शाळांच्या १५ टक्के शुल्क कपातीचा अध्यादेश ‘हवेत’च, सक्तीने वसुली; पालकांना आदेशाची प्रतीक्षा

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी खासगी शाळांच्या शुल्कात १५ टक्के कपातीचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, शिक्षण विभागाने अद्याप यासंदर्भातील अध्यादेशच प्रसिद्ध केला नाही.

पुणे : शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी खासगी शाळांच्या शुल्कात १५ टक्के कपातीचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, शिक्षण विभागाने अद्याप यासंदर्भातील अध्यादेशच प्रसिद्ध केला नाही. त्यामुळे शुल्क कपातीच्या निर्णयाची अजून अंमलबजावणी होत नाही, परिणामी पालकांमध्ये संतापाची भावना आहे.
विद्यार्थी शाळांकडून दिल्या जाणाऱ्या अनेक सुविधांचा लाभ घेत नाहीत. त्यामुळे पालकांकडून शुल्क कपातीच्या निर्णयाची मागणी केली जात होती. त्यानुसार राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेऊन शुल्क कपातीची घोषणा केली. परंतु, त्यामुळे पालकांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. उलट शासन अध्यादेश जाहीर होण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरावे, यासाठी काही शाळा पालकांकडे तगादा लावत असल्याचे पालकांकडून सांगितले जात आहे.
शुल्काबाबत तगादा लावणाऱ्या शाळांच्या तक्रारी पालकांनी शिक्षण विभागाकडे कराव्यात. त्याचप्रमाणे शुल्क कपातीबाबत अध्यादेश तयार करण्याचे काम सुरू असून, येत्या आठवड्याभरात तो प्रसिद्ध होईल, असे शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

राज्य शासनाने शुल्क कमी करण्याचा अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा आधार घ्यावा. शहरी व ग्रामीण भागातील शाळांसाठी सरसकट एकच निर्णय लागू करू नये. तसेच अनेक शुल्क जमा करण्यासाठी सक्षम आहेत. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि असक्षम अशी पालकांची विभागणी करावी. तसेच राजकीय हेतूने शुल्कासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवावे.
    - राजेंद्र सिंग, अध्यक्ष, इंडिपेंडेन्ट 
    इंग्लिश स्कूल असोसिएशन