स्त्रीच्या शरीराभोवती उभ्या राहणाऱ्या नव्या ‘बाजारां’चे काय?

विज्ञानाचा वापर करून मातृत्व बाजारभावानुसार तोलले जाऊ लागले तर मुद्दा केवळ गुन्हेगारीचा राहत नाही, त्यातून सामाजिक विवेकावरही प्रश्न उपस्थित होतो.

अभिजित कुलकर्णी
निवासी संपादक, 
लोकमत, नाशिक

सध्या राज्यभर गाजत असलेले स्त्रीबीज तस्करी प्रकरण हे आपल्या कायदा-सुव्यवस्थेबरोबरच सामाजिक नैतिकता आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या गालावरची सणसणीत चपराक आहे. वंशविस्तार आणि अपत्यप्राप्ती याबाबतचा आपला सामाजिक दृष्टिकोन मुळातच अत्यंत भावनिक. त्यामुळे  विनापत्य दांपत्यांवर एका अदृश्य दबावाखाली जगण्याची वेळ येते. आता विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे अपत्यप्राप्तीचे नवे मार्ग उपलब्ध झाले आहेत, ही गोष्ट स्वागतार्हच. पण त्याच विज्ञानाच्या नावाखाली स्त्रीच्या शरीराचे ‘कच्चा माल’ म्हणून झालेले व्यापारीकरण अस्वस्थ करणारे आहे. 

आई-बाबा होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेक दांपत्ये आयव्हीएफ, एग डोनेशन किंवा सरोगसीसारख्या प्रक्रियांकडे वळतात. परंतु यात काही अपप्रवृत्तींनी पद्धतशीरपणे आपल्या काळ्या कारभाराचे जाळे विणले आहे. नुकतेच बदलापूर-अंबरनाथ येथे उघडकीस आलेले आणि नाशिकसह अन्यत्र धागेदोरे पसरलेले स्त्रीबीज तस्करीचे प्रकरण हे त्याचेच ठळक उदाहरण. बदलापूर, अंबरनाथ येथील फ्लॅटमध्ये हा गोरखधंदा सुरू असल्याचे उघडकीस आले. यापूर्वी सरोगेट मदर बनलेल्या तीन संशयित महिला यामध्ये एजंट म्हणून कार्यरत होत्या. अत्यंत गरीब आणि असहाय महिलांना जेमतेम १५-२० हजार रुपयांचे आमिष दाखवून स्त्रीबीज दानासाठी या एजंटमार्फत प्रवृत्त केले जायचे. 

बीजदानाची ही प्रक्रिया कुठलीही वैद्यकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या संबंधित एजंटच्या घरातूनच होत असे.  पीडित महिलांसाठी ही प्रक्रिया अत्यंत अशास्त्रीय व वेदनादायी होती. नाशिकमध्ये परवाना धारण करून ठाणे परिसरात चालत असलेल्या आयव्हीएफ सेंटरमध्ये बीज गोठवण्यापासून ते त्याचा पुरुष बीजाशी संयोग व अन्य सोपस्कार पार पाडले जात आणि मग मालदार ‘गिऱ्हाईक’ बघून लक्षावधीचा  सौदा होत असल्याचे उघड झाले आहे. असहाय महिलांचा फायदा घेत, वैद्यकीय नियमांना बगल देत, मध्यस्थांच्या साखळीतून कोट्यवधीची कमाई करत आपले उखळ पांढरे करून घेणाऱ्या या रॅकेटने मातृत्वाचा उघड बाजार मांडला. 

या प्रकरणाने समोर आणलेली अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे आपल्या देखरेख यंत्रणांची सपशेल हतबलता. बीजदान, सरोगसी वगैरेसंबंधी स्पष्ट कायदे अस्तित्वात आहेत. तसेच बीजदान प्रक्रियेसाठी एका महिलेकडून किती वेळा बीजे घेता येतील, तिची वैद्यकीय तपासणी कशी होईल, नोंदी कशा ठेवायच्या या सगळ्याचे स्पष्ट प्रोटोकॉल आहेत. असे असताना एवढी मोठी साखळी तयार होऊन ती सुखेनैव चालूच कशी शकते? अशा प्रकारचे जाळे एक-दोन डॉक्टरांच्या किंवा दलालांच्या जोरावर उभे राहत नाही. त्यासाठी संगनमताची साखळी लागते. वैद्यकीय व्यावसायिकांची आर्थिक लालसा, तत्पर मध्यस्थ आणि सोयीने होणारे प्रशासकीय दुर्लक्ष या तिन्ही गोष्टी एकत्र आल्याशिवाय हे रॅकेट चालू शकत नाही.

या प्रकारामागची सामाजिक बाजूही तेवढीच वेदनादायी आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या तरुणींना काही हजार रुपयांचे आमिष दाखवले जाते. शरीरावर होणारे परिणाम, हार्मोनल उपचारांचे धोके, भविष्यातील आरोग्याच्या समस्या याची कुठलीही माहिती त्यांना दिली जात नाही. महिलांची गरिबी आणि असहायतेचा फायदा उचलत हे शोषण चालू राहते. या पार्श्वभूमीवर आधुनिक आरोग्य व्यवस्थेवरचा विश्वास आपण टिकवू शकतो का? आयव्हीएफ किंवा बीजदान ही नव्या तंत्रज्ञानाची गरज आहे आणि अनेक कुटुंबांसाठी ती जीवनदायी ठरते. पण अशा रॅकेटमुळे या संपूर्ण क्षेत्रावर संशयाची छाया पडत असेल, तर त्याला जबाबदार कोण? 

असे प्रश्न मिटवायचे असतील तर केवळ तपासाची औपचारिकता करून भागणार नाही. कठोर नियमन आणि पारदर्शक यंत्रणा उभारणे अपरिहार्य आहे. एआरटी क्लिनिकचे नियमित ऑडिट, बीजदान प्रक्रियेचे डिजिटल ट्रॅकिंग, मध्यस्थांवर कठोर कारवाई आणि महिलांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी स्वतंत्र देखरेख या किमान उपाययोजना तातडीने राबवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने स्त्री सन्मानाच्या चळवळींची रुजवात करून देशाला दिशा दिली आहे. अशा राज्यात स्त्रीच्या शरीराला ‘साधन’ मानून त्यावर नवनवे बाजार उभारण्याची मानसिकता वाढीस लागणे ही लाजिरवाणी बाब म्हटली पाहिजे. या प्रकरणातील दोषींना शिक्षा होणे आवश्यक आहेच; पण मुळात अशा रॅकेटला जन्म देणाऱ्या संपूर्ण व्यवस्थेचे कठोर परीक्षण झाले पाहिजे. विज्ञानाचे खरे उद्दिष्ट जीवन समृद्ध करणे असते. पण, त्याच विज्ञानाचा वापर करून मातृत्व बाजारभावानुसार तोलले जाऊ लागले तर मुद्दा केवळ गुन्हेगारीचा राहत नाही, त्यातून आपल्या सामाजिक विवेकावरही प्रश्न उपस्थित होतो.