मेडिकल प्रवेशापूर्वीच पालकांना झटका; ८ कॉलेजांना ५० हजार ते ४.५ लाखांची शुल्कमंजुरी

राज्यातील आठ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी चालू शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित शुल्काचा आढावा घेण्याची मागणी शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे (एफआरए) केली.

मुंबई : राज्यातील आठ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी चालू शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित शुल्काचा आढावा घेण्याची मागणी शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे (एफआरए) केली. त्यानुसार एफआरएने काही महाविद्यालयांना ५० हजार ते साडेचार लाख रुपयांपर्यंत शुल्कवाढीस  करण्यास परवानगी दिली.

पालघर येथील वेदांता इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स संस्थेने एमडी आणि एमएस अभ्यासक्रमांसाठी वार्षिक २२ लाख रुपये शुल्काची मागणी केली. मात्र एफआरएने २०२५-२६साठी वार्षिक १३ लाख ११ हजार रुपये शुल्क मंजूर केले. संस्थेने पुनरावलोकनाची मागणी केल्यानंतर समितीच्या शिफारशीवरून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी १७ लाख ६२ हजार रुपये शुल्क निश्चित केले.

“कंपनी कायद्यानुसार संस्था स्थापन झाली तेव्हा शासकीय आदेश लागू होता. त्याचे पालन केले होते. तसेच संस्थेच्या एका वर्षीच्या प्रवेशप्रक्रियेला विलंब झाल्याने तो खर्च पुढील वर्षाच्या हिशोबात दाखवावा लागला, असा दावा करण्यात आला. त्या आधारावर सुधारित शुल्काला परवानगी देण्यात आली. पण, हे शुल्क मागील शैक्षणिक सत्राच्या शुल्कापेक्षा १८ लाख रुपयेकमी आहे”, असे एफआरए अधिकाऱ्याने सांगितले.

महाविद्यालयांची भूमिका

श्रीमती काशीबाई नवले वैद्यकीय महाविद्यालयाने फेरविचार याचिकेत शुल्क निश्चित करताना कर्मचारीसंख्या प्रत्यक्षापेक्षा कमी धरल्याचा दावा केला. कागदपत्रे पडताळल्यानंतर एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचे प्रति वर्ष शुल्क १० लाख ९४ रुपयांवरून १२ लाख ३४ हजार रुपये केले, तर एमडी / एमएस अभ्यासक्रमाचे शुल्क १२ लाख ९५ हजारांवरून १४ लाख २३ हजार रुपये करण्यात आले. तर, डॉ. एन. वाय. तासगावकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सने (कर्जत) २० लाख रुपये शुल्काची मागणी केली, मात्र केवळ ६ लाख २१ हजार शुल्काला परवानगी देण्यात आली. आढाव्यानंतर ते ७ लाख ६५ हजार निश्चित झाले. परभणी मेडिकल कॉलेज, धुळ्याचे एसीपीएम, नागपूरचे एनकेपी साळवे मेडिकल कॉलेज, इगतपुरीचे  एसएमबीटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस या संस्थांनाही ११ लाखांपर्यंत शुल्कवाढ मंजूर करण्यात आली. 

पालकांची मागणी काय? 

पालक प्रतिनिधी सुधा शेनॉय यांनी, सीईटी सेलच्या संकेतस्थळावर महाविद्यालयांच्या नावासह अंतिम शुल्क स्पष्टपणे नमूद करावे आणि प्रवेशप्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच एफआरएने अंतिम शुल्क निश्चित करावे, अशी मागणी केली.