अफगाणिस्तानातून अमेरिका परतली की काय होईल?

अमेरिकेच्या अनुपस्थितीत दहशतवादी संघटनांचे अड्डे  अफगाणिस्तानात उभे राहिले, की पाकिस्तानचा भारतविरोध चेकाळेल, हे नक्की!

- विनय उपासनी, मुख्य उपसंपादक, 
लोकमत, मुंबई

... ज्यांचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटतील, परिणाम होतील अशा तीन महत्त्वाच्या घडामोडी गेल्या आठवड्यात घडल्या.  एक म्हणजे येत्या ११ सप्टेंबरपर्यंत अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्याला दोन दशक पूर्ण होत असताना अमेरिकी फौजा अफगाणिस्तानातून मायदेशी परततील, ही बायडेन प्रशासनाने केलेली जगाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करू शकेल अशी अत्यंत महत्त्वाची घोषणा. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात दुबईमध्ये गुप्त चर्चा झाल्याचे उघड होणे आणि भारतात कोरोनाबाधितांच्या दैनंदिन संख्येने दोन लाखांचा टप्पा ओलांडणे! वरवर पाहता या तीनही घटनांचा परस्परांशी संबंध आहे, असे वाटत नाही. परंतु तीनही घटनांचे ठिपके जुळवण्याचा प्रयत्न केला असता आंतरराष्ट्रीय हितसंबंधांचे त्यातही आर्थिक आणि सामरिक कंगोरे लक्षात येतात. सर्वप्रथम अमेरिकी फौजांच्या अफगाणिस्तानातील माघारीविषयी. अमेरिकेच्या या फौजा वापसी निर्णयाचे दूरगामी परिणाम भारतावर होणार आहेत. अमेरिकेचे अफगाणिस्तानातून निघून जाणे याचा दुसरा अर्थ म्हणजे तालिबानींना मोकळे रान मिळणे! अखेरचा अमेरिकी सैनिक अफगाणिस्तानातून बाहेर पडला की मग तालिबान आणि विद्यमान अफगाण सरकार यांच्यात चर्चा होणार आहे. त्यातून काय निष्पन्न होते, तो नंतरचा भाग. 

अफगाणिस्तान हा भारताचा नैसर्गिक मित्र आहे. पाकिस्तानवर नजर ठेवण्यासाठी अफगाणिस्तानातली आपली जास्तीत जास्त उपस्थिती हाच एकमेव पर्याय असल्याने २००१ पासून सातत्याने भारत अफगाणिस्तानला विविध मार्गांनी मदत करत आला आहे. दरम्यानच्या काळात सरकारे बदलली तरी या धोरणात बदल झालेला नाही. युद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या अफगाणिस्तानला उभे करण्यात भारताचा सिंहाचा वाटा आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही. त्यात अफगाणिस्तानची संसद नव्याने बांधून देण्यापासून मोठमोठी धरणे, शाळा, महाविद्यालये, रस्ते, दूरसंचार सेवांसाठी जाळे इत्यादी विकासकामांचा समावेश आहे. तीन अब्ज डॉलरची ही गुंतवणूक असून, गेल्याच वर्षी नोव्हेंबरात झालेल्या आभासी बैठकीत काबूलजवळ २५० दशलक्ष डॉलर खर्च करून धरण बांधून देण्याचा भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात झालेला करार हाही या धोरणाचाच एक भाग आहे. 

भारताची अफगाणिस्तानातील वाढती गुंतवणूक हा पाकिस्तानच्या डोकेदुखीचा विषय. या डोकेदुखीवर अक्सीर इलाज म्हणजे तालिबानशी गुफ्तगू, हे पक्के समीकरण पाकिस्तानी लष्कराच्या डोक्यात भिनले आहे. त्यातूनच भारताच्या प्रयत्नांना सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानी लष्कर अधूनमधून करत असते. मात्र, अमेरिकेच्या उपस्थितीमुळे त्यास म्हणावे तेवढे यश मिळत नव्हते. आता मात्र अमेरिकेच्या अनुपस्थितीत गब्बर होणारा तालिबान पाकिस्तानला भारतविरोधी कारवायांसाठी अफगाणिस्तानची भूमी वापरण्यास मंजुरी देऊ शकेल. कारण अफगाणिस्तानातली भारताची उपस्थिती तालिबानच्याही डोळ्यात खुपत असतेच. त्यातच १९९६ ते २००१ या काळात तालिबानने भारतातील कारवायांसाठी अल-कायदा या दहशतवादी संघटनेला केलेली मदत हा अगदी ताजा इतिहास आहेच. आताही त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता अधिक आहे. अनेक विदेशी दहशतवादी संघटनांना आपले अड्डे जमविण्यासाठी अफगाणिस्तानची भूमी विनासायास मिळू शकणार आहे. या सगळ्यांचा उपयोग भारतविरोधी कारवायांसाठी करण्यासाठी पाकिस्तान आतुर आहे. त्यामुळे भारताच्या डोकेदुखीत वाढ होणार, हे निश्चित. 

दरम्यान, आधी भारताबरोबर शस्त्रसंधी करार आणि नंतर दुबईत गुप्त चर्चा या दोन लागोपाठच्या घटनांनी पाकिस्तानविषयी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परंतु त्यामागेही मेख अमेरिकी दट्ट्याचीच आहे. परंतु अफगाणिस्तानातून अमेरिकेची पाठ वळताच पाकिस्तानी लष्कर कसे वागेल, हे वझीर-ए-आझम इम्रान खानही सांगू शकत नाहीत. एकीकडे हे असे त्रांगडे निर्माण होत असताना भारतात कोरोनाची दुसरी लाट रौद्ररूप धारण करत आहे. नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या मुळावरच ती घाव घालणार आहे. एकीकडे कोरोना स्थिती सांभाळताना अमेरिकेच्या अनुपस्थितीत अफगाणिस्तानातील आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंध जोपासण्याबरोबरच चीनच्या मदतीने पाकिस्तान शिरजोर होणार नाही, ही काळजी घेण्याची तारेवरची कसरत भारताला करावी लागणार हे स्पष्ट आहे. जगनन्मित्र असलेल्या भारतीय नेतृत्वाचा या सर्वच आघाड्यांवर कस लागणार आहे, हे नक्की.