जे ‘सौंदाळा’ गावाने केले, ते इतर गावांनी का करू नये?

या गावाने जातीय भेदभाव, अस्पृश्यता आणि जातनिहाय प्रथा नाकारत स्वत:ला ‘जातिमुक्त गाव’ म्हणून घोषित केले आहे. हे राज्यात सर्वत्र होऊ शकेल.

डॉ. सुखदेव थोरात
माजी अध्यक्ष, 
विद्यापीठ अनुदान आयोग

जात आणि अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी भारतात अनेक कायदे करण्यात आले आहेत. त्यापैकी अस्पृश्यतेविरुद्धचा कायदा ५० वर्षांहून अधिक काळापासून अस्तित्वात आहे, तर अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यालाही आता तीन दशकांहून अधिक काळ झाला आहे.

महाराष्ट्रात जातीविरोधी सामाजिक चळवळीची दीर्घ परंपरा आहे. महात्मा जोतिराव फुले यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली ही चळवळ पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५६ पर्यंत प्रभावीपणे पुढे नेली आणि त्यानंतरही तिचा सामाजिक व वैचारिक प्रभाव कायम राहिला आहे. या चळवळींमुळे अस्पृश्यतेच्या निर्मूलनासाठी आणि दलितांना समान वागणूक मिळवून देण्यासाठी काही प्रमाणात प्रगती झाली असली, तरी ग्रामीण भागात जातीय भेदभावाचे स्वरूप अजूनही मोठ्या प्रमाणावर कायम असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांच्या नोंद झालेल्या घटनांची संख्या मागील काही वर्षांत वाढताना दिसते. राष्ट्रीय स्तरावरही अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांच्या एकूण प्रकरणांपैकी सुमारे ५ टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे महाराष्ट्रातील असल्याचे दिसते.

अस्पृश्यता कमी होण्याची प्रक्रिया सुरू असली, तरी तिचा वेग अत्यंत मंद आहे. ग्रामपंचायत ही शासनव्यवस्थेतील सर्वात खालची आणि लोकांशी थेट संपर्कात असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था. त्यामुळे गावपातळीवर सामाजिक बदल घडवून आणणे, लोकांच्या समस्या समजून त्यावर त्वरित उपाययोजना करणे यादृष्टीने तिची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. जर ग्रामपंचायतीने प्रामाणिकपणे पुढाकार घेतला आणि किमान सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी तसेच समताधिष्ठित सामाजिक संबंध निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले, तर या समस्येचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील सौंदाळा ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत जात, पंथ, धर्म आणि वंश यांच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, असा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. सौंदाळा हे ‘जातिमुक्त गाव’ म्हणून घोषित केले गेले आहे. या ठरावात काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत - गावात कोणत्याही प्रकारचा जातीय भेदभाव केला जाणार नाही आणि सर्व नागरिक समान मानले जातील. ‘माझी जात मानव’ ही समतावादी भावना स्वीकारण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. 

सार्वजनिक ठिकाणे, शासकीय योजना, ग्रामपंचायत सेवा, सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम, विवाह समारंभ आणि सण-उत्सव यासारख्या सर्व क्षेत्रांत जातीय भेदभाव पूर्णपणे बंद राहील. गावात सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता किंवा अन्याय आढळल्यास ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत तत्काळ कारवाई करतील. पाणीपुरवठा केंद्र, मंदिर, स्मशानभूमी, शाळा आणि ग्रामपंचायत कार्यालय यासारखी सर्व सार्वजनिक ठिकाणे प्रत्येकासाठी समान हक्काने खुली ठेवली जातील. मुलींच्या शिक्षणाला विशेष प्रोत्साहन देण्याचा तसेच शासनाच्या समता आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्धारही ग्रामसभेने व्यक्त केला आहे. सर्व नागरिकांना पाणीपुरवठा, मंदिर, स्मशानभूमी, शाळा आणि इतर सार्वजनिक सुविधा समान हक्काने उपलब्ध होतील, याची खात्री करण्यात आली आहे.

गावातील लोक स्वतःच्या जातीच्या दुकानातूनच सामान खरेदी करतात. उपचारासाठीही बहुतेकदा आपल्या जातीच्या डॉक्टरांकडेच जातात. ही प्रवृत्ती बदलण्यासाठी आणि शक्य तितक्या प्रमाणात व्यवहार जातिमुक्त करण्यासाठी या ग्रामपंचायतीने पावले उचलली आहेत. हुंड्याला विरोध, विधवांना सन्मानपूर्वक वागणूक आणि त्यांच्या पुनर्विवाहालाही प्रोत्साहन असेल. 

सौंदाळा ग्रामपंचायतीने घेतलेले हे निर्णय अत्यंत मूलगामी स्वरूपाचे असून, ते राज्यातील इतर गावांसाठीही एक आदर्श उदाहरण ठरू शकतात. महाराष्ट्रात सुमारे २७ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायती आहेत. जर या सर्व ग्रामपंचायतींनी अशा प्रकारचे निर्णय घेतले, तर जातिभेदाची समस्या तसेच महिलांना समान हक्क नाकारण्याची प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन सौंदाळा गावाच्या या उपक्रमाचा विचार इतर गावांमध्येही करण्याची गरज आहे.

सौंदाळा गावाने जातीय भेदभाव, अस्पृश्यता आणि जातनिहाय प्रथा नाकारत स्वतःला ‘जातिमुक्त गाव’ म्हणून घोषित केले आहे. सामाजिक समता, न्याय आणि बंधुत्व या मूल्यांवर आधारित गाव उभारण्याचा हा एक प्रेरणादायी आणि दिशादर्शक प्रयत्न ठरतो.