विशेष मुलांना सर्वसाधारण शाळांत तूर्त दाखल करता येणार नाही : उच्च न्यायालय

सीईओंच्या आदेशामुळे प्रक्रियाच प्रतिकूल ठरण्याची शक्यता आहे, असे निरीक्षण न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: विशेष गरज असलेल्या (दिव्यांग) मुलांना विशेष शाळांमधून काढून सर्वसाधारण शाळांमध्ये प्रवेश देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासंबंधी  जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या नोटिसांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. 
योग्य आराखडा आणि धोरणाशिवाय विशेष विद्यार्थ्यांना सर्वसाधारण शाळांमध्ये प्रवेश दिल्यास विपरीत परिणाम होईल.

सीईओंच्या आदेशामुळे प्रक्रियाच प्रतिकूल ठरण्याची शक्यता आहे, असे निरीक्षण न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. पालकांना त्यांच्या विशेष  मुलांनी प्रथम विशेष शाळेत शिक्षण घ्यावे आणि त्यानंतर मुख्य प्रवाहात येण्याचा विचार करावा, असे वाटत असेल, तर अशा विद्यार्थ्यांना जबरदस्तीने विशेष शाळांतून काढून सामान्य शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याचा आग्रह करता येणार नाही. पालकांची मतेही विचारात घेतले पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.  न्यायालयाने नोटिसांना स्थगितीचा आदेश नाशिकमधील ‘काकासाहेब बामरे निवासी अपंग कल्याण केंद्र’ या विशेष शाळेने दाखल केलेल्या याचिकेवर दिला.

जिल्हा परिषदांचे म्हणणे...

विशेष मुलांना सामान्य शाळांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय विशेष विद्यार्थ्यांसाठी सार्वत्रिक प्रवेश धोरण राबवण्याचा प्रयत्न आहे, असा युक्तिवाद जिल्हा परिषदांंनी केला.

विशेष शाळांची भूमिका

विशेष मुलांना सर्वसाधारण शाळांमध्ये दाखल करण्याचा निर्णय दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर नाही. याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. दरम्यान, अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी सांगितले  की विद्यार्थ्यांचे भविष्य विचारात घेऊन शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात असलेल्या संस्थांविरोधात  प्रतिकूल आदेश न देण्याचा निर्णय घेतला आहे