- डॉ. भारत झुनझुनवालाभारतीय अर्थकारणाला रुळावर आणण्यासाठी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी काही सूचना केल्या आहेत. पण या सूचनांचा समग्र अभ्यास केल्यावर लक्षात येते की, या सूचना बड्या उद्योगांना लाभ देण्यासाठी करण्यात आल्या असून, त्यामुळे अर्थकारण सावरण्याऐवजी आणखी खोलात जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यातील मुख्य शिफारस भारताने मुक्त बाजारपेठेला आणि भांडवलाच्या मुक्त संचाराला मोकळीक द्यायला हवी, ही आहे. तीन दशकांपूर्वी भारतीय व्यवस्था जेवढी बंद होती, तेवढी ती आता बंद उरलेली नाही. ती अधिक खुली झाली आहे, हे मान्य झाले आहे. तरीही अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हे त्यांच्या उद्योगांसाठी अधिक संरक्षणाची मागणी का करीत आहेत? कारण वस्तुस्थिती ही आहे की, मुक्त बाजारपेठेचे फायदे विकसित राष्ट्रांना मिळालेले नाहीत, मग ते विकसनशील देशांना मिळणे तर दूरच राहिले.
मुक्त बाजारपेठेचे फायदे मायक्रोसॉफ्ट आणि अॅमेझॉनसारख्या कंपन्यांना मिळाले आहेत, सामान्य माणसांना मात्र ते मिळालेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचे मुख्य कारण हे आहे की, मुक्त बाजारव्यवस्थेचा अधिक लाभ बड्या उद्योगपतींनाच होतो. मुक्त बाजारव्यवस्थेमुळे स्वयंचलित यंत्राचा शांघाय येथे वापर करून एखादी चिनी कंपनी मोठ्या प्रमाणात फुटबॉलचे उत्पादन करू शकते आणि ते फुटबॉल मुंबईत स्वस्तात विकण्यात येतात. त्यामुळे भारतीय ग्राहकांना फुटबॉल स्वस्तात मिळतात, पण त्याचा परिणाम भारतीय फुटबॉल निर्मितीवर अनिष्ट होतो. भारतीय कामगारांचा रोजगार त्यामुळे हिरावला जातो आणि ते बेरोजगार होतात. याच एका कारणासाठी अमेरिका आणि इंग्लंड हे देश मुक्त बाजारव्यवस्थेपासून लांब राहू इच्छितात. तेव्हा या स्थितीविषयी मनात कोणताही भ्रम असायला नको. या राष्ट्रातील उद्योगांना मुक्त बाजारव्यवस्था नको आहे, त्याचे खरे कारण हे आहे. ज्या कारणाने त्यांचा विरोध आहे, तो समजून घेतला, तर भारतीय अर्थव्यवस्थाही पूर्ण मुक्त किंवा खुली का झालेली नाही किंवा होत नाही, त्याचे कारण स्पष्ट होईल.
मी नुकताच लंडनला गेलो होतो. युरोपियन युनियनमधून ब्रिटन बाहेर पडल्याने ब्रिटनचे कोणते नुकसान होणार आहे, याचे अत्यंत उदासवाणे चित्र तेथील एका व्यावसायिकाने माझ्यासमोर उभे केले. ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनमध्ये ब्रेडच्या किमती चौपट वाढतील, असे तो म्हणाला. भारतात तीच स्थिती येऊ घातली आहे. मोठ्या उद्योगांना मुक्त अर्थव्यवस्थेचे लाभ मिळत आहेत. सेन्सेक्सचा प्रवास चढाच दिसून येतो. पण तुलनेने विकास दर घसरतो आहे. तो ७ टक्क्यांवरून ४ टक्के इतका कमी झाला आहे. याचा अर्थ बड्या उद्योगांची घोडदौड सुरू आहे. पण भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र घसरणीला लागली आहे. त्याचे मुख्य कारण मुक्त बाजारव्यवस्था हे आहे. बडे उद्योग भारतातील फार्मसीची उत्पादने निर्यात करण्यास मोकळे आहेत, तसेच चीनकडून फुटबॉलची आयात करण्याचीही त्यांना मोकळीक आहे. परिणामी, सेन्सेक्स उसळतो आहे आणि त्याचवेळी सामान्य माणसाचा रोजगार मात्र हिरावला जातोय. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते आहे आणि अर्थकारण कोलमडते आहे.
जागतिक बँकेचे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे सांगणे आहे की, आपण भांडवलाला मुक्त संचार करू द्यावा आणि परकीय भांडवल आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा लागू कराव्यात! भारतात आर्थिक गुंतवणूक करण्याची मोकळीक अॅमेझॉनला मिळायला हवी आणि भारतीय उद्योगपतींना अमेरिकेत स्थलांतर करण्याची सवलतही मिळावी. ज्या वेळी दोन्ही देशांतील उद्योगांना ही पुरेशी संधी मिळेल, त्याच वेळी खऱ्या अर्थाने अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असे मानायला हवे. भांडवलाला मोकळीक मिळाल्यामुळे भारतातून विकसनशील राष्ट्रांकडे भांडवलाचा ओघ वाहू लागला आहे. जागतिक बँकेकडून दरवर्षी ग्लोबल डेव्हलपमेंट फायनान्स रिपोर्ट प्रकाशित केला जातो. पूर्वी या अहवालातून विकसित राष्ट्रातून विकसनशील राष्ट्रांकडे किती भांडवल गेले, हे समजायचे. त्यामुळे भारतातून विकसनशील राष्ट्रांकडे किती प्रमाणात भांडवल गेले, हे समजून यायचे. पण अलीकडच्या वर्षांत जागतिक बँकेने हा तपशील देणे बंद केले. त्यामुळे मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे आपण किती प्रमाणात भिकेस लागलो आहोत, हे विकसनशील राष्ट्रांना समजतच नाही. हा तपशील न देण्यामागचा जागतिक बँकेचा हेतूही तोच असावा.
वाईट गोष्ट ही आहे की, जागतिक बँकेकडून अर्धवट माहिती पुरविण्यात येते, ज्यामुळे गैरसमज होण्याची शक्यता अधिक असते. ती एवढेच सांगते की, विकसनशील राष्ट्रांना खासगी भांडवल पुरवठा होऊ लागला आहे, पण हे अर्धसत्य असते. त्यातून त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला, की ग्रहण लागले, याचे चित्र त्यातून मांडले जात नाही. पैशाची खरी देवाण-घेवाण ही बेकायदा मार्गाने आणि हेराफेरी करून मोठ्या प्रमाणात सुरू असते. हीच आकडेवारी जागतिक बँकेकडून पूर्वी मिळत होती, जी देणे त्या संस्थेने सध्या थांबविले आहे. परिणाम असा झाला आहे की, विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत विकसनशील राष्ट्रांच्या चलनाची घसरण सुरू झाली आहे. परिणामी, भारतात डॉलर कमी प्रमाणात येत असून, रुपया मात्र मोठ्या प्रमाणात भारताबाहेर जात आहे. रुपयाचा पुरवठा जास्त तर डॉलरचा पुरवठा कमी असल्याने रुपयाचे मूल्य घसरले आहे. तेव्हा भारताने जागतिक बँकेपासून तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपासून सावध राहायला हवे.