१३ प्रस्ताव प्रलंबित

जि.प.च्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेचे १४ प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीमार्फत मंजूर करून शासनाकडे पाठविण्यात आले. मात्र शासनाने केवळ

निधीचा अभाव : विद्यार्थी अपघात अनुदान योजना फसली

दिलीप दहेलकर - गडचिरोली
जि.प.च्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेचे १४ प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीमार्फत मंजूर करून शासनाकडे पाठविण्यात आले. मात्र शासनाने केवळ ७५ हजाराचा निधी शिक्षण विभागाला दिला आहे. त्यामुळे उर्वरित १३ प्रस्ताव प्रलंबित वर्षभरापासून असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
विद्यार्थ्यांना अपघातामुळे पोहोचलेल्या क्षतीची काही प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्याच्या दृष्टीने तसेच विद्यार्थ्यांना सुरक्षा कवच देण्याकरीता राज्यातील इयत्ता पहिलीपासून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना राजीव गांधी अपघात सुरक्षा योजना शासनाने २० आॅगस्ट २००३ पासून राज्यभरात सुरू केली. यामध्ये शालेय शिक्षण विभाग, उच्च शिक्षण विभाग आदिवासी विकास विभाग, कृषी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग अशा सर्व प्रशासकीय विभागाच्या अखत्यारितील सर्व मान्यताप्राप्त शाळा, महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्था यामधील विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सन २००३ पासून सदर योजनेची अंमलबजावणी विमा कंपनीमार्फत करण्यात येत होती. त्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांचे विम्याचे हप्ते एकत्रीतरित्या विमा कंपन्यांना एकाचवेळी अदा करण्यात येत होते. सदर विमा योजना दिवसातील २४ तासही लागू होती. म्हणजेच विद्यार्थ्याला कधीही अपघात झाला तरी तो विमा हप्त्यासाठी पात्र ठरतो, असे या योजनेच्या शासन निर्णयात नमुद होते. मात्र २००३ पासून या योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात झालेला नाही. त्यामुळे याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. तसेच २०१०-११ या वर्षासाठी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने करार केलेला नाही. ही बाब अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्नांच्या स्वरूपात मांडण्यात आली. त्यामुळे शासनाने सदर योजना सुधारितपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ११ जुलै २०११ रोजी नवा शासन निर्णय काढून राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना लागू करण्यात आली.
या योजनेनुसार इयत्ता पहिली ते उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याचे शासन निर्णय नमुद करण्यात आले. या योजनेनुसार कोणत्याही शाळेतील विद्यार्थ्यांचा अपघात होऊन मृत्यूमुखी पडल्यास त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकास ७५ हजार रूपयाचे अनुदान तर अपघातात विद्यार्थ्यांचे दोन अवयव निकामी झाल्यास ५० हजार तसेच एक अवयव निकामी झाल्यास ३० हजार रूपयाचे अनुदान देण्यात येते.
या योजनेचे गडचिरोली जिल्ह्यातही अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. यानुसार वर्षभरापूर्वी जि.प.च्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे १४ प्रस्ताव सादर करण्यात आले. जिल्हास्तरीय समितीमध्ये चर्चा होऊन या सर्वप्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर सानुग्रह अनुदानाच्या मंजुरीसाठी सर्व प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकाकडे पाठविण्यात आले. मात्र शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून केवळ ७५ हजार रूपयाचाच निधी शिक्षण विभागाला प्राप्त झाला. त्यामुळे या योजनेतील एका विद्यार्थ्याच्या पालकास ७५ हजार रूपयाचे अनुदान देण्यात आले. १४ प्रस्तावापैकी फक्त एकच प्रस्ताव मार्गी लावण्यात आला. उर्वरित १३ प्रस्ताव गेल्या वर्षभरापासून निधीअभावी प्रलंबित असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.