शिरच्छेद असो की नक्षलवाद मरतात तर गरिबांचीच मुले!

प्रत्येक भारतीयाचे मन हेलावून सोडणाऱ्या दोन दुर्दैवी घटना या सप्ताहात घडल्या. छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यात माओवाद्यांच्या नक्षली हल्ल्यात निमलष्करी दलाचे २६ जवान शहीद झाले तर काश्मीरच्या कृष्णाघाटी परिसरात पाकिस्तानी लष्कराने घुसखोरी करून दोन भारतीय जवान प्रेमसागर व परमजीत सिंग यांचा निर्लज्जपणे शिरच्छेद केला. देशभर या दोन्ही घटनांमुळे संतापाचा उद्रेक झाला.
राष्ट्र आणि राष्ट्रवादाचा विषय सुरू झाला की वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत अचानक चैतन्य संचारते. चर्चेचे संचालन करणाऱ्या अँकर्सची भाषा तर सीमेवरच्या जनरलांपेक्षाही अधिक धारदार बनते. ‘जवानांच्या कुटुंबांनी आणखी किती काळ सहन करायचे, एकाच्या बदल्यात १०० मुंडकी छाटून आणा’ अशा तारस्वरातल्या घोषणा ऐकताना वाहिन्यांचे प्रेक्षकही पेटून उठतात. राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत असलेले पत्रकार सध्याच्या वातावरणात धास्तावलेले आहेत. एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेत आपली देशभक्ती सिद्ध करण्यासाठी तेदेखील या घटनांवर त्वरेने संदेश ट्विट करू लागतात. संतप्त गर्दीचे मानसशास्त्र असे विचित्र असते. कोणतेही तर्कशास्त्र तिथे चालत नाही.
पहिली घटना सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी घडवलेल्या रक्तरंजित हत्याकांडाची. या दुर्दैवी घटनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री राजनाथसिंह एकाच सुरात बोलले की, ‘जवानांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही. नक्षलवाद्यांशी दोन हात करताना आवश्यकता भासली तर सरकारची रणनीतीदेखील बदलली जाईल’. सरकारी भक्तांना दोघांचे उद्गार आश्वासक वाटत असले तरी प्रत्येक हल्ल्यानंतर अशी औपचारिक विधाने ऐकण्याची जनतेला एव्हाना सवय झाली आहे. घटनेनंतर सुन्न झालेल्या सामान्य जनतेच्या मनात पुन्हा तेच प्रश्न उभे रहातात की भरपूर पैसा खर्च करून, निमलष्करी दलांचा इतका प्रचंड फौजफाटा उभा केल्यानंतरही प्रत्येक वेळी माओवादी सहिसलामत वाचतातच कसे? केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त शक्तीपेक्षाही ते अधिक शक्तिमान आहेत काय? कोण त्यांना पैसा आणि शस्रास्त्रे पुरवतो? नक्षलवादाची समस्या अजूनही सुटत कशी नाही? या साऱ्या प्रश्नांच्या उत्तरातले सत्य असे आहे की नक्षलवादाचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासाठी आणि त्यासाठी परिणामकारक उपाय योजण्याबाबत केंद्र अथवा राज्य सरकार यापैकी कोणीही गंभीर नाही. केंद्र सरकार म्हणते, आमची भूमिका केंद्रीय निमलष्करी दले पाठवण्यापुरती मर्यादित आहे, माओवाद्यांची नाकेबंदी करणे, त्यांना जेरबंद करणे अथवा हल्ले चढवल्यास त्यांना ठार करण्याचे काम राज्य सरकारांचे आहे. नक्षलवादाशी दोन हात करण्याचे प्रत्येक राज्य सरकारांचे मार्ग वेगवेगळे आहेत.
छत्तीसगडच्या नक्षलवादी हल्ल्यात फक्त निमलष्करी दलाचे जवानच कसे ठार होतात? राज्य सरकारचा एकही पोलीस शहीद कसा होत नाही? स्वत:ला वाचवण्यात ते यशस्वी कसे होतात, असे प्रश्न काही विश्लेषकांनी उपस्थित केले आहेत. निमलष्करी दलाच्या हालचालींची खबरबात नक्षलवाद्यांपर्यंत कशी पोहचते? त्यांचे खबरी बनून काही पोलीसच तर हे काम करीत नसावेत? असा संशयही व्यक्त होत आला आहे. खरोखर असे घडत असेल तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणावर? राजकारणासाठी नक्षलवादाची ढाल तर कोणी वापरीत नाही? राज्य सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकेल काय? या प्रश्नांची उत्तरे आजही अनुत्तरितच आहेत. नक्षलवादाच्या उग्र समस्येतून मार्ग काढण्याचा गांभीर्याने प्रयत्न होत नाही याचे महत्त्वाचे कारण साऱ्या अभिजन वर्गाचा या समस्येकडे पहाण्याचा दृष्टिकोन बेपर्वाईचा आहे. संपन्न व बोलघेवड्या मध्यमवर्गाला अद्याप नक्षलवादी हल्ल्यांची धग सोसावी लागलेली नाही. गरीब घरातली तरुण मुलेच प्राय: निमलष्करी दलात असतात. प्रचलित व्यवस्थेत नाइलाजाने त्यांना ही नोकरी पत्करावी लागते. जंगलातले नक्षलवादी-देखील आर्थिकदृष्ट्या संपन्न वर्गातले नाहीत. अशा संघर्षात मरणारे आणि मारणारे दोन्हीही गरीब कुटुंबातलेच आहेत. तेव्हा दोष कोणाला द्यायचा? नक्षलवाद संपवण्यासाठी छत्तीसगड सरकारने ‘फोडा व झोडा’ या ब्रिटिश नीतीनुसार ‘सलवा जुडूम’ अभियानाला काही काळ प्रोत्साहन दिले. खऱ्या नक्षलवाद्यांचा नि:पात करण्यासाठी सरकारनेच शस्त्र पुरवून निर्माण केलेले हे सरकारी नक्षलवादी होते. हे अभियान खऱ्या नक्षलवाद्यांचा संताप वाढवायला कारणीभूत ठरले. सुप्रीम कोर्टाने कडक ताशेरे ओढले नसते तर सरकारी विरुद्ध गैरसरकारी नक्षलवादी यांच्यातला संघर्ष चालूच राहिला असता. नक्षलग्रस्त १० राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची येत्या ८ मे रोजी गृहमंत्री राजनाथसिंहांनी बैठक आयोजित केली आहे. सरकार या बैठकीत आपल्या रणनीतीत खरोखर परिवर्तन घडवते की नेहमीप्रमाणे ही बैठकही केवळ वांझोटा उपचार ठरते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
दुसरी संतापजनक घटना काश्मीरच्या सीमेवर दोन भारतीय जवानांच्या शिरच्छेदाची. पाकिस्तानी लष्कराने बहुदा भारताला उचकवण्यासाठी आपल्या सीमेत घुसून हा अघोरी प्रयोग केला असावा. शिरच्छेदाचे जे निर्घृण कृत्य निर्लज्जपणे पाकिस्तानने घडवले त्याची निंदा करावी तेवढी थोडीच आहे. जगात कोणीही अशा हल्ल्यांचे समर्थन करणार नाही. उभय देशात तणावाचा असा टप्पा दर दोन तीन महिन्यांनी येतो. अशावेळी नेमके काय करावे हे सुचत नाही. साऱ्या देशात संतापाची लाट उसळते. दोन देशात लवकरच जणू युद्ध सुरू होणार आहे, अशा उत्तेजित भाषेत वृत्तवाहिन्यांचे अँकर्स बोलू लागतात. मग घडलेल्या घटनेचा आठवड्याभरातच सर्वांना विसर पडतो. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्य दलाने सर्जिकल स्ट्राइक्स केले या घटनेला अद्याप वर्षही उलटलेले नाही. या धाडसानंतर सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या तमाम समर्थकांची छाती अभिमानाने फुलून गेली होती. उत्तर प्रदेशच्या प्रचारात तर सर्जिकल स्ट्राइक्स सैन्य दलाने नव्हे, जणू भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनीच घडवले अशा प्रकारचा उन्मादी प्रचार झाला. कोणतीही क्रिया, प्रतिक्रियेला निमंत्रित करीत असते, याचे भान नसल्याचे हे लक्षण होते. पाकिस्तान आपला स्वभाव बदलत नसला तरी काश्मीर समस्येतून ज्यांना खरोखर मार्ग काढायचा आहे, त्यांच्या शब्दांमधे ताज्या घटनांनंतर चिंता जाणवते. हा प्रश्न सुटण्यापेक्षा ज्यांना केवळ उन्मादाचे प्रदर्शन करायचे आहे, त्यांची भाषा एखाद्या तोफेसारखी आहे.
मोदी सरकार ३५ महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आले. पाकिस्तानने या कालखंडात सीमेवरच्या शस्त्रसंधीचे १३४३ वेळा उल्लंघन केले. १७२ दहशतवादी हल्ले चढवले. त्यात ९१ भारतीय नागरिक आणि १९८ जवान ठार झाले. नक्षलवादी हल्ल्यात ४४२ नागरिक आणि २७८ जवान धारातीर्थी पडले. तुलनेचा उद्देश नसला तरी मनमोहनसिंग सरकारच्या कारकिर्दीत हे प्रमाण कमी होते. कोणत्याही समस्येचे उत्तर उन्माद नक्कीच नाही हा या विषयाचा सारांश आहे. मार्ग खडतर असला तरी मुत्सद्देगिरी आणि कौशल्यानेच त्यावर मात करण्याचे उपाय गांभीर्याने शोधावे लागतील. अन्यथा सीमेवर आणि नक्षलवादी हल्ल्यात यापुढेही निमलष्करी दलातील गरीब घरातल्या तरुणांचेच बळी जात रहातील.

सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)