कामासाठी गाव सोडणाऱ्या महिलांना वाऱ्यावर सोडणार? स्थलांतरितांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

लाखो स्थलांतरित महिला कामगारांच्या आरोग्य-पोषण हक्कांच्या संरक्षणासाठी ‘महा-एमटीएस’ या अत्याधुनिक प्रणालीची अंमलबजावणी आता अपरिहार्य आहे.

डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत
स्थलांतर, कामगार विषयांचे अभ्यासक

सालाबादप्रमाणे  महिला दिन साजरा झाला. महिला सक्षमीकरण, सन्मानाच्या घोषणांच्या गडबडीत लाखो स्थलांतरित महिला कामगार उसाच्या फडात, वीटभट्ट्यांवर, बांधकाम साइटवर आणि शेतात कष्ट करतच राहिल्या. प्रत्यक्षात त्या आजही अनिश्चित रोजगार, अपुरे वेतन, निकृष्ट निवास, हलाखीची आरोग्यस्थिती आणि कुपोषणाच्या चक्रात अडकलेल्या आहेत.

केंद्राच्या आकडेवारीनुसार हंगामी स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांमध्ये महाराष्ट्राचा सुमारे १९ टक्के वाटा असून, हे देशातील सर्वाधिक प्रमाण आहे. दरवर्षी महाराष्ट्रातील सुमारे २२ लाखांहून अधिक कामगार उदरनिर्वाहासाठी हंगामी स्थलांतर करतात.  नंदुरबार, जालना, बीड, गडचिरोली, बुलढाणा आणि पालघर इत्यादी आदिवासी व वंचित समुदायबहुल जिल्ह्यांमधून ४० टक्क्यांहून अधिक कामगार कुटुंबे नोव्हेंबर ते मेदरम्यान मजुरीसाठी सक्तीचे स्थलांतर करतात. त्यात महिला कामगारांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. पण  या महिला कामगारांच्या श्रमांचे, हक्कांचे डावलले जाणे, असुरक्षितता आणि वंचिततेचे वास्तव शासकीय धोरणे व चर्चांमध्ये फारसे दिसत नाही.

स्थलांतरित कामगारांबरोबर फिल्डवर काम करताना त्यांच्या बहुआयामी वंचिततेची तीव्रता प्रकर्षाने जाणवते. विशेषतः प्रजनन व मातृत्व आरोग्याच्या दृष्टीने या महिला कामगारांची अवस्था अधिकच चिंताजनक आहे. गर्भवती महिलांना स्थलांतरानंतर नियमित आरोग्य तपासण्या, प्रसूतीपूर्व काळजी, आवश्यक लसीकरण किंवा सुरक्षित प्रसूतीच्या सुविधा अनेकदा उपलब्ध होत नाहीत. कामाच्या ठिकाणी स्थलांतरित कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणारी ‘पोर्टेबिलिटी’ची प्रभावी यंत्रणा नसल्यामुळे, हे कामगार सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या कक्षेबाहेरच राहतात. परिणामी, अपुऱ्या पोषणावर आणि वैद्यकीय मदतीअभावी प्रतिकूल परिस्थितीत प्रसूती पार पाडावी लागणाऱ्या अनेक महिला कामगार आहेत.

स्तनपान करणाऱ्या महिलांची स्थितीदेखील फार वेगळी नाही. पोषणाचा अभाव, लोह, कॅल्शियम, फॉलिक ॲसिड आणि प्रथिनांची कमतरता मोठ्या प्रमाणावर आढळते. त्यामुळे ॲनिमिया, अशक्तपणा, थकवा आणि कमी प्रतिकारशक्ती यांसारख्या समस्या वाढतात; तरीही या महिलांना अत्यंत कष्टाची कामे करावी लागतात. स्थलांतरानंतर कामाच्या ठिकाणी स्वच्छ शौचालये, पिण्याचे पाणी, सुरक्षित खासगी जागा यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे मासिक पाळी व्यवस्थापनाकडेही गंभीर दुर्लक्ष होते. ऊसतोडणीतील अनेक महिला कामात अडथळा येऊ नये म्हणून गर्भाशय काढून टाकत असल्याची भीषण वास्तवता महाराष्ट्रात आहे.
 
महाराष्ट्र शासनाने २०२१-२२ मध्ये ‘महाराष्ट्र - मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम’ (महा-एमटीएस) ही डिजिटल यंत्रणा विकसित केली. या उपक्रमाचा पथदर्शी प्रयोग अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, जालना, नंदुरबार आणि पालघर या सहा जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आला होता. स्थलांतरित महिला कामगार व बालकांना सार्वत्रिक आरोग्य सेवा, पोषण कार्यक्रम, महिला व बालकल्याणाच्या योजना, तसेच एकात्मिक बालविकास सेवा आणि बाल संरक्षण सेवांचा लाभ मिळावा, हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. स्थलांतरित कुटुंबांना स्रोत ठिकाणापासून स्थलांतराच्या ठिकाणापर्यंत नोंदवून ट्रॅक केले जाते. संबंधित भागातील अंगणवाडीसेविका स्थलांतरित कुटुंबांची माहिती संकलित करून त्याची नोंद ठेवतात. कुटुंब जिथे स्थलांतरित होते, तेथील अंगणवाडी यंत्रणेला त्यांची माहिती उपलब्ध होते आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे शक्य होते. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून आरोग्य व पोषण सेवांचा विस्तार साधणे आणि स्थलांतरितांना या सेवांपासून वंचित राहण्याची जोखीम कमी करणे, या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल होते.

सेवा वितरणाच्या केंद्रस्थानी स्थलांतरित कुटुंबांना ठेवणाऱ्या या प्रणालीस व्यापक केल्यास स्थलांतरित कामगारांची विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध होऊ शकते. आजही स्थलांतरित कामगारांची नेमकी आणि सर्वसमावेशक आकडेवारी उपलब्ध नाही. कामगार विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाने समन्वयाने ‘महा-एमटीएस’मध्ये आवश्यक सुधारणा करून हे मॉडेल अधिक प्रभावी व समावेशक बनविण्यासाठी पाऊले उचलली पाहिजेत. त्यामुळे स्थलांतरित महिला कामगारांचे सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत; पण किमान आरोग्य आणि पोषणाच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी हा महत्त्वाचा धोरणात्मक पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळे ‘महा-एमटीएस’च्या अंमलबजावणीत आता विलंब होता कामा नये.