>> संदीप प्रधान
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सकाळी अजित पवार यांच्यासोबत घेतलेली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ हे फडणवीस यांच्याकरिता पहाटे पडलेले दु:स्वप्न आहे. पुन्हा त्यांना त्या कटू घटनेची आठवण झाली. शरद पवार यांच्याशी चर्चा करूनच तो शपथविधी झाला होता, असा दावा फडणवीस यांनी केला. मग त्यावर अनेकांनी भाष्य केले आणि त्या पहाटेचे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील कवित्व चवीने चघळले गेले. फडणवीस हे भाजपच्या सध्याच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांमधील 'चाणक्य' आहेत, याबद्दल संदेह असायचे कारण नाही. परंतु त्यांनी त्यांच्या अलीकडच्या राजकीय कारकिर्दीत दोन ठळक चुका केल्या आहेत. त्यामधील एक म्हणजे २०१९ च्या निवडणूक प्रचारात शरद पवार यांचे राजकारण संपुष्टात आल्याचे केलेले वक्तव्य व दुसरी चूक म्हणजे, विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर लगेचच, शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देण्याचे कुठलेही आश्वासन दिलेले नाही, हे केलेले विधान. या दोन विधानांमुळे फडणवीस यांच्यापासून मुख्यमंत्रीपद दूर गेले व आणखी आणखी दूर जात आहे. त्यामुळेच सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी राहिलेल्या फडणवीस यांना अत्यंत अल्पायुषी ठरलेल्या आपल्या दुसऱ्या कारकिर्दीच्या कटू आठवणींची बोच सतत जाणवते.
अजित पवार यांनी शरद पवार यांच्या सल्ल्याने फडणवीस यांच्यासोबत शपथ घेतली की नाही, यावर बरीच उलटसुलट चर्चा केली जाते. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यात राष्ट्रपती राजवटीचा अडसर होता व भाजपप्रणीत सरकारखेरीज पर्यायी सरकार स्थापन होत असते तर, तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती राजवट उठवण्याची शिफारस केली नसती व केंद्र सरकारनेही तसे होऊ दिले नसते. त्यामुळे अजित पवार यांचा तो शपथविधी हा महाविकास आघाडी सरकारचा मार्ग प्रशस्त करण्याचा एकमेव मार्ग होता, असाच तर्क आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपासोबत गेली असती तर गृह, वित्त अशी महत्त्वाची खाती त्यांना मिळणे महाकठीण होतं. ही खाती भाजपाने शिवसेनेसारख्या जुन्या मित्रालाही कधी दिली नव्हती, मग राष्ट्रवादीसाठी ती सोडण्याचा प्रश्नच नव्हता. तसे झाले असते तर राष्ट्रवादीच्या अनेक मातब्बर नेत्यांना मंत्रिमंडळात घेता आले नसते आणि त्यांना बाहेर ठेवणे ही पक्षाच्या पुढच्या वाटचालीसाठी अडचणीचे झाले असते.
अग्रलेख - पहाटेच्या प्रीतीची जखम
देवेंद्र फडणवीसांच्या गौप्यस्फोटावर सुप्रिया सुळेंचा खोचक टोला; म्हणाल्या, “काही नॉटी मुलं…”
सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत शरद पवार यांनी भाजपकडे नेतृत्व बदलाची मागणी केली होती व त्यास मोदी यांनी नकार दिला होता. कदाचित त्यामुळे अजित पवार यांची कृती ही थोरल्या पवारांच्या भूमिकेविरुद्धचे बंड म्हणून पाहिली गेली असेल. थोरल्या पवारांनी फडणवीस यांना विरोध करायचा व धाकट्या पवारांनी फडणवीसांसोबत शपथ घ्यायची ही ठरवून केलेली खेळी असू शकते. फडणवीस-पवार शपथविधीचा आणखी एक लाभ अजित पवार यांना झाला, तो म्हणजे ज्या सिंचन घोटाळ्याचे बैलगाडी भरून पुरावे भाजपने दिले होते, त्याच भाजपने सत्ता समोर दिसताच रातोरात कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून अजित पवार यांना 'क्लीन चिट' दिली. सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपातून अजित पवार यांना कायमचे मुक्त करण्याचा तोच मार्ग होता. त्यामुळे मविआ सरकारमध्ये ठाकरे परिवार लक्ष्य केला गेला. अजित पवार यांच्यावर आरोप करण्याची भाजपची छाती झाली नाही. मविआ सरकारचा मार्ग सुकर होण्याबरोबर अजित पवार यांना 'बेदाग' करून घेताना अजितदादांना एक लांछन लागले ते म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील ज्या नेत्यांचा भाजपसोबत राजकीय वाटचाल करण्यास सक्त विरोध आहे, त्यांच्या मनात अजित पवार यांच्याबाबत कायमचा संदेह निर्माण झाला. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासोबत अजित पवार यांनी फडणवीस यांच्याकडे जाऊन सरकार स्थापनेचा प्रस्ताव ठेवला असता तर कदाचित या सर्व राजकीय खेळीला शरद पवार यांचा पाठिंबा आहे किंवा कसे याबाबतचा संभ्रम तेव्हाच संपुष्टात आला असता. परंतु, शरद पवार यांच्या धूर्त खेळीचा तिसरा परिणाम हा अर्थातच अजित पवार यांच्याबद्दल किंतू निर्माण करून गेला. पक्षातील काही नेत्यांनी अजित पवार यांच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. पक्षाची सूत्रे आजही आपल्याच ताब्यात आहेत, हा संदेश देणे आणि यदाकदाचित वेगळी भूमिका घेतली तर कोण कोणाबरोबर उभे राहील, याचा आरसा अजित यांना दाखवणे हाही शरद पवार यांच्या खेळीचा हेतू असू शकतो.
माझ्यासोबत २ वेळा विश्वासघात झाला; देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट नाव घेत खुलासा केला
फडणवीस यांच्या मनात आताच त्या शपथविधीच्या आठवणींचे कढ का दाटून येतात, हा अनेकांना पडलेला प्रश्न आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, महाराष्ट्रात स्थापन झालेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार. या सरकारमधील मुख्यमंत्रीपद शिंदे यांच्याकडे सोपवले गेले. या सरकारमध्ये सामील होण्याची इच्छा नसतानाही त्यात सहभागी होण्यास फडणवीस यांना भाग पाडले गेले. अवघ्या दोन महिन्यात मोदी व शिंदे यांची केमिस्ट्री उत्तम जमलेली आहे. मोदी शिंदेंच्या खांद्यावर हात ठेवत आहेत. त्यांचे जाहीर सभांमध्ये कौतुक करीत आहेत. मोदींना त्यांच्या अंगठ्याखाली राहणारे मुख्यमंत्री आवडतात. शिंदे यांनी मोदींची ही गरज ओळखली असून शिंदे जेवढा काळ मुख्यमंत्रीपदी राहतील तेवढे त्यांचे राजकीय महत्त्व वाढणार आहे. अर्थात शिंदे शिवसेनेला किती संपुष्टात आणतात यावरही त्यांची कारकीर्द किती दीर्घकाळ सुरू राहणार, हे ठरणार आहे. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे की, फडणवीस हे मुख्यमंत्रीपदापासून दूर दूर जात आहेत. कसब्यातून टिळक यांना उमेदवारी नाकारल्यावर गिरीश बापट यांना लोकसभा उमेदवारी नाकारून पुण्यातून फडणवीस लोकसभा निवडणूक लढवणार, अशा चर्चा सुरू झाल्या. दिल्लीत मोदींच्या राजवटीत अन्य केंद्रीय मंत्र्यांचे अस्तित्व फारसे जाणवत नाही. पवार-ठाकरे यांच्याभोवती फिरणारे महाराष्ट्राचे राजकारण पवार-फडणवीस यांच्याभोवती फिरू लागले होते. राजकारणातील पवार संपले म्हणताना फडणवीस दिल्लीत गेले तर महाराष्ट्रात त्यांची जागा कुणीतरी घेणार. त्यामुळे पहाटेचे ते दु:स्वप्न पुन्हा पुन्हा आठवून फडणवीस यांच्या मनावरील खपली निघत आहे का?