‘१० मिनिटांत पिझ्झा घरपोच’ झाला नाही, तर काय बिघडेल?

श्रमांच्या बाजारपेठेचा चेहरा वेगाने बदलत आहे. नजीकच्या भविष्यात काम ‘कसे’ असेल, ते ‘कुणा’ला मिळेल; या प्रश्नांची चर्चा करणाऱ्या पाक्षिक स्तंभाचा प्रारंभ!

डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत, स्थलांतर, कामगार विषयांचे अभ्यासक

नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला तुम्ही ‘फूड ऑर्डर’ देऊ शकला नसाल  ! कारण ती ऑर्डर तुमच्या घरी घेऊन येणाऱ्या झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट, झेप्टो, अमेझॉन यांसारख्या  प्लॅटफॉर्मवरील हजारो गिग कामगारांनी ३१ डिसेंबरला देशभरात लॉग-आऊट करत संप पुकारला होता. वर्षाच्या अखेरच्या आठवड्यात ग्राहकांकडून या सेवांवरील मागणी सर्वाधिक असते, तरीही कामगारांनी स्वतः आर्थिक नुकसान करत जाणीवपूर्वक काम बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. 

या आंदोलनाचे नेतृत्व ‘तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन’ आणि ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स’ यांनी केले होते आणि महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूतील संघटनांनी या बंदला पाठिंबा दर्शविला होता. 

प्लॅटफॉर्म कंपन्यांवर श्रमकायद्यांतर्गत स्पष्ट नियंत्रण असावे, कामगारांना जीव धोक्यात घालायला लावणारे ‘१० मिनिटांत डिलिव्हरी’ मॉडेल थांबवावे, मनमानी पद्धतीने आयडी ब्लॉक करणे व दंड लावणे बंद करावे. त्याचबरोबर, पारदर्शक आणि न्याय्य वेतन प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा कवच, आरोग्य आणि अपघात विमा, भविष्यासाठी निवृत्तिवेतन, तसेच संघटना करण्याचा व वाटाघाटीचा हक्क मान्य करावा इत्यादी मुख्य मागण्यांसाठी गिग कामगार संघटनांनी बंद पुकारला होता.

गिग रोजगार हा पारंपरिक नोकरीपेक्षा बराच वेगळा आहे. गिग अर्थव्यवस्थेत मासिक पगाराची हमी नाही, आजारी रजा, विम्यासारख्या मूलभूत सुविधा किंवा प्रभावी सामाजिक सुरक्षा समावेशन नाही. महिन्याच्या शेवटी किती उत्पन्न हातात पडेल, याची खात्री नसते. नियोक्ता-कर्मचारी संबंधांचे कायदेशीर स्वरूप धूसर आहे. गिग रोजगारात अल्गोरिदम प्रणालीने, ॲपच्या माध्यमातून कामगारांची मोठी पिळवणूक होते. 

नीती आयोगानुसार, २०२० मध्ये ७७ लाख गिग कामगार होते आणि २०२९ पर्यंत गिग कामगारांची संख्या २.५ कोटींपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. मात्र, सामाजिक सुरक्षाअभावी कामगारांची नुसती वाढ होऊ लागल्यास अनेक समस्या उद्भवू शकतात. १० मिनिटांत डिलिव्हरी होत असल्याने शहरी ग्राहक खुश असतात. इतक्या कमी वेळेत वस्तू हातात देऊन ती कंपनी ग्राहकाला ‘पैसा वसूल’ झाल्याची भावना देते; परंतु या वेगाची किंमत कोण आणि कशाप्रकारे मोजतो?  ॲपवर मिळालेले १० मिनिटांत डिलिव्हरी देण्याचे ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्यासाठी गिग कामगार  स्वतःचा जीव धोक्यात घालतो, त्यामुळे कामाचा ताण, अपघातांची जोखीम, मानसिक दबाव आणि शारीरिक थकवा वाढतो. शहरातील दैनंदिन जीवनात अशा सोयींमागील कामगारांच्या जोखमीचे वास्तव ऑर्डर देणाऱ्या ग्राहकांनाही क्वचितच माहिती असते.

कंपन्यांच्या अशा आकर्षक मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज प्रत्यक्षात कामगारांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करत असल्याचे अनेक अभ्यासकांनी अधोरेखित केले आहे. ॲप आणि अल्गोरिदम-नियंत्रित या व्यवस्थेत मानवी मर्यादा ध्यानात न घेता ‘टार्गेट’ पूर्ण करणे हेच सर्वाधिक महत्वपूर्ण होऊन बसते. अशा व्यवस्था समकालीन असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे आणि अर्थव्यवस्थेतील असुरक्षिततेचे आधुनिक रूप दर्शवितात. अलीकडे शहरी असंघटित श्रम बाजारपेठा  टोकाच्या तंत्रज्ञान-केंद्रित होत चालल्या असून, त्यातून मानवी श्रमाचे अवमूल्यन, वेगाचे व्यापारीकरण आणि श्रमाचे वस्तूकरण होत आहे. या गिग कामगारांचा कोणी वाली नसणे, ही चिंतेची बाब आहे. 

केंद्र सरकारने ऑक्टोबर महिन्यात ‘श्रम नीती (२०२५)’ जाहीर केली. या श्रम नीतीमध्ये कामगाराच्या श्रमाला फक्त एक घटक म्हणून न पाहता न्याय, कर्तव्य आणि मानवता या व्यापक संकल्पनेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे; पण प्रत्यक्षात ‘१० मिनिटांत डिलिव्हरी मॉडेल’मुळे गिग कामगारांचे होत असलेले शोषण, एकूणच असलेली असुरक्षितता, अनिश्चित वेतन, ॲप-अल्गोरिदमचे नियंत्रण आणि पाळत या सर्व गोष्टी या केंद्राच्या ‘श्रम नीतीची भूमिका’ आणि ‘कामगारांचे दैनंदिन वास्तव’ यातील विरोधाभास स्पष्ट करतात. नीती आयोगाने आपल्या अहवालांमध्ये गिग कामगारांच्या समस्यांची दखल घेतली असूनही प्रत्यक्षात गिग कामगार अजूनही असुरक्षितच आहेत. 

महाराष्ट्र सरकारनेही राज्य पातळीवर गिग-प्लॅटफॉर्म कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारे धोरण अमलात आणण्याचे जाहीर केले होते; मात्र ते अजूनही अस्तित्वात नाही. केंद्राने नवीन श्रमसंहितेत गिग कामगारांची व्याख्या करत सामाजिक सुरक्षेची तरतूद केली आहे; मात्र श्रम कायदे लागू झाल्यावर प्रत्यक्षात कामगारांना सुरक्षा प्रदान होईल. आर्थिक वाढ केवळ पुरेशी नाही ती सर्वसमावेशक व्हावी. ग्राहक, सरकार आणि कंपन्यांनीही या नव्या श्रमिकवर्गाला सन्मानाने व सुरक्षिततेने जगता येईल, अशी चौकट तयार करणे गरजेचे आहे. आता उशीर करायला नको. 
    rajputkdr@gmail.com