बँक विलीनीकरणामागचा हेतू काय?

अशा तऱ्हेचे विलीनीकरण नजीकच्या इतिहासात यशस्वी झाल्याचा दावा कोणतेही सरकार करू शकत नाही. किंबहुना, या विलीनीकरणामुळे जे आर्थिक ओझे निर्माण झाले, त्या संकटातून बँक बाहेर पडत नाही.

- विश्वास उटगी

भारतीय जनता पार्टी प्रणीत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बँकांचे विलीनीकरणाचे पाऊल उचलले आहे. यापूर्वी स्टेट बँक आॅफ इंडियाने पाच सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण केले होते. त्यामुळे पर्यायाने मोठी असलेली स्टेट बँक आणखी महाकाय झाली. त्या खालोखाल पंजाब नॅशनल बँक आहे. विजया बँक, देना बँक आणि बँक आॅफ बडोदा या तिन्ही बँका एकत्रित केल्यानंतर तिसरी मोठी बँक निर्माण होईल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, विलीनीकरणामागे सरकारचा हा हेतू आहे का? असा प्रश्न पडतो.
यापूर्वी बँक आॅफ बडोदा ही नफ्यातील बँक असून, गेल्या वर्षी बँकेने नोटा नोंदविला होता, तर विजया बँक गेल्या वर्षी तोट्यातून नफ्यात आली आहे. भविष्यात ही चांगली बँक होऊ पाहतेय. देना बँक ही कमकुवत बँक असल्याचे सर्वश्रुत आहे, पण या बँकेची दोन वैशिष्ट्ये दिसत आहेत. त्यात एक म्हणजे बँकेत जी ठेवी आहे, अर्थात बँकेतील बचत आणि करंट अकाउंचा टक्का सुमारे ४० टक्के आहे. दुसरे तोट्यात जाण्याचे कारण म्हणजे, एकूण कर्ज वाटपापैकी ७६ टक्के कर्जवाटप हे काही मोजक्याच कार्पोरेट कंपन्यांना करण्यात आले होते. ते परत आले नसल्याने बँक पूर्णपणे तोट्यात गेली आणि आरबीआयने बँकेचा कर्ज वाटपाचा अधिकारही काढून घेतला. याचा अर्थ ही बँक सरकारच्या दृष्टीने टाकाऊ होती, पण विजया बँक, बँक आॅफ बडोदा या सुस्थितीत होत्या. या तीन बँकांचे मिश्रण केल्यानंतर १५ लाख कोटींची नवीन बँक तयार होईल. तिच्या एकूण ठेवी अधिक एकूण कर्ज म्हणजेच बँकेचा व्यवसाय हा सुमारे १५ लाख कोटींपर्यंत होईल, पण दुसरा अर्थ या बँकेच्या एकत्रिकरणानंतर एनपीए ८० हजार कोटींपर्यंत जाईल. महत्त्वाचे अंग म्हणजे तिन्ही बँकांच्या ठेवींची बेरीज करून सरासरी काढली, तर ३४ टक्के आहे. जी चांगली बाब आहे. कारण त्यासाठी कमीतकमी व्याज द्यावे लागते.
पण याचसाठी विलीनीकरण करायचे आहे का? कारण बँकांकडून एकूण झालेल्या कर्ज वाटपाचा परतावा हा चक्क उणे ०.२ होतोय. बँकिंगचे महत्त्वाचे स्टॅस्टीटिक्स म्हणजे तो किमान १ टक्के तरी असावा. पाच बँकांच्या विलीनीकरणातून निर्माण झालेल्या सर्वात मोठ्या बँकेचा परतावाही एकाहून कमी आहे. अशा तºहेचे विलीनीकरण नजीकच्या इतिहासात यशस्वी झाल्याचा दावा कोणतेही सरकार करू शकत नाही. किंबहुना, या विलीनीकरणामुळे जे आर्थिक ओझे निर्माण झाले, त्या संकटातून बँक बाहेर पडत नाही. स्टेट बँक आॅफ इंडिया हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. कारण स्टेट बँक आॅफ इंडियाने पाच बँकांचे विलीनीकरण केल्यानंतर ६५ हजार कोटींचा एनपीए निर्माण झाला. त्याच सुमारास १ लाख ६७ हजार कोटी एवढा एनपीए स्वत: स्टेट बँक आॅफ इंडियाचा होता. म्हणजेच बँकांच्या विलीनीकरणानंतर एनपीए जवळपास २ लाख कोटींपर्यंत पोहोचला होता. हे करण्याआधी स्टेट बँक पहिल्या १०० बँकांच्या यादीत नव्हती. विलीनीकरणानंतर स्टेट बँक ५५व्या स्थानावर पोहोचल्याचा दावा सरकारने केला. केवळ एवढ्यासाठीच ते विलीनीकरण करायचे का? कारण विलीनीकरणानंतर स्टेट बँक आॅफ इंडिया ३७ लाख कोटी रुपयांची महाकाय बँक झाली, पण त्याचा परतावा
१ टक्काही नव्हता.
एकूणच भाजपाच्या आर्थिक उद्दिष्टाला २०१५ सालापासून फार मोठे धक्के बसत आहेत. त्यात अपयश येत आहे. बँकांच्या विलीनीकरणासारखा एक अपेक्षित असा मात्र चुकीच्या वेळी घेतलेला निर्णय, आज अर्थव्यवस्था अधिक खोलात घेऊन जाण्याचे चित्र निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे आरबीआयसारख्या अनेक स्वायत्त संस्थांची आॅटोनॉमी या सरकारने बिघडवली, या आरोपाला पुष्टी मिळत आहे. अशा कालखंडामध्ये अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जातो, त्या स्टेट बँक इंडियात विलीनीकरणाची घटना घडली. आता ही दुसरी घटना घडतेय. या घटनांतून बँकेची व्याप्ती वाढेल, पण त्यांची ताकद मोठी होईल का? हा यक्ष प्रश्न आहे. २००८ साली अमेरिकेतील आत्तापर्यंत ७०० खासगी बँका कोसळल्या असताना, भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमुळे येथील अर्थव्यवस्था टिकून राहिली. म्हणूनच डॉ. व्ही. व्ही. रेड्डी यांच्या काळात बँकिंग व्यवस्था सावरली गेली.
बँकिंग सेक्टर मोडल्यावर अर्थव्यवस्था रसातळाला गेल्याचे वारंवार दिसले आहे. म्हणून २००८ सालच्या जागतिक आर्थिक संकटातून काहीही न शिकण्याचे या सरकारने ठरवले असेल आणि केवळ बँक राष्ट्रीयीकरण १९६९ सालानंतर इंदिरा गांधी सरकारने केले, हे आजच्या सत्तेत असलेल्या पक्षाला त्यांच्या ध्येय धोरणानुसार मान्य नसेल, तर ते मोडून काढणे हा त्याच्यावरील उपाय असू शकत नाही. त्यातील काही प्रश्न दुरुस्त करणे, हा त्यावरील उपाय आहे. म्हणून बँक राष्ट्रीयीकरण हे देशाला तारणारे ठरलेले आहे. जगात सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्यामागे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आहे, हे इतिहासाने सिद्ध केले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर बँक विलीनीकरणाचे हे पाऊल जे राजकीय दृष्टिकोनातून घेण्यात आल्याचे दिसत आहे, ते अर्थव्यवस्थेला खड्ड्यात घेऊन जाणारे आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

(लेखक बँकिंग तज्ज्ञ आहेत.)