१०० बोगस सीबीएसई पॅटर्न शाळा
By Admin | Updated: June 27, 2015 01:48 IST2015-06-27T01:48:14+5:302015-06-27T01:48:14+5:30
दिल्ली येथील सीबीएसई बोर्डाची मान्यता नसतानाही अनेक शाळा सीबीएसई पॅटर्नच्या नावाखाली जिल्ह्यात अभ्यासक्रम ...

१०० बोगस सीबीएसई पॅटर्न शाळा
दिलीप दहेलकर गडचिरोली
दिल्ली येथील सीबीएसई बोर्डाची मान्यता नसतानाही अनेक शाळा सीबीएसई पॅटर्नच्या नावाखाली जिल्ह्यात अभ्यासक्रम चालवित असून अशा शाळा १०० हून अधिक आहेत. पालकांकडून भरमसाठ शुल्क घेऊन अनेक खासगी संस्था पालकांची सर्रास लूट करीत आहे. मात्र याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या इयत्ता चौथी ते आठवीपर्यंतच्या एकूण १ हजार ५५० शाळा आहेत. २८ मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित प्राथमिक तर २७७ माध्यमिक शाळा आहेत. मान्यताप्राप्त इंग्रजी माध्यमांच्या ११ माध्यमिक शाळा आहेत. सीबीएसई बोर्डाची शासनाकडून मान्यता असलेल्या जिल्ह्यात दोन शाळा आहेत. सीबीएसई बोर्डाची मान्यता नसलेल्या इयत्ता पहिली ते चौथी व पहिली ते सातवीच्या जिल्ह्यात २२ शाळा आहेत. यामध्ये कुरखेडा तालुक्यात एक, देसाईगंज दोन, आरमोरी दोन, चामोर्शी चार, गडचिरोली एक, अहेरी तीन, मुलचेरा दोन, सिरोंचा दोन, एटापल्ली तीन व धानोरा तालुक्यात दोन शाळांचा समावेश आहे. या २२ शाळांना सीबीएसई बोर्डाकडून इन्डेक्स नंबर मिळाला नसल्याची माहिती आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या राज्यशासनाच्या मान्यताप्राप्त जिल्ह्यात एकूण ७० प्राथमिक शाळा आहेत.
शाळा सुरू करण्यासाठी आवश्यक बाबी
कायमविना अनुदानित तत्वावर इंग्रजी तसेच मराठी माध्यमांची शाळा सुरू करण्यासाठी धर्मदाय आयुक्ताकडून संस्थेला तीन वर्ष पूर्ण व्हावेत, संस्थेचा तीन वर्षांचा आॅडीट, संस्थेच्या मालकीची एक एकर जागा अथवा भाडेतत्वावर जागा घेण्यासाठी ३० वर्षांची लीज असावी, पहिली ते पाचवी वर्गापर्यंतच्या शाळेकरिता संस्थेची बँकेत पाच लाख रूपये फिक्स डिपॉझीट तर इयत्ता १२ वीपर्यंतच्या शाळेकरिता संस्थेला पाच लाख रूपये डिपॉझीट करणे आवश्यक आहे. जागेची लीज घेताना दुय्यम निबंधकाकडून करारनामा प्रमाणित असावा आदी बाबी आवश्यक आहेत.
ग्रा.पं. ठरावावरच अनेक पूर्वप्राथमिक शाळा
इंग्रजी माध्यमांच्या केजी १, केजी २ अभ्यासक्रमाच्या शाळांना जिल्हा परिषदेचा प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण विभाग मान्यता देत नाही. संबंधित गावातील ग्रामपंचायत ठरावावरच दीडशेवर केजी अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू आहेत. या शाळेतूनही पालकांची शुल्कापोटी आर्थिक लूट होत आहे.