'भ्रष्ट न्यायव्यवस्था' NCERT च्या पुस्तकात धडा; सरन्यायाधीश संतप्त, सरकारची काढली खरडपट्टी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 26, 2026 11:58 IST2026-02-26T11:56:54+5:302026-02-26T11:58:00+5:30

या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार आणि NCERT कडून सुप्रीम कोर्टात बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. 

NCERT textbook chapter on 'corruption in the judiciary' CJI Surya Kant takes suo motu action | 'भ्रष्ट न्यायव्यवस्था' NCERT च्या पुस्तकात धडा; सरन्यायाधीश संतप्त, सरकारची काढली खरडपट्टी

'भ्रष्ट न्यायव्यवस्था' NCERT च्या पुस्तकात धडा; सरन्यायाधीश संतप्त, सरकारची काढली खरडपट्टी

नवी दिल्ली - NCERT च्या आठवीच्या वर्गातील पाठ्यपुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार यावर निगडित एक धडा समाविष्ट करण्यात आला आहे. या प्रकाराची सुप्रीम कोर्टाने स्व:त दखल घेत सुनावणी घेतली. या खंडपीठात सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाला बागची, न्या. एम पंचोली यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी कठोर शब्दात ताशेरे ओढले. 

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, हा धडा म्हणजे न्याय व्यवस्थेवर पहिल्यांदा गोळी चालवण्यासारखे आहे. आज न्याय व्यवस्था माध्यमांमध्ये रक्तरंजित दिसून येत आहे जो खूप गंभीर चिंतेचा विषय आहे. जेव्हा हे पुस्तक बाजारात आणि सोशल मीडियावर उपलब्ध असेल, त्यानंतर त्याचे प्रकाशन मागे घेणे कसे प्रभावी ठरेल? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जर शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना न्याय व्यवस्था भ्रष्ट आहे हे शिकवले गेले तर त्यातून समाजात दिशाभूल आणि चुकीचा संदेश पोहचेल असंही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार आणि NCERT कडून सुप्रीम कोर्टात बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला.  ज्या दोन व्यक्तींनी हा धडा तयार केला आहे ते भविष्यात कोणत्याही मंत्रालयाशी संबंधित राहणार नाहीत. सरकार हे प्रकरण खूप गांभीर्याने घेत आहे असं त्यांनी कोर्टात सांगितले. कोर्टाने डिजिटल माध्यमातून हे वादग्रस्त साहित्य हटवण्यासाठी सरकारने आवश्यक पाऊले उचलावीत असे निर्देश दिले. तर संबंधित मंत्रालयाला टेकडाऊन आदेश जारी करण्याचे वैधानिक अधिकार आहे असं सॉलिसिटर जनरल यांनी कोर्टाला सांगितले. 

दरम्यान, या प्रकाराची सखोल चौकशी व्हावी, जोपर्यंत यात जबाबदारी निश्चित केली जात नाही तोपर्यंत सुनावणी बंद केली जाणार नाही अशी भूमिका सुप्रीम कोर्टाने घेतली. तर या प्रकरणात कुठलीही नरमाई घेतली जाणार नाही. कोर्ट समाधानी होईल अशी कारवाई केली जाईल असं सरकारने कोर्टात ग्वाही दिली.

काय आहे प्रकरण?

NCERT कडून प्रकाशित सोशल सायन्सच्या पुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार या शीर्षकाखाली एक धडा प्रकाशित करण्यात आला. त्यावरून हा वाद उभा राहिला. NCERT ने याबाबत तातडीने निवेदन जारी करत आम्ही न्यायव्यवस्थेचा पूर्णपणे सन्मान करतो. पुस्तकात समाविष्ट हा धडा नजरचुकीने आला असून आम्हाला त्याचा खेद आहे. संबंधित धडा पुन्हा लिहिला जाईल आणि सध्याचा धडा हटवला जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी NCERT ला जोरदार फटकारले. अखेर या प्रकारचा धडा पाठ्यपुस्तकात कसा घेतला, याची जबाबदारी कुणाची आहे याचे उत्तर द्या असे सुप्रीम कोर्टाने बजावले. हे एक विचार करून केलेले षडयंत्र आहे. सर्व शिक्षकांना सांगितले जाईल, भारतीय न्यायव्यवस्था भ्रष्ट आहे आणि खटले दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. त्यानंतर हीच गोष्ट विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवली जाईल. त्यानंतर आई वडिलांपर्यंत पोहचेल. हे सर्व विचार करून केलेले षडयंत्र आहे असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.

Web Title : NCERT की पुस्तक में 'भ्रष्ट न्यायपालिका' अध्याय पर विवाद; न्यायालय ने सरकार को फटकारा

Web Summary : सर्वोच्च न्यायालय ने आठवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में न्यायिक भ्रष्टाचार पर एक अध्याय को लेकर NCERT को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका के नकारात्मक चित्रण पर चिंता व्यक्त की और सरकार से गलत सूचना को रोकने के लिए जवाबदेही और तत्काल सुधारात्मक उपायों की मांग की।

Web Title : NCERT Book's 'Corrupt Judiciary' Chapter Sparks Outrage; Court Slams Government

Web Summary : Supreme Court rebuked NCERT over a chapter on judicial corruption in an 8th-grade textbook. The Chief Justice expressed concern about the negative portrayal of the judiciary, demanding accountability and immediate corrective measures from the government to prevent misinformation.