प्रा. श्रीनिवास खांदेवाले
शेतकरी का संतापले आहेत?१. भारताच्या संसदेने शेतीशी संबंधित तीन नवे कायदे केले आहेत. त्यापैकी एका कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजार समितीव्यतिरिक्त कोठेही विकण्याचे आणि खरेदीदारांना कोठूनही तो विकत घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. दुसºया कायद्यामुळे शेतकºयांना मोठ्या देशी-विदेशी कंपन्यांशी माल विकण्याचा करार करून शेती करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. तिसºया कायद्याने व्यापाºयांना शेतमालाचा कितीही साठा करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
२. या तिन्ही कायद्यांमध्ये एकच अर्थशास्त्रीय सिद्धांत आहे, तो म्हणजे बाजारात स्पर्धा वाढेल आणि त्यामुळे शेतकºयांना चांगली किंमत मिळेल. बाजार समित्यांचा एकाधिकार संपेल, संपूर्ण देश एक बाजार बनेल.
३. सध्याच्या कायद्यामध्ये उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभूत किमतीचा उल्लेख नाही. तो मुद्दा आम्ही सोडलेला नाही असे केंद्र सरकार म्हणते. प्रस्तुत लेखकाचे राजकीय अर्थशास्त्रावर आधारित मत असेच आहे की, या कायदेबदलाचा फायदा शेतकºयांपेक्षा कृषी व्यापार करणाºया कॉर्पोरेट कंपन्यांनाच अधिक होईल. याचा अर्थ असा नाही की, आपण प्रचलित व्यवस्थेत अडते दलाल, मापाडी, व्यापारी यांच्याकडून होणाºया शोषणाचे समर्थन करतो. पण ते शोषण संपविण्याचा हा मार्ग नव्हे.४. भारत सरकारच्या २०१५-१६च्या कृषी गणनेनुसार भारतातील ९९.४३ टक्के शेतकरी अल्पउत्पन्न किंवा अल्पसंसाधन गटातील आहेत. त्यामुळे त्यांना विक्रेय माल दूरदूरच्या परदेशात विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरेल.५. फळे व भाजीपाला आताही (केळी, आंबे, द्राक्षे, डाळिंब, सफरचंद आदी) देशभरात विकले जात होते. भारतात आता मिळालेले शेतकरी-स्वातंत्र्य अमेरिका वा युरोपीय संघात पूर्वीपासूनच आहे. तरीही स्पर्धेच्या आधारावर तेथील शेतकºयांना सधनतेकरिता शासकीय अनुदानाची गरज पडू नये. पण त्या देशात शेतकºयांना सतत वाढती अनुदाने द्यावी लागली आहेत..६. अमेरिकेत २०१९मध्ये विशेष सहाय्य म्हणून २२ बिलियन डॉलर्सचे पॅकेज शेतकºयांना दिले. गेल्या १४ वर्षांतील हे सर्वांत मोठे साहाय्य होते. युरोपीय संघाचा (२८ देश) दरवर्षीचा ६५ बिलियन डॉलर्सचा जगातील सर्वांत मोठा अनुदान कार्यक्रम आहे. त्यावरून हे स्पष्ट होते की, बाजार स्वातंत्र्य व कॉर्पोरेट कंपन्या युरोपातील शेतकºयांनाही कृषिमालाचे उचितमूल्य मिळू देत नाहीत.७. जगातील अनुभव पहा : व्हेन कॉर्पोरेशन्स रुल्ड वर्ल्ड : डेव्हिड कॉर्टेन, आॅदर इंडिया प्रेस, गोवा, २००० सांगतो की, मोठ्या कंपन्या स्पर्धा करीत नाहीत, तर आपला जागतिक एकाधिकार प्रस्थापित करू पाहतात. चिकन, गहू, तांदूळ, मका, सोयाबीन, खाद्यतेले, आदींचा तसेच शेतीला लागणारे साहित्य (बियाणे, खते, यंत्रे कीटकनाशके) यांचा जागतिक व्यापार चार ते सहा अमेरिकन कंपन्याच नियंत्रित करतात.८. शेतकºयांनी सगळ्या सेवा त्यांच्याकडूनच घेतल्या पाहिजेत असा करार त्या करतात. त्या सेवांच्या किमती इतक्या वाढवितात की शेतकºयांना गरीब राहणे किंवा कंपनीला शेती देऊन टाकणे भाग पडते. युरोपीय देशातील शेतकºयांची क्रयशक्ती आणि आर्थिक ताकद जास्त असतानाही तिथे असा अनुभव येत असेल तर त्या तुलनेत भारतातील शेतकरी गरीब आहे. असंघटित आहे त्यांच्याकडील सरासरी जमीनधारणा कमी आहे. त्यामुळे त्यांच्यापुढील धोका जास्त वाढतो.९. जगातील अभ्यासकांच्या मते जागतिकीकरणाने स्पर्धा वाढते असे मानणे एकदम खोटे आहे. उलट त्यातून जागतिक पातळीवरच्या एकाधिकारशाही संस्था निर्माण होतात. या परिप्रेक्षात नव्या कायद्यांकडे पाहिल्यास धोके जास्त जाणवतात.
(शब्दांकन : विश्वास पाटील)कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक