१११ कोटींचा आराखडा मंजूर

स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात रविवारी घेण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाकरिता गडचिरोली जिल्ह्याचा १११ कोटी ६६ लाख

डीपीसी बैठक : निधी वेळेत खर्च करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश
ग्गडचिरोली : स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात रविवारी घेण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाकरिता गडचिरोली जिल्ह्याचा १११ कोटी ६६ लाख रूपयाचा सर्वसाधारण विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे आदिवासी विकास राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम होते. यावेळी ना. आत्राम यांनी चालू वर्षाचा खर्च ३१ मार्चपूर्वी करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रशांत कुत्तरमारे, खा. अशोक नेते, आ. डॉ. देवराव होळी, आ. कृष्णा गजबे, जिल्हाधिकारी रणजितकुमार, जि.प. च्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी संपदा मेहता, मुख्य वनसंरक्षक टी. एस. के. रेड्डी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक राजकुमार शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राम जोशी व जिल्हा नियोजन अधिकारी स. रा. भांगरे आदी उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत शासनाने १११ कोटी ६६ लाख या कमाल मर्यादेत सर्वसाधारण विकास आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने २०१५-१६ वर्षाकरिता १११ कोटी ६६ लाख रूपयाचा आराखडा तयार केला आहे. अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी २६५ कोटी रूपयाचा नियतव्यय प्रस्तावित केला होता. गडचिरोली जिल्ह्याचे १५३ कोटी ३४ लाख रूपयाची अतिरिक्त मागणी आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यालयाच्या वतीने आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सन २०१५-१६ या वर्षाकरिता २२२ कोटी ६७ लाख रूपयाचा प्रस्ताव नियोजन समितीसमोर ठेवण्यात आला. तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेत २ कोटी ९४ लाख ८२ हजार तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत सन २०१५-१६ या वर्षाकरिता २६ कोटी १३ लाख रूपयाचा सर्वसाधारण विकास आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला. या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)
अशी आहे योजनांवरील खर्चाची टक्केवारी
या बैठकीत सन २०१४-१५ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेसह सर्व योजनांच्या खर्चाचा आढावा सादर करण्यात आला. सर्व साधारण योजना मंजूर नियतव्यय ११७ कोटी, प्राप्त तरतूद ७० कोटी ३० लाख ७८ हजार, वितरीत तरतूद ५२ कोटी ११ लाख २८ हजार, डिसेंबर अखेर २६ कोटी ६६ लाख ८३ हजार रूपये खर्च झाले असून खर्चाची टक्केवारी ५१.७१ आहे. आदिवासी उपयोजना मंजूर नियतव्यय २१५ कोटी ३० लाख २९ हजार, प्राप्त तरतूद १२८ कोटी २३ लाख ३० हजार, वितरीत तरतूद ११३ कोटी ७७ लाख ६६ हजार, डिसेंबर अखेर ८१ कोटी १ लाख ७८ हजार रूपये खर्च झाले असून याची टक्केवारी ७१.२१ आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना मंजूर नियतव्यय २१ कोटी १५ लाख, प्राप्त तरतूद २१ कोटी १५ लाख, वितरीत तरतूद १० कोटी ४ लाख २९ हजार, डिसेंबर अखेर ९ कोटी ६३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले असून खर्चाची टक्के वारी ९५.८९ टक्के एवढी आहे.