यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत
मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील काँग्रेसचा चेहरामोहरा बदलला जाईल, असे दिसते. काँग्रेसमध्ये लगेच काही होत नसते; काँग्रेस हत्ती आहे; हरिण नाही. आता कुठे काही होत नाही, असे निश्चिंत वाटत असतानाच अचानक बदल होतात. (अति)लोकशाही हे या पक्षाचे शक्तिस्थान आहे आणि कमजोरीही. काँग्रेसमध्ये प्रत्येकजण स्वत: नेता असतो अन् त्याचा नेता राहुल गांधी किंवा सोनिया गांधीच असतात. मधली काही सिस्टीम नाही. आता खरगे आले आहेत. एकमेकांची उणीदुणी काढण्यासाठी महाराष्ट्रातील नेते आतापर्यंत गांधी कुटुंबाकडे जायचे. आता त्यांना नवा दरवाजा मिळाला आहे. शिवाय मराठी अस्खलित बोलणारा अध्यक्ष मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांशी खरगे मराठीतूनच बोलत असतात. आता इथल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना त्यांच्याकडे मराठीतून एकमेकांविरुद्ध काड्या करता येतील. राज्यातील काँग्रेसचे नेते एकमेकांचा हिशेब करण्यासाठी दिल्लीला न जाता काँग्रेसच्या भल्याच्या चार सूचना घेऊन जातील, अशी अपेक्षा आहे.
शशी थरूर अध्यक्ष झाले असते तर महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांना त्यांच्यासमोर काहीही फेकंफाक करता आली असती; पण खरगे महाराष्ट्राचे प्रभारी होतेच, त्यामुळे कोण किती पाण्यात आहे, हे त्यांना चांगले ठावूक आहे. तरीही खरगेंचा पदर पकडून स्वत:चा अजेंडा रेटण्याचा प्रयत्न काही नेते करतीलच. खरगे आल्यानंतर नाना पटोले यांना प्रदेशाध्यक्ष पदावरून हटवले जाईल, अशी हवा आहे. त्यांचे विधानसभा अध्यक्षपद घालवले आणि त्यांना प्रदेशाध्यक्षपद दिले, हा निर्णय चुकल्याचे आता दिल्लीत अनेकांना वाटते म्हणतात. काँग्रेसमध्ये चुका दुरुस्त करायलाही खूप वेळ लागतो. ठंडा कर के खाण्याच्या नादात अन्न विटून जाते, म्हणून तर काँग्रेसची आजची हालत झाली आहे.
पटोेलेंना हटविण्याचे खरगेंच्या मनात आलेही समजा तरी ते लगेच करता येणार नाही. पटोले हटाव मोहिमेला राहुल गांधींच्या यात्रेनंतर जोर येऊ शकतो. नितीन राऊत, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, वर्षा गायकवाड हे नेते खरगेंच्या जवळचे आहेत, असं म्हणतात. राऊत प्रदेशाध्यक्ष होतील, अशी हवा कालपासून वाहत आहे. त्यांचा मुलगा युवक काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष असणे, खरगे व राऊत हे दलित असणे हे मुद्दे विरोधात जाऊ शकतात आणि पक्षांतर्गत विरोधकदेखील त्याचेच भांडवल करतील. पर्यायी नाव लवकर न ठरणे हा मुद्दाही पटोले यांचा कार्यकाळ वाढवत राहील. काही काळ निर्णय झाला नाही तर पटोलेच कायम राहतील किंवा अनपेक्षित नाव येऊ शकते. खरगेंच्या कोअर टीमममध्ये राऊत नक्कीच राहू शकतात. त्यांचं ऊर्जा मंत्रिपद काढून घेण्यासाठी भिडलेल्यांना ते पुरून उरले होते.
महाराष्ट्रातील काँग्रेसचं राजकारण इतर राज्यांप्रमाणेच दरबारी आहे. महत्त्वाच्या माणसांकडून फिडबॅक घेऊन दिल्लीतील श्रेष्ठी प्यादी हलवतात. या दरबारी राजकारणाला खरगेंनी बळ दिले तर ते यशस्वी होऊ शकणार नाहीत; पण कडबोळ्याचे राजकारण तोडून जिल्हाध्यक्षांपर्यंत वा त्याही खाली कनेक्ट साधण्याचे काम खरगे आणि त्यांची टीम करेल का? काँग्रेसच्या उदयपूर अधिवेशनातील ठरावाची (नवीन रक्ताला वाव) काटेकोर अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. ते झाले नाही तर राहुल गांधी पायाला फोड येईस्तोवर पदयात्रा करत राहतील; पण काँग्रेस मात्र दरबारी राजकारणाबाहेर पडू शकणार नाही. - अध्यक्ष बदलले; काँग्रेस बदलणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
लोकप्रियता की अगतिकता ? मंत्रालयात, मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर, मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षावर नाही तर सह्याद्री अतिथीगृहावर, जिथे जाल तिथे उसळलेली गर्दी बघायला मिळतेय सध्या. ही नेत्यांची लोकप्रियता म्हणायची की सामान्य माणसांची अगतिकता? ही जी गर्दी असते, त्यातील अर्धी माणसे ही उरलेल्या अर्ध्या माणसांना फसवत फिरत असतात. गावाकडून एखादा नेता दोनतीन लोकांना ‘तुमची कामे करुन देतो,’ असे सांगत त्यांच्याच खर्चानं घेऊन आलेला असतो. काम वगैरे काही होत नाही. सामान्य माणूस मंत्रालय पाहूनच हरखून जातो. गाव, तालुका जिल्ह्याच्या पातळीवर लोकांची कामे होत नाहीत, नोकरशाही अडवणूक करत राहते, याची प्रचिती देते ती मंत्रालयातील आणि बंगल्यांवरील गर्दी. याला सुशासन कसे म्हणावे? ज्या दिवशी मंत्रालयातील गर्दी ओसरेल आणि स्थानिक ठिकाणी लोकांची कामे तत्परतेने अन् खाबुगिरी न करता होतील तो सुदिन म्हणायचा.
मंत्रालयातील शिस्तही बिघडली आहे. अधिकारी बरेचदा जागेवर नसतात. काम घेऊन आलेल्याशी कोण धड बोलतही नाही. परवा वाशिम जिल्ह्याच्या कारंजा तालुक्यातील ज्ञानेश्वर ढेकळे नावाचे कार्यकर्ते मंत्रालयात चकरा मारत होते. ते शेतमाल उत्पादक गट तयार करून त्यातून समृद्धी साधण्याची चळवळ चालवतात. गटशेतीस प्रोत्साहनासाठीचे लाखो रुपयांचे अनुदान त्यांना देण्यात आल्याची नोंद कृषी खात्याकडे आहे; पण प्रत्यक्षात एक छदामही त्यांच्या गटाच्या बँक खात्यात आलेला नाही. राज्यभरातील अशा अनुदान वाटपातील कथित घोटाळ्यांची चौकशी झाली तर अनेक अधिकारी रडारवर येतील. एक निलंबित असलेला अन् नंतर सेवेत घेतलेला कृषी अधिकारी या मागे आहे, तो अनेक अधिकाऱ्यांसाठी आडवीतिडवी कामे करत असतो.