शाळांमध्ये तिसऱ्या भाषेची सक्ती नकोच; प्रश्नावलीची गरज तरी काय? भाषातज्ज्ञांकडून प्रश्न उपस्थित

नव्या धोरणानुसार, त्रिभाषा सूत्राची (मराठी, इंग्रजी, हिंदी) अंमलबजावणी कोणत्या इयत्तेपासून करावी, असा थेट प्रश्न विचारला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ८ ऑक्टोबर रोजी  तिसऱ्या भाषेसंदर्भात राज्यातील जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी  गुगल फॉर्म माध्यमातून  प्रश्नावली, तर शिक्षक, प्राध्यापक, संस्था, संघटनांसाठी मतावली जारी केली. त्यावर प्रश्नावलीचा फार्स कशाला, असा  मराठी भाषातज्ज्ञ, मराठीप्रेमी आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित करून शाळांमध्ये तिसऱ्या भाषेची सक्ती नकोच, असा सल्ला दिला आहे.  

राज्यात सर्व शाळांमध्ये पहिलीपासून  तिसरी हिंदी भाषा म्हणून सक्तीने लागू करण्याच्या निर्णयाला विरोधी पक्ष, भाषातज्ज्ञ, शिक्षक  संघटनांनी तीव्र विरोध केला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही शासन निर्णय रद्द करून डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती गठीत केली असून, ती समिती आता जनमत जाणून घेणार आहे. सध्या मराठी माध्यमांच्या  शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य आहे. 

नव्या धोरणानुसार, त्रिभाषा सूत्राची (मराठी, इंग्रजी, हिंदी) अंमलबजावणी कोणत्या इयत्तेपासून करावी, असा थेट प्रश्न विचारला आहे. बालवाडी ते दुसरीपर्यंत  इंग्रजी आणि हिंदी भाषेचे अध्यापन कोणत्या इयत्तेपासून सुरू करावे. 
इयत्ता ८ ते १० वीसाठी हिंदी, संस्कृत, पाली, अर्धमागधी (संपूर्ण किंवा ५०:५० टक्के) या भाषिक पर्यायांपैकी कोणते कायम ठेवावेत. तसेच इंग्रजी संभाषणकला, माहिती तंत्रज्ञान, संगणक विज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयांबाबतही मतं विचारली गेली आहेत.

शासनाला जे हवं ते करून घेण्यासाठी त्यांची व्यूहरचना आहे. राज्यातील बारा कोटी जनतेने विरोध केल्यानंतरही प्रश्नावलीचा फार्स कशासाठी करावा.
चिन्मयी सुमीत, अभिनेत्री, 
मराठी शाळांच्या सदिच्छा दूत 

मुळात तिसरी भाषा नकोच. मग प्रश्नावलीचा प्रश्न उद्भवतच नाही. शासन मराठी भाषिक जनतेला वेडे समजत आहे काय? 
श्रीपाद भालचंद्र जोशी, लेखक, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी भाषा-संस्कृती परिषद

समिती खरंच मराठी जनतेचे  ऐकणार असेल, तर इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत मराठी भाषा, पाचवीपासून इंग्रजी, सातवी इयत्तेपासून हिंदी भाषा असावी. म्हणजे मुलांना योग्य वयात भाषेचा सराव  चांगल्या तऱ्हेने होईल, भाषा  शिकता येईल. दहावीमध्ये मुलं उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण होतील.
रमेश पानसे, शिक्षण तज्ज्ञ 

तिसऱ्या भाषेची सक्ती नकोच. जाधव समितीचीदेखील गरज नाही. सरकारने गुगल अर्जाच्या माध्यमातून हिंदी सक्ती करण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही तो आणून पाडू.
डॉ. दीपक पवार, निमंत्रक, शालेय शिक्षण अभ्यास आणि समन्वय कृती समिती