नरसिंह रावांसारखे धाडस नरेंद्र मोदी दाखवतील?

१९९१ साली संकटाचे संधीत रूपांतर करून नरसिंह रावांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पुनरुत्थान केले; तसेच संकट आणि तशीच संधी आता नरेंद्र मोदींसमोर आहे!

प्रशांत दीक्षित, ज्येष्ठ पत्रकार

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ५० टक्के आयात शुल्काचा धक्का बसल्यानंतर भारताने काय करावे, याची चर्चा सुरू झाली आहे. व्यापारी डावपेचात परिचित असतात, मित्र क्वचितच भेटतात. ट्रम्प यांच्यासाठी मोदी परिचित आहेत, मित्र नाहीत हे यातून दिसले. फटका बसल्यावर प्रतिहल्ला करावा, आत्मप्रौढीच्या स्वप्नात रमून जावे की, आत्मचिंतन करून नवा मार्ग शोधून त्यावर धडाडीने पावले टाकावीत, असे तीन पर्याय समोर येतात. यातील तिसरा पर्यायच योग्य असतो हे इतिहासाने दाखविले आहे.

वर्ष १९९१ मध्ये पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी या तिसऱ्या पर्यायावर धाडसाने पावले टाकली आणि सोने तारण ठेवण्यातून बुडालेला भारताचा आत्मसन्मान अवघ्या तीन वर्षांत पुन्हा मिळवून दिला. फक्त तीन हजार कोटींचे परकीय चलन घेऊन डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेचे पुनरुत्थान नरसिंह राव व डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केले आणि तीन वर्षांत भारताची परकीय गंगाजळी ५४ हजार कोटींवर नेली. अर्थव्यवस्थेला विविध अंगाने फोफावण्यास वाव दिला. इतकेच नव्हे, तर पूर्ण कर्जफेड केली. त्यानंतरच्या ३२ वर्षांत भारतावर कर्ज घेण्याची वेळ आलेली नाही, असे मूलभूत काम त्यांनी केले.

‘१९९१ मध्ये राव यांनी जे केले ते नरेंद्र मोदींनी आज करावे,’ अशी अपेक्षा आनंद महिंद्रा यांच्यासारखे काही मोजकेच उद्योगपती आणि काही अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. मोजकेच उद्योगपती यासाठी म्हटले की, भारत खऱ्या अर्थाने भांडवलशाही, उद्योगप्रधान, स्पर्धेला तत्पर असा देश व्हावा, असे बहुसंख्य उद्योगपतींना वाटत नाही. स्थितिशीलतेतून नफा हे भारताचे जुने दुखणे आहे. ते रावांच्या वेळीही होते; पण त्यावर त्यांनी मात केली.

नरसिंह रावांनी हे कसे घडवून आणले? 
१) विचारधारा (आयडिओलॉजी) आणि आर्थिक धोरण यांना रावांनी एकमेकांपासून दूर केले. 
२) व्यापार वाढविणे आणि उद्योगांवरील नियंत्रण कमी करणे यावर भर देऊन तज्ज्ञांच्या मदतीने आर्थिक सुधारणांचा आराखडा तयार केला. 
३) जागतिक अर्थव्यवहारांची केवळ जाण नव्हे, तर त्यामध्ये ऊठबस असणारी व्यक्ती अर्थमंत्री म्हणून हवी हे जाणून जुन्या पठडीतील प्रणब मुखर्जी यांना बाजूला ठेवून मनमोहनसिंग यांना अर्थमंत्री केले.  
४) आर्थिक विषयात उत्तम गती असणाऱ्या आणि जागतिक बदलांचे भान असणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांची फळी उभी करून सुधारणा राबविल्या. 
५) मोन्टेकसिंग अहलुवालिया यांच्यासारख्या सरकारबाहेरील तज्ज्ञांच्या एम-डॉक्युमेंटचा आधार घेऊन आर्थिक धोरणे व व्यवहाराशी संबंधित सर्व खात्यांचा समन्वय केला. 
६) परदेशातील सत्ताधाऱ्यांपेक्षा तेथील गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले व भारतातील गुंतवणूक सुलभ व सुरक्षित होईल, याबाबत आश्वस्त केले. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे आर्थिक सुधारणांना भक्कम राजकीय आधार दिला. त्यासाठी प्रसंगी विरोधी पक्ष आणि माध्यमे यांची मदत घेतली.

नरेंद्र मोदी अशा पद्धतीने कारभार करू शकतात का, असा कारभार करण्याचा त्यांचा स्वभाव आहे का, हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी कळीचा प्रश्न ठरणार आहे. गेल्या १२ वर्षांत मोजकेच अपवाद वगळता त्यांनी असा कारभार केलेला नाही. सांस्कृतिक स्थित्यंतर करताना जे धाडस व ऊर्जा मोदी दाखवितात तशी आर्थिक पुनर्रचनेबाबत त्यांनी दाखविलेली नाही. शेती सुधारणा, कामगार कायदे सुधारणा, प्रशासकीय सुधारणा, न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा गेल्या बारा वर्षांत झाल्या असत्या तर ट्रम्प यांच्या आव्हानाला तोंड देणे जास्त सोपे गेले असते.  मोदी सरकारने अनेक क्षेत्रांत चांगले काम केले आहे व कोविडसारख्या संकटातूनही अर्थव्यवस्थेला तारून नेले, बँका सक्षम केल्या. इतरही चांगल्या धोरणांची यादी देता येईल; परंतु नरसिंह राव यांनी सुरुवात करून दिलेल्या आर्थिक पुनर्रचनेच्या कार्यक्रमातील पुढचे महत्त्वाचे टप्पे गाठणे मोदींना जमलेले नाही. 

याचे एक कारण संघपरिवाराच्या विचारात आहे.  संघपरिवारात नियंत्रणाची ‘पॅशन’ आहे आणि त्यामुळेच ‘पॅशन फॉर रेग्युलेशन’ यावर मोदी सरकारचा विश्वास असल्याने सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अशा सर्व क्षेत्रांत नियंत्रणाचे जाळे उभे केले आहे. मोदींचे समर्थक उद्योजकही आता ‘टॅक्स टेररिझम’ असा शब्दप्रयोग वापरतात. भारतात गुंतवणूक करणे सोपे नाही, असे परदेशी गुंतवणूकदार सांगतात.  या सरकारमध्ये तज्ज्ञ टिकत नाहीत. भारतीय अर्थव्यवस्था संकटात अजिबात नाही; पण १९९१ नंतर पुन्हा झेप घेतली गेलेली नाही. त्यामुळेच अर्थसंकल्पात ‘डिरेग्युलेशन कमिशन’ची घोषणा झाली; पण ती कागदावरच राहिली.

पुनर्रचनेसाठीच्या धाडसापेक्षा भाजपची राजकीय सत्ता पक्की करण्याला प्राधान्य मिळाले आहे. भाजपचा राजकीय प्रभाव पूर्वीच्या काँग्रेसप्रमाणे अनेक वर्षे कसा टिकेल याकडे संघपरिवाराचे लक्ष आहे. नरसिंह रावांनी देशाचे भले केले; पण त्याचा राजकीय लाभ ते उठवू शकले नाहीत. त्यांची सत्ता गेली, कारण काँग्रेस संघटना सुधारणांच्या विरोधात होती. मोदींना हे होऊ द्यायचे नाही. त्याचबरोबर भाजपची सत्ता मोदींच्या स्वप्रतिमेबरोबर जोडली गेली आहे. त्याला तडा लागणार नाही, याची आत्यंतिक दक्षता ते स्वतः व पक्ष घेतो. रावांसमोर स्वप्रतिमेची समस्या नव्हती. ट्रम्प यांच्या आव्हानामुळे आर्थिक पुनर्रचनेला पुन्हा हात घालण्याची संधी मोदी यांच्यासमोर आहे. ती साधून १९९१ नंतर पुन्हा उंच उडी मारावी की, पूर्वीच्या ‘हिंदू ग्रोथ रेट’प्रमाणे टुकुटुकु वाटचाल करीत राहावे, हे मोदींना ठरवावे लागेल.
    prashantdixit1961@gmail.com