'त्या' दिशेने आपण कधी वाटचाल करणार?

जनतेला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय मिळवून देण्याबरोबर विचार व धार्मिक उपासनेच्या स्वातंत्र्याचेही अभिवचन राज्यघटनेने दिले आहे. भारताची प्रतिष्ठा व अखंडता त्यातूनच अबाधित राहू शकते. भारताचा आज ७0वा प्रजासत्ताक दिन! भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक देश बनविणारी राज्यघटना २६ जानेवारी, १९५0 रोजी आपण स्वीकारली. स्वतंत्र देश म्हणून भारत जरी १५ आॅगस्ट, १९४७ रोजी अस्तित्वात आला, तरी देशाचे स्वप्नांकित भवितव्य घडविणारी राज्यघटना तयार करण्यासाठी तब्बल २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस लागले. या कालखंडात घटना समितीच्या १६६ बैठका झाल्या. सखोल विचारमंथनातून भारताचे स्वप्नांकित भवितव्य घडविणारी राज्यघटना २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजीच तयार झाली होती. तथापि, हा पवित्र दस्तऐवज प्रत्यक्षात २६ जानेवारी, १९५0 रोजी स्वीकारण्यात आला. कारण स्वातंत्र्य चळवळीतल्या ऐतिहासिक घटनेची पार्श्वभूमी या दिवसाला होती. ब्रिटिश पार्लमेंटने १९३0 साली भारताला ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत स्वायत्त प्रदेश (डोमिनियन स्टेटस) प्रदान करण्याचे ठरविले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला ते कदापि मान्य नव्हते. प्रस्तावाला कडाडून विरोध करण्यासाठी २६ जानेवारी, १९३0 रोजी काँग्रेसने ‘संपूर्ण स्वराज’चे घोषणापत्र जारी केले. या ऐतिहासिक घटनेच्या दस्तऐवजाशी राज्यघटनेचा आत्मा जोडला गेला आहे, म्हणूनच २६ जानेवारीचा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून भारतात प्रचंड उत्साहाने साजरा केला जातो. लोकशाही व्यवस्थेच्या ७ दशकांच्या वाटचालीनंतर, नव्या संकल्पाबरोबर राज्यघटनेने नमूद केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे व उद्दिष्टांबाबत आपण नेमके कुठे पोहोचलो, याचे अवलोकन करण्यासाठीही प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य आहे. देशातल्या जनतेला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय मिळवून देण्याबरोबर विचार, अभिव्यक्ती व धार्मिक उपासनेच्या स्वातंत्र्याचेही अभिवचन राज्यघटनेने दिले आहे. भारताची प्रतिष्ठा व अखंडता त्यातूनच अबाधित राहू शकते. ७0व्या प्रजासत्ताक दिनी या उद्दिष्टांचे स्मरण करताना काय स्थिती दिसते? याबाबत आॅक्सफॅम संस्थेचा आरसा दाखविणारा अहवाल नेमका जानेवारी महिन्यातच प्रकाशित झाला आहे. हा अहवाल म्हणतो, भारताच्या एकूण संपत्तीपैकी निम्म्याहून अधिक संपत्ती आज केवळ १ टक्का लोकांच्या हाती आहे. अवघ्या १0 टक्के लोकांकडे देशाची ७७ टक्के संपत्ती एकवटली आहे. प्रतिवर्षी नवे अब्जाधीश भारतात तयार होत आहेत. गतवर्षापर्यंत त्यांची संख्या ११९वर पोहोचली आहे, तर दुसरीकडे देशातल्या ६0 टक्के लोकसंख्येकडे केवळ ४.८ टक्के म्हणजे जवळपास ४0 हजार कोटींचीच संपत्ती आहे. श्रीमंत अन् गरिबांमधली ही दरी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. समता मूलक समाजनिर्मिती करण्याचे राज्यघटनेचे स्वप्न या अहवालामुळे अद्याप अनेक योजने दूर असल्याचे दिसते. दारिद्र्यरेषेखालील ७0 टक्के लोकांना कोण आणि कधी बाहेर काढणार? जनतेला एक चांगले आयुष्य जगण्याची संधी देण्याचे अभिवचन राज्यघटनेने दिले आहे. त्या दिशेने आपण कधी वाटचाल करणार? असे प्रश्न या निमित्ताने निश्चितच उपस्थित होतात. प्रजासत्ताक दिनाच्या राष्ट्रीय उत्सवाचे राजधानी दिल्ली केंद्रस्थान आहे. राजपथापासून लाल किल्ल्यापर्यंत विविध मंत्रालयांद्वारे भारताच्या प्रगतीचे, विकासाचे अन् संरक्षण सिद्धतेचे विराट दर्शन घडविणारे लक्षवेधी चित्ररथ या संचलनात सहभागी होतात. भारताच्या शक्तिशाली सार्वभौमत्वाचे दर्शन घडविणाऱ्या या शानदार सोहळ्यासाठी प्रतिवर्षी विविध देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना विशेष अतिथी या नात्याने निमंत्रित केले जाते. गेल्या ७0 वर्षात एखाद दुसºया वर्षाचा अपवाद वगळता, जगातल्या अनेक देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी या विलोभनीय सोहळ्याचे निरीक्षण केले आहे. यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनासाठी दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरील रामाफोसॅक यांना विशेष अतिथी म्हणून निमंत्रित करण्यात आले. भारत यंदा महात्मा गांधींचे १२५वे जयंती वर्ष साजरे करीत असल्याने, दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भारतातल्या आगमनाला वेगळेच औचित्य आहे. सात दशके अनेक संकटे व विपरित स्थितीला सामोरे जात, जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताने आपली लोकशाही व्यवस्था अबाधित ठेवली, त्याचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे. मात्र, राज्यघटना स्वीकारल्याचा प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना, आपल्या पूर्वसंकल्पांचे आत्मचिंतन करण्याचीही गरज आहे.