- सुधीर लंके (निवासी संपादक, लोकमत, अहमदनगर)सध्या राज्यात ‘सरकार आपल्या दारी’ या योजनेवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. सरकार म्हणते, तुम्ही योजनांसाठी सरकारी कार्यालयात येऊ नका. आम्ही लाभार्थ्यांच्या दारी येतो; पण लोकांच्या दारात जाण्यासाठी तेवढे मनुष्यबळ सरकारकडे शिल्लक आहे का? शासकीय आकडेवाडीनुसार राज्यात वर्ग १ ते ४ ची ७ लाख २४ हजार पदे मंजूर आहेत. त्यातील ३३ टक्के म्हणजे २ लाख ३९ हजार पदे रिक्त आहेत. कार्यरत पदांतही २ लाख ३६ हजार कंत्राटी कर्मचारी आहेत. दप्तरदिरंगाईचा कायदा आहे; पण कार्यालयात फायलींचे ढिगारे साचले आहेत. प्रशासन म्हणते, ‘काम करायला माणसेच नाहीत!’ - या सबबीखाली असलेले कर्मचारीही काम टाळतात.
जिल्हा परिषदांच्या २०१९ साली राबविलेल्या भरती प्रक्रियेत हजारो बेरोजगारांनी अर्ज केले होते; पण पुढे ही भरती रद्द झाली. त्याचवर्षी एमआयडीसीने घोषित केलेल्या भरतीत बेरोजगारांनी अर्ज केले. तीही रद्द झाली. आरोग्यसेवक भरतीतही गोंधळ झाल्याने ती गुंडाळली गेली. पशुसंवर्धन विभागाची भरतीही रद्द झाली होती. आता यावर्षी ७५ हजार पदांच्या मेगा भरतीत जिल्हा परिषदांतील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू आहे. तलाठ्यांची ४,६४४ पदे भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. तलाठीपदासाठी तेरा लाखांहून अधिक अर्ज आले; पण या परीक्षेचीही गुणवत्तायादी लागलेली नाही. यापरीक्षेबाबत १६ हजार हरकती दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात नियुक्ती मिळेपर्यंत किती काळ जाणार, हा प्रश्नच आहे.
सरकारने रोजगार निर्माण करावयाचे असतात; पण येथे भरतीच्या जाहिराती सरकारला कमाई करून देतात हे आकड्यांवरून दिसते. नोकर भरतीच्या वेगवेगळ्या परीक्षा शुल्कांपोटी गत ५ वर्षांत राज्य शासनाने ३३४ कोटी रुपये कमावले, असे आकडे सांगतात. ज्या विभागांच्या परीक्षा रद्द झाल्या त्या शुल्कापोटीही तरुणांचे ६७ कोटी रुपये शासनाकडे पडून आहेत. यावर्षी शासनाने परीक्षा शुल्क वाढवून ते एक हजार रुपये केले.
६ सप्टेंबर २०२३ रोजी शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने कंत्राटी भरतीचा आदेश काढला होता. यात नऊ कंपन्यांना सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांना मनुष्यबळ पुरविण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्याबदल्यात त्यांना एका नियुक्तीमागे १५ टक्के सेवाशुल्क मिळणार होते. सरकार किती दुबळे, हतबल व ठेकेदारांवर अवलंबित झाले आहे, याचे हे उदाहरण. टीका झाल्यानंतर हा आदेश रद्द करण्याची घोषणा सरकारने केली. कंत्राटी नोकरभरती रद्द झाली; पण नियमित नोकर भरतीची धोरणे काय? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. शासकीय नोकरभरतीचे ‘कंत्राट’ घेणाऱ्या कंपन्यांवर तरुणाईचा विश्वास नाही. आजकाल कुठलाही ऑनलाइन फॉर्म भरला की, लगेच पीडीएफ तयार होऊन अर्जाचा पुरावा मिळतो. मग भरघोस शुल्क घेणाऱ्या या कंपन्या परीक्षा होताच उत्तरपत्रिकेची पीडीएफ मुलांना का देऊ शकत नाहीत? तसे जमत नसेल तर ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीचा काय फायदा? परीक्षा ऑनलाइन झाली असेल तर निकाल लावण्यासाठी एवढा विलंब का? परीक्षा ऑनलाइन होतात, तेव्हा त्याच दिवशी निकाल देणे अपेक्षित (आणि शक्यही) आहे; पण या परीक्षांचा निकाल जाणीवपूर्वक लांबवला जातो की काय, अशी शंका आहे.
जिल्हा परिषदांच्या भरतीचे योग्य नियोजन खासगी कंपन्या करू शकलेल्या नाहीत. या परीक्षांसाठी ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. अनेकदा त्या रद्द कराव्या लागल्या. भरती करणाऱ्या खासगी कंपन्या या सरकार व मान्यताप्राप्त महाविद्यालये यांचेच मनुष्यबळ वापरून भरती प्रक्रिया राबवितात. जे सरकारही करू शकते. राज्य लोकसेवा आयोग जसा वर्ग १ व २ च्या पदांची भरती प्रक्रिया राबवितो त्याच धर्तीवर गट ‘क’ व ‘ड’ची पदे शासकीय आयोगामार्फतच भरली जावीत, अशी मागणी आहे. यामुळे बेरोजगारांची परीक्षांच्या जाचातून सुटका होऊ शकते. जिल्हा परिषद, एमआयडीसी, सहकार, जलसंपदा अशा विविध विभागांना लिपिक हवे असतील तर त्यासाठी एकच सामायिक परीक्षा का नको? लिपिकासाठी शैक्षणिक पात्रता एकच असेल तर प्रत्येक विभागाची वेगळी जाहिरात कशासाठी?
सध्या आरक्षणासाठी विविध जातींच्या लढाया सुरू आहेत; पण नोकऱ्याच निघत नसतील, तर आरक्षणाचा काय फायदा? हाच मूलभूत विचार होणे आवश्यक आहे. sudhir.lanke@lokmat.com