- वसंत भोसलेएखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी एखादे काम केले नाही म्हणून त्याच्या अंगावर शाई फेकणे, तोंडाला डांबर फासणे किंवा चिखलफेक करणे असे प्रकार अनेकवेळा घडले आहेत. अशाप्रकारे दांडगावा करून प्रश्न सुटत नाहीत, हेदेखील सिद्ध झाले आहे. अशा प्रकारे केवळ स्टंटबाजी करून प्रसारमाध्यमांमध्ये बातमीच्या स्वरुपात व्यापून जाण्याचा प्रकार घडतो.महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणणारे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी शासन आणि प्रशासन यांचे वागणे कसे असावे याविषयी खूप सुंदर उद्गार काढले होते. त्याला आता सुभाषित म्हटले तरीसुद्धा चालू शकते. ते म्हणाले होते, ‘राज्यकर्त्यांनी नाही म्हणायला शिकले पाहिजे आणि अधिकाऱ्यांनी होय म्हणायला शिकले पाहिजे.’ जनतेच्या राज्यकर्त्यांकडून खूप अपेक्षा असतात. त्या पूर्ण करण्यासाठी उपलब्ध साधन सामग्री, यंत्रणा आणि निधी नेहमीच कमी पडत असतो. जनतेची प्रत्येक मागणी मान्य करणे आणि तिची पूर्तता करणे शक्य होत नाही. म्हणून काही गोष्टींमध्ये राज्यकर्त्यांनी स्पष्टपणे हे काम होणार नाही असे सांगायला शिकले पाहिजे, अशी त्यांची मनोभावना होती. याउलट प्रशासनामध्ये बसलेला नोकरशहा कधीही जनतेला एखादे काम होईल अशा पद्धतीचे सकारात्मक उत्तर देत नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी नन्नाचा पाढा न वाचता जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वत: मार्ग काढता येईल का याचा विचार केला पाहिजे, असेही त्यांना वाटत होते.यशवंतराव चव्हाण यांचा कालखंड हा महाराष्ट्राच्या स्थापनेचा. म्हणजेच राज्याच्या कारभाराच्या सुरुवातीचा होता. दीर्घ अनुभव नसताना देखील त्यांनी अनुमान मांडले होते. हे सर्व काम आठवण्याचे कारण की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आमदार नीतेश राणे यांनी एका सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयास रस्त्यावरील चिखलाने अंघोळ घातली. ते प्रसंग फारच गंभीर आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला काळिमा फासणारी होती. असा प्रकार काही पहिल्यांदा घडलेला नाही. शिवसेना किंवा मनसे या राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्याची पद्धतच बनवून टाकली होती. अनेक अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी एखादे काम केले नाही म्हणून अंगावर शाई फेकणे, तोंडाला डांबर फासणे किंवा चिखलफेक करणे असे प्रकार अनेकवेळा घडले आहेत. अशाप्रकारे दांडगावा करून प्रश्न सुटत नाहीत, हेदेखील सिद्ध झाले आहे. अशा प्रकारे केवळ स्टंटबाजी करून प्रसारमाध्यमांमध्ये बातमीच्या स्वरुपात व्यापून जाण्याचा प्रकार घडतो.सध्या मुंबई ते गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम चालू आहे. हे काम होईपर्यंत अनेक ठिकाणी रस्ता खराब असणार, खड्डे पडलेले असणार आणि त्यात पावसाची भर पडल्याने चिखलही झालेला असणार. याचा वाहनचालकांना त्रास होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अनेक राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गावरून दर पावसाळ्यात खड्डे पडणे हे नवीन नाही. याची चर्चा नेहमीच होत राहते. त्याआधारे राज्यकर्ते अभिमानाने सांगावे असे खड्डे पडलेल्या रस्त्यांची लांबी वाढवून सांगतात. जितके रस्ते लांब तितके खड्डे अधिक, तितका निधी मोठा आणि मग पावसाळ्यानंतर महाराष्ट्र खड्डेमुक्त अशी घोषणा केली जाते. पावसाळा संपताच अनेक खड्ड्यातील चिखलही आटून जातो. काही खड्ड्यांत दगड, धोंडे टाकून आणि माती मिसळून ते बुजवलेही जातात. त्यामुळे खड्डेमुक्त महाराष्ट्रासाठी मंजूर झालेला निधी उन्हाळा सुरू होईपर्यंत मार्चअखेरीस खर्च करून टाकला जातो. उन्हाळ्यानंतर परत पावसाळा येतो, परत खड्ड्यांची चर्चा सुरू होते. पुन्हा नीतेश राणेंसारखे एखादे महाभाग चिखलफेक करतात, अशी ही साखळी गेली कित्येक वर्षे चालू आहे. मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे किंवा आघाडीचे किंवा युतीचे असो यात काही बदल होत नाही.
आजकालच्या आमदार, खासदारांचा मोठा कार्यक्रम कोणता असेल तर विकासाच्या नावाखाली मतदारसंघात होणारी कामे आपल्याच कार्यकर्त्याला मिळवून द्यायची. त्याच्यामध्ये स्वत:ची भागीदारी ठेवायची किंवा कमिशन काढून घ्यायचे. राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच आता कंत्राटदार बनविण्याची नवी पद्धत महाराष्ट्रात रुजली आहे. याची खरी सुरुवात महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आले तेव्हापासून मोठ्या प्रमाणात झाली आणि विशेष म्हणजे त्या पारदर्शी कारभाराचा दावा युतीच्या सरकारने केला होता. त्यामध्ये नीतेश राणे यांचे वडील नारायण राणे मंत्री होते. पुढे ते मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर सरकार बदलले, पण नीती काही बदलली नाही. आज जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते हे कंत्राटदार झाले आहेत. त्यांच्याकडून रस्त्यांची कामे, छोटी-मोठी बांधकामे आणि काही छोटी धरणेसुद्धा बांधून घेण्याचे प्रकार होत आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणजवळील तिवरे धरण हे त्याचे जळजळीत उदाहरण आहे. राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडे कोणतेही तांत्रिक ज्ञान नाही आणि कुशलता नाही. अशा लोकांच्याकडून रस्त्यांची किंवा धरणांची कामे करून घेतली तर ती किती टिकाऊ असणार हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे कोणत्याही कामाचे कंत्राट देताना संबंधित कंपनीचा किंवा कंत्राटदाराचा पूर्वइतिहास तपासायला पाहिजे. अशा गोष्टींना छेद देण्यासाठी काही राज्यांनी ई-टेंडरिंग पद्धत अवलंबली आहे. आॅनलाईन पद्धतीने सर्वांना पारदर्शी दिसेल असे कंत्राट देण्याची पद्धत अवलंबली आहे. यामध्ये कर्नाटक राज्याचा अनुभव खूप चांगला आहे. त्यामुळेच कर्नाटकातील राष्ट्रीय, राज्य आणि आंतरजिल्हे रस्ते उत्तम होतात. येवढेच नव्हे ते वर्षानुवर्षे टिकून राहतात. खड्डे पडत नाहीत.
काही दशकापूर्वी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमेवर कर्नाटककडे जाताना जिथे खराब रस्ते लागत होते तेथून कर्नाटकची हद्द सुरू झाली असे म्हटले जात होते. आता परिस्थिती उलट झाली आहे. खराब रस्ता लागला की, महाराष्ट्राची हद्द आली असे म्हणायला हरकत नाही अशी स्थिती आहे.कर्नाटक जर महाराष्ट्राच्या पुढे जात असेल आणि एकेकाळी उत्तम प्रशासनाचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जात होते. पुरोगामी, सुसंस्कृत आणि राजकीय सभ्यता याबाबत महाराष्ट्राचा नावलौकिक होता. तो महाराष्ट्र आता बदललेला आहे हे नीतेश राणेंसारख्या महाभागांच्या कर्तृत्वावरून दिसते आहे. रस्ते करण्याची, निधी मंजूर करण्याची आणि कंत्राटे देण्याची पद्धत यामध्ये आपण कोणताही मूलभूत बदल करणार नाही. तरीसुद्धा याला जबाबदार एखादा सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा प्रकाश शिडेकर यांच्यासारख्या अधिकाºयाला जबाबदार धरणार हा काही उत्तम प्रशासनाचा भाग नव्हे. मुळात महाराष्ट्र शासनाचे धोरण कोणत्याही पातळीवर आमूलाग्र बदलाला तयार नाही, वाढते शहरीकरण असो, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे असो किंवा शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्न असो यामध्ये वर्षानुवर्षे तीच जुनाट कार्यपद्धती आणि धोरणे असंख्य चुका होऊनदेखील राबविली जातात. पुणे ते कागल रस्ते महामार्गाचे काम २००५ मध्ये पूर्ण झाले असा दावा करण्यात आला आणि २०१२ मध्ये म्हणजेच केवळ ७ वर्षांनी हा रस्ता अपुरा आहे म्हणून तो सहापदरी करण्यात येऊ लागला आहे. मुळात चौपदरीकरण पूर्ण झाले, ते नीट झाले नाही. रस्त्याचा दर्जा हा राष्ट्रीय महामार्गाच्या तोडीचा नाही. अनेक वळणावर, अनेक ठिकाणी प्रचंड चुका करून ठेवल्या आहेत.
या महामार्गावर धावणाºया वाहनांची संख्या आणि अपेक्षित वाढ यांचा कोणताही मेळ न घालता चौपदरीकरण करण्यात आले का, केवळ सातच वर्षांत हा रस्ता अपुरा कसा पडू लागला? की मागचे नियोजन पूर्णत: चुकले किंवा चारपदरीच्या ऐवजी सहापदरी रस्ता करून टोलच्या माध्यमातून जनतेला लुटण्याचा परवाना वाढवून घेतला आहे ? असे प्रश्न मनात उभे रहातात. कर्नाटकात हाच रस्ता आणखी २५ वर्षे तरी दुरुस्त करावा लागणार नाही किंवा त्याचा विस्तार करावा लागणार नाही, अशा स्थितीत आहे.
नीतेश राणे हे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सदस्य आहेत त्याला कायदेमंडळ म्हणतात. समाजाची सुधारणा आणि विकास यासाठी जरूर ते कायदे करण्याचे अधिकार या विधिमंडळाला आहेत. रस्ते असो , धरणे असो किंवा सिंचनाचा प्रकल्प असो त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही, असा अनुभव गेलीे अनेक वर्षे असताना त्यामध्ये बदल करण्याचा आग्रह कायदेमंडळाचे सदस्य म्हणून राणे यांनी कितीवेळा धरला होता. कोकणातील महामार्गाचे चौपदरीकरण चालू आहे. समोर पावसाळा येतो आहे, त्यातून कोणते धोके निर्माण होऊ शकतात याची जाणीव राज्यकर्त्यांना करून देण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? एका अभियंत्याला चिखलाने अंघोळ घालून त्यांचा अपमान करणे, त्याच्या मानवी अधिकारावर गंडांतर आणणे, सार्वजनिकरीत्या अपमानित करणे हा गंभीर गुन्हा नाही का? मुळात या रस्त्यावर पाऊस पडताच खड्डे पडणार आणि चिखल होणार याची जाणीव लोकप्रतिनिधींनाच नसेल असे कसे म्हणता येईल.
पावसाळ्यातील हा धोका लक्षात घेऊन सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे कार्यालय गाठायला हवे होते. शेडेकर यांच्यावर चिखल फेकल्याने सहानुभूतीचा फायदा घेत चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांची पुण्यात जाऊन भेट घेतली. त्याऐवजी प्रशासनामध्ये प्रशासनामध्ये धोरणात्मक बदल केले असते, पावसाळ््यात चौपदरीकरणाचे काम चालू आहे, तेथे काय वाढून ठेवले आहे याची थोडी चौकशी केली असती तर बरे झाले असते. अधिकारी हे हुकुमांचे ताबेदार मात्र काही अधिकाऱ्यांना मुजोर बनविण्याचे प्रशिक्षणदेखील राज्यकर्त्यांनीच दिलेले आहेत. ते मुजोर बनले आहेत हे माहीत असूनदेखील त्यांना अभय दिले आहे. हा संपूर्ण भ्रष्ट, नतद्रष्ट, तत्त्वहीन आणि सत्तापिपासू राजकारणाचा परिपाठ आहे. महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते बदलले तरी प्रशासन बदलत नाही. कारण प्रशासनाला वळण देणाºया राजकारण्यांच्या नीतीमध्येच खोट आहे.
सामान्य कर्मचाऱ्यांपासून ते उच्चपदस्थ अधिकाºयांना सन्मानाने वागवणारे अनेक मंत्री, आमदार आणि खासदार महाराष्ट्राने पाहिलेआहेत. तसेच महाराष्ट्राच्या विकासाला दिशा देतील असे उत्तम प्रशासकदेखील याच राज्याने पाहिले आहेत. नीतेश राणेंचा धिंगाणा हाराज्याचा राज्यकारभाराचा पराभव म्हणूनच नोंदविला जाईल. जनतेसाठी तळमळ ही केवळ स्टंटबाजीच ठरेल. महाराष्ट्राने आपल्या संस्कृतीचा वारसा सोडू नये यासाठी जनतेनेच आता सतर्क झाले पाहिजे. कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा, गुजरात आदी राज्यांतील प्रशासन तुलनेने महाराष्ट्राच्या पुढे जाऊ लागले आहे. औद्योगिकरणापासून शहरीकरणापर्यंत अनेक सुधारणा त्यांनी करुन दिल्या आहेत. कर्नाटकात दहावीचा शेवटचा पेपर झाल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत निकाल लावण्याची पद्धत त्यांनी अवलंबली आहे. तेलंगणाने ४५ लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणणारी उपसा जलसिंचन योजना केवळ तीन वर्षांत पूर्ण केली आहे. हा वेग पाहता माझा महाराष्ट्र मागे पडतो आहे का आणि त्याला नीतेश राणेंसारखे लोकप्रतिनिधीच खतपाणी घालतात का, असा उद्वेगजनक सवाल मनात उभा राहतो.