आरटीईच्या एक किलाेमीटर नियमामुळे पालक संभ्रमित; हायकोर्टात याचिका : राज्य सरकारला बजावली नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आरटीई प्रवेशाच्या ‘एक किलोमीटर’ नियमाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर येत्या ९ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. वादग्रस्त नियमाविरोधात चंद्रपूर जिल्ह्यातील शंकर आत्राम व करीश्मा बांगडे यांनी याचिका दाखल केली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये दुर्बल घटकातील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने आता या जागेसाठी   विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटर परिसरात असलेली शाळा निवडणे बंधनकारक केले आहे. 

‘एक किमी’च्या नियमामुळे मुलांचे शिक्षण धोक्यात
याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या मुलास आरटीईअंतर्गत खासगी शाळेत प्रवेश द्यायचा आहे. परंतु, त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर परिसरात एकही शाळा उपलब्ध नाही. परिणामी, वादग्रस्त नियमामुळे याचिकाकर्त्यांची मुले शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहतील. इतर असंख्य विद्यार्थ्यांनाही या नियमाचा फटका बसणार आहे, असेदेखील याचिकेत नमूद  आहे.

पूर्वीचा नियम योग्य
यापूर्वी विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून तीन किलोमीटर परिसरातील शाळा निवडण्याचा नियम होता.  त्यामुळे पालकांना चांगली शाळा शोधण्यात मदत होत होती.