त्रिभाषा सूत्रासाठी राज्य सरकार CBSE पॅटर्न लागू करणार का? दाेन आठवड्यांत निर्णयाची शक्यता

राज्य सरकार व अभ्यासक्रम समिती निर्णय घेणार

उमाकांत देशपांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: सीबीएसईने त्रिभाषा सूत्र सहावीपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये ते कोणत्या इयत्तेपासून लागू करणार, की पुन्हा पहिलीपासून हिंदी किंवा अन्य तिसऱ्या भाषेची सक्ती केली जाणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सीबीएसईच्या निर्णयाचा आणि त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करून लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

राज्य मंडळाच्या शाळांमधील दहावी-बारावीचे विद्यार्थी शैक्षणिकदृष्ट्या आणि सीबीएसई, आयसीएसई आदी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा मागे पडू नयेत, यासाठी एनसीईआरटीचा अभ्यासक्रम अमलात आणण्याचे सूत्र राज्य सरकारने किंवा राज्य मंडळाने गेली अनेक वर्षे स्वीकारले आहे. त्यामुळे राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम सीबीएसईशी बहुतांश समान पातळीवर आहे. त्यामुळे आता त्रिभाषेसाठीही राज्य सरकार सीबीएसईचा पॅटर्न स्वीकारणार का, याबाबत शाळा व पालकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्य सरकार व अभ्यासक्रम समिती निर्णय घेणार

• राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात तिसऱ्या भाषेची शिफारस करण्यात आली असून ही भाषा कोणत्या इयत्तेपासून शिकवायची, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकार आणि मंडळाच्या अभ्यासक्रम निश्चित करणाऱ्या तज्ज्ञ समितीला आहेत. 
• राज्यात पहिलीपासून हिंदी किंवा तिसरी भाषा शिकविण्याची सक्ती करण्याचा शासन निर्णय गेल्या वर्षी शालेय शिक्षण विभागाने घेतल्यावर उद्धवसेना, मनसे, काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष, संघटना आणि पालकांनीही त्याला जोरदार विरोध केला होता. 
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरच राज्यभरात विरोध सुरू झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षण विभागाचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याची घोषणा २९ जून २०२५ रोजी करीत त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात डॉ. जाधव समितीही नियुक्त केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माहिती मागविली

सीबीएसईच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाला दिल्या आहेत, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकमत’ला दिली. 
त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव समितीने आपला अहवाल सरकारला दिला आहे. त्यांच्या शिफारशींचा विचार करून आणि सीबीएसईच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्य सरकार दोन आठवड्यांमध्ये निर्णय घेणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

बहुतांश देशांमध्ये चौथीपर्यंत एकच भाषा असते. सीबीएसईने सहावीपासून तिसरी भाषा शिकविण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी राज्य सरकारने राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये पाचवीपासूनच तिसरी भाषा सक्तीची करावी. 
-ज. मो. अभ्यंकर, आमदार व माजी शिक्षण संचालक

राज्य सरकारने लहान मुलांची शारीरिक व आकलन क्षमता, वयोमानुसार त्यात पडणारी भर आदी मुद्दे लक्षात घेत त्यांच्या भवितव्याचा विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा, ही काँग्रेसची भूमिका आहे. प्रचलित शिक्षण पद्धतीमध्ये फारसे बदल करू नयेत. 
-ॲड. सचिन सावंत, सचिव, अ. भा. काँग्रेस समिती