हा हिंसाचार कोणाला हवा आहे ?

उत्तर प्रदेशातील दादरी कांडाचे पडसाद आता थेट अमेरिकेपर्यंत पोहचले असून त्याचा पश्चात्ताप करण्याची पाळी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर तेथे आली आहे. भारतात विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊ लागली असताना देशात अशा घटना घडणे दुर्दैवी आहे, त्यामुळे देशाच्या एकात्मतेएवढाच त्याच्या विदेशातील प्रतिमेलाही धक्का बसतो असे जेटली यांना तेथे म्हणावे लागले आहे. दिल्ली या देशाच्या राजधानीपासून अवघ्या ४५ कि.मी. अंतरावर असलेल्या ग्रेटर नोएडा परिसरातील बिसारा येथे घडविलेली ही दारुण दुर्घटना आहे. तेथील मंदिरावर लावलेल्या ध्वनीक्षेपकावरून ‘या गावातील कोणा अहमद इकलाख या इसमाच्या घरात गोमांस दडविले’ असल्याचे जाहीर झाले. ‘तसे ते जाहीर करण्याची सक्ती आपल्यावर दोन तरुणांनी केली’ अशी कबुली त्या मंदिराच्या पुजाऱ्याने नंतर पोलिसांजवळ दिली. त्याआधी ती हाळी ऐकून अगोदरच तयार असलेल्या जमावाने इकलाख या ५८ वर्षे वयाच्या इसमाच्या घरावर हल्ला चढवून त्याला बेदम मारहाण केली व तीतच त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या घरातील आबालवृद्ध अशा साऱ्यांनाच या हल्लेखोरांनी रक्तबंबाळ होईपर्यंत मारहाण केली. प्रत्यक्षात तेथे गोमांस वगैरे काही सापडले नाही. या इकलाखच्या घरातील एक तरुण भारतीय हवाईदलात अभियंत्याच्या पदावर आहे हे येथे लक्षात घ्यायचे. नंतरच्या काळात पोलिसांनी सहा हल्लेखोरांना ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात डांबले तेव्हा त्यांची सुटका करा अशी मागणी करीत भाजपच्या स्थानिक शाखेचा मोर्चा ठाण्यावर चालून आला. या गुन्हेगारांविरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये खटला दाखल करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी केली तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध महापंचायत बोलविण्याची धमकी भाजपाने दिली. ध्वनीक्षेपकावरील त्या चिथावणीखोर घोषणेपासून या महापंचायतीपर्यंतचा सारा प्रकार बिसारा परिसरातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी व पुढाऱ्यांनी घडवून आणला. या हल्लेखोरांना संरक्षण द्यायला केंद्रातले एक मंत्री महेश शर्मा व त्या विभागातील भाजपाचे आमदार संगीत सोम तेथे आले. त्यांनीही या हल्लेखोरांविरुद्ध कारवाई न करण्याची सूचना पोलिसांना केली. उत्तर प्रदेश सरकारने इकलाखच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत जाहीर केली तेव्हा या हल्लेखोरांनाही ती मिळावी असे या मंत्र्यानी सांगितले. पुढे जाऊन या प्रकरणात आमची माणसे पकडली गेली तर आपला पक्ष आंदोलन करील असेही त्याने जाहीर केले. भाजपने या प्रकरणाला हिंदूविरुद्ध मुसलमान असे वळण देऊन त्याचे लोण राज्यभर पसरण्याचा प्रयत्न करताच ते तिथवर न थांबता जगभर पोहोचले आणि साऱ्या जगातूनच या अमानुष प्रकरणाविरुद्ध प्रतिक्रिया उमटलेल्या दिसल्या. अरुण जेटलींना अमेरिकेत जिला तोंड द्यावे लागले ती प्रतिक्रिया यातलीच एक होती. देशात घडणाऱ्या जातीय व धार्मिक दंगलींचे विपरित परिणाम विदेशात कसे होतात आणि त्याचे आर्थिक चटके देशाला कसे सहन करावे लागतात याचे हे ताजे उदाहरण आहे. या प्रकरणाचे लोण संयुक्त राष्ट्र संघटनेसमोर नेण्याचा घाट आता समाजवादी पक्षाचे मंत्री आझम खान यांनी घातला आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश व बिहार यासारख्या राज्यांत अल्पसंख्यकांच्या विरोधात या हिंस्र कारवाया बहुसंख्य समाजातील अतिरेक्यांच्या संघटनांकडून होत आहेत. त्यापासून बचाव करण्याचा दुसरा मार्ग त्यांना दिसत नसावा. बहुसंख्यकांच्या हिंसाचारामागे भाजप व संघ यातील माणसे खुलेआम सहभागी होत असताना देशाचे पंतप्रधान त्याविषयी फक्त एक हंसरे मौन बाळगतात ही यातील सर्वात गंभीर व भयकारी बाब आहे. आझम खान यांच्या युनोवारीचे समर्थन कोणी करणार नाही. किंबहुना तो एक प्रचारी पवित्रा आहे हे खरे असले तरी त्यांना तसे करायला भाग पाडावे अशा घटना देशात घडत आहेत हे कसे नाकारायचे? काही दशकांपूर्वी दलितांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध असाच एक वाद संयुक्त राष्ट्र संघटनेत नेण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्याला तेथे फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र जगात आज चौदा अरब देश आहेत आणि मुस्लिमांच्या देशांची संख्याही एक डझनाहून अधिक आहे. काश्मिर आहे, पाकिस्तानचे तुणतुणे आहे शिवाय साऱ्यांच्या मनात दहशत बसावी अशा बहुसंख्यकांच्या कारवायांना पायबंदही नाही. ही स्थिती देशाचे जगातील प्रतिष्ठेचे स्थान बाधित करणारी आहे. ज्या देशातील लोकप्रतिनिधी अल्पसंख्यकांवर हिंसा लादण्यासाठी स्वत:च पुढे होतात, तो रोखू न देण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणतात आणि हे सारे होत असताना देशाचे पंतप्रधान तो प्रकार नुसताच मुकस्तंभासारखा पाहत असतात. तेथे याहून काही व्हायचेही नसते. जातीधर्माचा अतिरेक व त्यातून येणारा हिंसाचार समाज आणि देश यांची कशी वाट लावतो याची तुर्कस्तानसारखी अनेक उदाहरणे जगात आहेत. त्यापासून आपण काहीच शिकायचे नाही असे ठरविले असल्यास ती गोष्ट निराळी. मात्र हा सारा समाजाच्या दुभंगाच्या दिशेने सुरु झालेला प्रवास आहे हे कोणी विसरता कामा नये. दर दिवशी घडणाऱ्या या घटना गेल्या वर्षभरात वाढल्या असतील तर त्यांना तात्काळ आवर घातला पाहिजे. नपेक्षा हे असेच चालू रहावे असे सरकारातील वरिष्ठांना हवे आहे असे समजले पाहिजे.