‘सीसीएमपी’वरून वैद्यकीय क्षेत्रात गोंधळ

शासनाने ‘महाराष्ट्र होमिओपॅथिक प्रॅक्टिशनर्स कायद्या’त सुधारणा करून या डॉक्टरांना एमएमसीमध्ये नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

डॉ. संतोष कदम 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र इंडियन मेडिकल असोसिएशन
महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘सीसीएमपी’ अभ्यासक्रमावरून राज्यात वैद्यकीय क्षेत्रात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयानुसार, होमिओपॅथी पदवीधर डॉक्टरांना एका वर्षाच्या औषधशास्त्राच्या अभ्यासक्रमानंतर आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील औषधे लिहिण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. या निर्णयास आयएमएने विरोध केला आहे. 

हा अभ्यासक्रम भारतीय वैद्यकीय परिषद (एसएमसीआय  वा राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी ) मान्यताप्राप्त नसून, या कोर्समध्ये आठवड्यातून केवळ दोन दिवस (शनिवार-रविवार) शिकवले जाणारे औषधशास्त्र पुरेसे नसते. यामुळे होमिओपॅथी डॉक्टरांना एमबीबीएस  पदवीधरांच्या समतूल्य मानणे हे केवळ अप्रामाणिकच नव्हे तर जनतेच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहे.

शासनाने ‘महाराष्ट्र होमिओपॅथिक प्रॅक्टिशनर्स कायद्या’त सुधारणा करून या डॉक्टरांना एमएमसीमध्ये नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे ते एकाच वेळी दोन वैद्यकीय परिषदमध्ये नोंदणीकृत होणारा पहिलाच गट ठरणार आहेत. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया एक बेकायदेशीर ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ आहे, ज्यामुळे इतर वैद्यकीय शाखांमधूनही अशी मागणी उद्भवण्याचा धोका आहे. हा प्रकार राजकीय दबाव आणि व्यावसायिक हितसंबंधांमुळे राबवला जात आहे. राज्यातील अनेक खासगी होमिओपॅथी महाविद्यालयांमध्ये जागा रिकाम्या असून, नवीन अधिसूचनेमुळे त्याठिकाणी प्रवेश आणि डोनेशनची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.

शासनाचा दावा आहे की, हे डॉक्टर ग्रामीण भागात कार्यरत होतील.  मात्र प्रत्यक्षात मुंबईसह शहरी भागातील ज्येष्ठ होमिओपॅथची नोंदणी सुरू झाल्याचा आमचा दावा आहे. अभ्यासक्रमानंतर हे डॉक्टर ग्रामीण सेवेत जातील याची खात्री नाही.
एमबीबीएस  डॉक्टरांची कमतरता ही चुकीची धारणा आहे. अनेक आधुनिक वैद्यक पदवीधर सरकारी नोकरीसाठी प्रतीक्षेत आहेत. सिव्हिल व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यशस्वीरीत्या एमएमबीएस डॉक्टर चालवत आहेत. आयएमएने २०१४ मध्येच या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, एमएमसीनेही स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती. मात्र आजपर्यंत न्यायालयीन निर्णय लांबलेला आहे.

सीसीएमपी  अभ्यासक्रम हा जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने लाभदायक की धोका – याचा निर्णय आता शासनाने पारदर्शक, वैज्ञानिक आणि कायदेशीर चौकटीतच घ्यावा, अशीच वैद्यकीय क्षेत्राची एकमुखी मागणी आहे.