तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीवरून जिल्हा परिषद सीईओंनी चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर चौकशी समितीने कामांची पाहणी करून २३ जणांवर ठपका ठेवला. मात्र, दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अद्याप कारवाई झाली नाही. त्यामुळे घोटाळेबाजांना नक्की कोण पाठीशी घालतंय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

या कामांना जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुरी देतात. मात्र, या दोघांच्या संमतीशिवाय उपरोक्त तीन तालुक्यांत कोट्यवधींची कामे करण्यात आली. भामरागड तालुक्यात जिल्हास्तरावरून केवळ २० लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी हाेती, पण गटविकास अधिकाऱ्यांनी ५ कोटी ६१ लाख रुपयांची कामे करून बिले मंजूर केली. मूलचेरा येथे २ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर होता, तिथे ३ कोटी ४० लाखांची कामे करून निधीची विल्हेवाट लावल्याचा उपोषणकर्त्यांचा आरोप आहे.

अहेरी तालुक्यातही असाच कित्ता घडला. सामाजिक कार्यकर्ते योगाजी कुडवे यांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये तक्रार केली. त्यानंतर जि. प. सीईओ कुमार आशीर्वाद यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) रवींद्र कणसे यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय समितीने चौकशी केली यात तिन्ही तालुक्यांतील गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, शाखा अभियंता, तांत्रिक अधिकारी असे एकूण २३ जण दोषी आढळले. याचा अहवाल सीइओंना सादर केला, पण कारवाई न झाल्याने कडवे यांनी यासंदर्भात जि.प. सीईओ कुमार आशीर्वाद यांना संपर्क केला असता, त्यांचा भ्रमणध्वनी बंद होता. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) व चौकशी समिती अध्यक्ष रवींद्र कणसे यांना संपर्क केला असता त्यांनीही भ्रमणध्वनी घेतला नाही.

थेट मंत्रालयातून मंजुरी

मग्रारोहयोची कामे जिल्हा यंत्रणेशिवाय होत नाहीत, पण भामरागड, अहेरी व मुलचेरा तालुक्यात झालेल्या कामांची मंजुरी थेट मंत्रालयातून आणली, बिलेही मंजूर करून घेतली. प्रत्यक्षात कमी किमतीची कामे जिल्हा यंत्रणेने मंजूर केली होती, परंतु कोट्यवधींची कामे करून निधी जिरवला, शिवाय ही कामे दर्जाहीन करून गैरव्यवहार केला, असा उपोषणकर्त्यांचा आरोप आहे.

आधी चौकशीला, आता कारवाईला विलंब

जिल्हा परिषदेची यंत्रणा सुस्त आहे. तक्रार करूनही आधी चौकशीला दिरंगाई केली. चौकशीत २३ अधिकारी व कर्मचारी दोषी आढळले. त्यामुळे गांभीर्य ओळखून तत्काळ निलंबन, फौजदारी कारवाई करणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झाले नाही. एक अधिकाऱ्याने एक महिना फाईल स्वत:कडेच ठेवली, ती सीईओंपर्यंत जाऊन दिली नाही, असा दावा सामाजिक कार्यकर्ते योगाजी कुडवे यांनी केला आहे. कारवाईसाठी २७ मार्चपासून जि.प. समोर उपोषण सुरू आहे. आकाश मटामी, धनंजय डोईजड, नीळकंठ संदीकर, विकास भानारकर, रवींद्र सेलोटे, चंद्रशेखर सिडाम आदी उपस्थित होते. कारवाई होत नाही तोपर्यंत माघार नाही, असा इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे.