अंधश्रद्धाविरोधी कायदा झाला, अंमलबजावणीचे काय?

नाशिकच्या खरात प्रकरणातून उच्चपदस्थांच्या अंधश्रद्धांचे बिंग बाहेर फुटले आहे. जादूटोणाविरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी या राज्यात कधी होणार ?

डॉ. खुशालचंद बाहेती 

निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त व महाव्यवस्थापक- जनसंपर्क लोकमत

पुरोगामी महाराष्ट्रात अंधश्रद्धेविरोधातील कायदा करण्यासाठी प्रदीर्घ संघर्ष चालला. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या आंदोलनातून या कायद्याची पायाभरणी झाली. सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्यावर भर देत आपल्या निकालांतून अशा कायद्यांना घटनात्मक आधार दिला आहे. घटनेतील अनुच्छेद ५१अ (h) अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयांनी अधोरेखित केले आहे. महाराष्ट्रात जादूटोणाविरोधी कायद्याची मागणी १९८९ पासून होत होती. २००३ मध्ये यासंदर्भातील विधेयकाचा पहिला मसुदा तयार करण्यात आला. मात्र, धार्मिक व सामाजिक विरोधामुळे हे विधेयक वारंवार स्थगित झाले, समित्यांकडे पाठवले गेले आणि त्यावर निर्णय लांबणीवर पडत गेला.

२० ऑगस्ट २०१३ ला डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर राज्यभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने तातडीने २२ ऑगस्ट रोजी अध्यादेश जारी केला. नंतर डिसेंबर महिन्यात विधिमंडळाची मंजुरी मिळून 'महाराष्ट्र मानव बळी आणि इतर अमानवी, अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक व निर्मूलन अधिनियम, २०१३' लागू झाला. यात अंधश्रद्धेच्या नावाखाली फसवणूक, भूत प्रेत काढणे, जादूटोणा करून उपचार, मानसिक/शारीरिक छळ, मानवी बळी, भीती दाखवून पैसे उकळणे हे अपराध आहेत. या कायद्यात लैंगिक शोषणाला अत्यंत गंभीर गुन्हा मानले आहे. 'देव खुश होतील', 'भूतबाधा निघेल' किंवा 'संतानप्राप्ती होईल' अशा कारणांनी महिला किंवा व्यक्तीचे लैंगिक शोषण करणे, 'उपचार' किंवा 'शुद्धीकरण'च्या नावाखाली अश्लील किंवा लैंगिक शोषण कायद्यानुसार गुन्हा आहे. या कायद्याच्या कलम ११ नुसार अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करण्याची तरतूद असूनही शासनाने सविस्तर नियम अद्याप बनवलेलेच नाहीत. ही जबाबदारी सरकारने बार्टीकडे सोपवली होती. बार्टीने नियमाचे प्रारूप शासनाला २०१६ मध्ये सादर केले. त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही.

प्रचार-प्रसार व जनजागृतीच्या विभागीय व जिल्हास्तरीय समितीमध्ये ७-७ अशासकीय सदस्यांना नेमण्याचे आदेश शासनाने २०१४ मध्ये जारी केले, मात्र या नेमणुका झालेल्या नाहीत. अशासकीय समितीच्या नेमणुकीसाठीही राज्यभरात एकसूत्रीपणाचे धोरण नाही. २०२४ मध्ये सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 'क्रियान्वय समिती'चे गठन करण्यात आले. या समितीवर सरकार या विषयात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांची नेमणूक करेल, अशी किमान अपेक्षा आहे.

पोलिस विभागाने १९ जून २०२४ रोजी आयुक्तालय व जिल्ह्यात गुन्हे शाखेच्या सहायक आयुक्त व निरीक्षकांना दक्षता अधिकारी म्हणून नेमले तसेच प्रत्येक पोलिस ठाण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष तयार करण्याचे आदेश देऊन कागदी कारवाई पूर्ण केली. मात्र, पोलिस बहुतांश वेळा तक्रार आल्यावरच गुन्हे नोंदवतात. या प्रकरणांमध्ये सामाजिक भीतीमुळे पीडित पुढे येत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. पोलिस विभागाने या कायद्यांतर्गत गुन्ह्याचा प्रतिबंध व तपास कसा करावा, यासाठी कुठलेच प्रशिक्षण आयोजित केलेले नाही. पोलिस महासंचालक कार्यालयात या कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची एकत्रित माहिती उपलब्ध नाही. राज्य गुन्हे शाखेत सांख्यिकी कक्ष आहे. मात्र, माहिती अधिकार कायद्यात माहिती मागणाऱ्याला प्रत्येक जिल्ह्यातून माहिती घ्यावी, असे उत्तर देण्यात येते. पुढे अनेक जिल्हा अधीक्षक प्रत्येक पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधायला सांगतात, असा अर्जदारांचा अनुभव आहे. एकूणच या विषयात पोलिस यंत्रणेची अनास्थाच प्रकर्षाने दिसते.

'अंनिस'च्या मते राज्यात या कायद्यांतर्गत जवळपास अडीच हजार गुन्हे दाखल असावेत. सुमारे ३० गुन्ह्यांमध्ये कोर्टात निकाल लागले आहेत. यात शिक्षा होण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. पण त्याचे खरे श्रेय सरकारपेक्षा अंनिसच्या पाठपुराव्यालाच आहे. दोषसिद्ध व्यक्तीची माहिती न्यायालयाच्या परवानगीने प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्ध करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. याकडे न्यायालय व पोलिस दोघांचेही दुर्लक्ष झालेले दिसते. अंधश्रद्धाविरोधी कायदा प्रगतशील असला तरी त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अद्याप बरेच अडथळे आहेत. स्पष्ट नियम, कार्यरत जनजागृती समित्या, पोलिस प्रशिक्षण आणि सामाजिक जागरूकता या चार स्तंभांवरच या कायद्याचे यश अवलंबून आहे.