निधी १० कोटीं, २० कोटींच्या कामांना मंजुरी

स्थानिक जिल्हा परिषदेकडे ३०५४ चा केवळ १० कोटीचा निधी उपलब्ध आहे. मात्र जि. प. च्या बांधकाम विभाग व विषय समितीने सर्व नियम धाब्यावर ठेवून ३०५४ अंतर्गत २० कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे.

गडचिरोली : स्थानिक जिल्हा परिषदेकडे ३०५४ चा केवळ १० कोटीचा निधी उपलब्ध आहे. मात्र जि. प. च्या बांधकाम विभाग व विषय समितीने सर्व नियम धाब्यावर ठेवून ३०५४ अंतर्गत २० कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. कामांचे तुकडे पाडता येत नाही, असा शासननिर्णय असतांनाही कमिशनची पोळी शेकण्यासाठी बांधकाम विभागाने १५-१५ लाखांचे तुकडे पाडून या कामांना मंजुरी दिली आहे. सदर अजब कारभार गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने कसा काय केला, असा प्रश्न या निमित्याने उपस्थित होत आहे.
२०१३-१४ या वर्षी गडचिरोली जिल्हा परिषदेला ३०५४ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेतून ४ कोटी ७३ लाख, आदिवासी उपयोजनेतून ८ कोटी १७ लाख व आदिवासी उपयोजनेच्या एलएनपी अंतर्गत ७ कोटी १ लाख असा एकूण २० कोटी ९० लाखांचा निधी प्राप्त झाला. यापैकी गतवर्षीच्या जुन्या कामांच्या देयकांचे १३ कोटी रूपये अदा करावयाचे आहे. यामुळे आता उरलेल्या ७ कोटी ९० लाख रूपयातून दीडपट कामांच्या पद्धतीनुसार १० कोटींचे काम यंदा मंजूर करणे शक्य होते. मात्र पुरेसा निधी नसतांनाही बांधकाम विभाग व विषय समितीने यंदा २० कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे बांधकाम विभागाने मे महिन्यात याच निधीतून दीड कोटीच्या कामांना मंजुरी दिली असल्याची माहिती सुत्राकडून मिळाली आहे. सदर कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली कशी, असा प्रश्न यानिमित्याने उपस्थित होत आहे.
गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कार्यकाळ सप्टेंबर महिन्यात संपुष्टात येत आहे. विधानसभा निवडणूक तोंडावार आहे. येत्या काही दिवसात आचारसंहिता जारी होण्याची शक्यता आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन जि. प. अध्यक्ष, बांधकाम सभापती यांनी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून घाईघाईने ३०५४ निधी अंतर्गत २० कोटींच्या कामांची निविदा काढली आहे. छोट्या-छोट्या त्रुट्यांसाठी जिल्हा परिषदेचा वित्त विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कोणतीही शहानिशा न करता उपलब्ध निधींपेक्षा अधिक निधींच्या कामांना मंजुरी दिलीच कशी, असाही प्रश्न जिल्हा परिषदेच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात निर्माण होत आहे. ३०५४ निधी अंतर्गत कामांचे लहान-लहान तुकडे पाडण्यात येऊ नये असा शासन निर्णय आहे. तसेच तुकडे न पाडता नियमानुसार कामांना मंजुरी देण्याचे आयुक्तांचे जि. प. प्रशासनाला निर्देश आहे. मात्र गडचिरोली जिल्हा परिषदेने शासन निर्णय व आयुक्तांच्या निर्देशाला डावलून परस्पर २० कोटींच्या कामांना मंजुरी देऊन याची निविदाही काढली आहे. ३०५४ अंतर्गत रस्ते, पूल, नालीबांधकाम आदी कामे केली जातात. उपलब्ध निधीपेक्षा अधिकच्या निधीच्या कामांना मंजुरी देऊन जि. प. च्या बांधकाम विभागाने कंत्राटदार, संस्था, ग्रामपंचायत व जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप जि. प. चे कृषी व पशुसंवर्धन सभापती अतुल गण्यारपवार यांनी केला आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)