‘पहिली’ आवश्यक; मग ‘दुसरी’ कशाला? बोर्ड परीक्षा आता देणार सुधारणेची दुसरी संधी!

वर्षातून दोन बोर्ड परीक्षा हे ताणमुक्त, लवचिक आणि विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षणव्यवस्थेकडे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार, गुण सुधारण्याची संधी, क्रीडा विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद आणि पारदर्शक निकाल प्रक्रिया या सर्व बाबी लक्षात घेतल्यास ही योजना परिवर्तनकारी ठरू शकते. 

सुदाम कुंभार
समुपदेशक

देशातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वाचा बदल घडवून आणणारा निर्णय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) घेतला आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एका शैक्षणिक वर्षात दोन बोर्ड परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. म्हणजेच आता सुरू असलेल्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांची पहिली परीक्षा असेल आणि नंतर येत्या मे महिन्यात दुसरी परीक्षा होईल. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाच्या दृष्टिकोनात मोलाचे परिवर्तन घडवणारा आहे.

हा निर्णय ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ मधील तरतुदींशी सुसंगत आहे. शिक्षण धोरणात असे स्पष्ट नमूद केले आहे की, बोर्ड परीक्षा ‘हाय-स्टेक’ स्वरूपाच्या राहू नयेत. विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील एकच परीक्षा त्यांच्या संपूर्ण भवितव्याचा निर्णय घेणारी ठरू नये. त्यामुळे एका शैक्षणिक वर्षात दोन प्रयत्नांची संधी द्यावी. एक मुख्य परीक्षा आणि दुसरी सुधारणा म्हणून. तसेच ‘बेस्ट ऑफ टू अटेम्पट्स’ या तत्त्वानुसार दोन प्रयत्नांतील सर्वोत्तम निकाल ग्राह्य धरण्याची भूमिका या धोरणात आहे.

पारंपरिक पद्धतीत एकाच अंतिम परीक्षेवर संपूर्ण निकाल अवलंबून असतो. त्यामुळे विद्यार्थी वर्षभर अभ्यास करीत असले तरी शेवटच्या काही दिवसांतील तणाव, प्रकृतीतील चढ-उतार किंवा वैयक्तिक अडचणी यांचा परिणाम अंतिम निकालावर होतो. अपेक्षित यश न मिळाल्यास आत्मविश्वास डळमळीत होतो.  नव्या पद्धतीमुळे पहिल्या प्रयत्नात अपेक्षित गुण न मिळाल्यास दुसऱ्या परीक्षेद्वारे सुधारणा करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे अपयशाची भीती कमी होईल. विद्यार्थ्यांना पहिल्या परीक्षेनंतर स्वतःच्या कमकुवत विषयांची जाणीव होईल. दुसऱ्या प्रयत्नात सुधारित कामगिरी करता येईल. ही प्रक्रिया गुण सुधारण्यापुरती मर्यादित नसून समज, विश्लेषण क्षमता व आत्मविश्वास वाढवणारी ठरेल, असे धोरणकर्त्यांना वाटते. यामुळे शिकण्याकडे केवळ निकालाच्या दृष्टीने बघणे कमी होईल.

नव्या धोरणाचा अर्थ कुणासाठी काय?

मानसिक ताण कमी : पालकांच्या दृष्टीने हा निर्णय मोठा दिलासादायक म्हणावा लागेल. एकदाच होणाऱ्या परीक्षेच्या निकालावर संपूर्ण भविष्य अवलंबून राहणार नसल्याने मानसिक ताण कमी होईल. मुलांच्या प्रगतीसाठी अतिरिक्त वेळ आणि संधी उपलब्ध असतील. तसेच तातडीच्या कोचिंगचा दबाव किंवा अनावश्यक स्पर्धात्मक वातावरण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

आधी स्पर्धा, मग पेपर : क्रीडा क्षेत्रात निपुण विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना विशेष उपयुक्त ठरेल. राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय स्पर्धांच्या तारखा बोर्ड परीक्षांशी जुळल्यास दुसऱ्या परीक्षेला बसण्याची संधी त्यांना मिळेल. त्यामुळे शिक्षण आणि क्रीडा यांचा समतोल राखणे शक्य होईल. विद्यार्थ्यांच्या बहुआयामी क्षमतांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हा सकारात्मक बदल आहे.

शाळांची जबाबदारी महत्त्वाची : या प्रक्रियेत पालक आणि विद्यार्थ्यांना धोरणाची स्पष्ट व सविस्तर माहिती देणे, अर्ज प्रक्रियेत अचूकता राखणे, विषय निवडीत मार्गदर्शन करणे आणि सुधारणा परीक्षेसाठी विशेष अध्यापनाची व्यवस्था करणे शाळांना आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कमतरता ओळखून पूरक अध्यापन करणे हीदेखील शाळांची जबाबदारी ठरेल.

पहिली परीक्षा अनिवार्य : विद्यार्थ्यांनी पहिली परीक्षा गांभीर्याने देणे अनिवार्य आहे. दुसऱ्या परीक्षेला केवळ आवश्यक असल्यासच प्रवेश घ्यावा. गुण सुधारण्यासाठी योग्य विषयांची निवड, कागदपत्रांची अचूक पूर्तता आणि शाळेशी सातत्यपूर्ण संपर्क ठेवणेही तेवढेच गरजेचे असेल. ही संधी केवळ ‘दुसरी संधी’ म्हणून न पाहता, स्वतःला अधिक सक्षम बनविण्याची प्रक्रिया म्हणून स्वीकारणे महत्त्वाचे आहे.