असा गाढवपणा आम्ही पुन्हा पुन्हा करू !

परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या आवारात वृक्षारोपण केलेले झाड खाऊन या गाढवाने पोलिसांच्या धाकालाच आव्हान दिले. व्हायचे तेच झाले. पोलिसांना घाबरायलाच हवे. त्यांना न घाबरण्याचा उद्दामपणा या गाढवाने केला. मग काय, सापळा लावून या गाढवाला पकडले गेले.

- गजानन दिवाण  ( उपवृत्त संपादक, लोकमत, औरंगाबाद )

शहाण्याने कोर्टाची आणि दवाखान्याची पायरी चढू नये, असे म्हणतात. मी यात पोलीस ठाण्याची भर घालेन. म्हणजे सिग्नल तोडला नाही, असा वाद घालण्यापेक्षा माफी मागावी आणि सुटका करून घ्यावी. म्हणजे पोलिसांचा स्वाभिमान दुखावत नाही आणि आपल्यालाही फुकटचा मनस्ताप होत नाही. गाढवांना हे कसे कळणार? बीड जिल्ह्यात एका गाढवाने हीच चूक केली. गाढवच ते, कुठले काय खावे हे त्याला कसे कळणार? परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या आवारात वृक्षारोपण केलेले झाड खाऊन या गाढवाने पोलिसांच्या धाकालाच आव्हान दिले. व्हायचे तेच झाले. पोलिसांना घाबरायलाच हवे. त्यांना न घाबरण्याचा उद्दामपणा या गाढवाने केला. मग काय, सापळा लावून या गाढवाला पकडले गेले. ठाण्याच्या आवारातच त्याला डांबण्यात आले. २४ तास अलर्ट असलेल्या सोशल मीडियाच्या नजरेतून हा गाढव कसा सुटेल? मग काय सोशल मीडियावर या गाढवाने चांगलाच गोंधळ घातला. काहींनी त्याच्या जमानतीचीदेखील तयारी सुरू केली. हा सारा प्रकार लक्षात येताच पोलिसांनी शहाणपणा दाखवत गाढवाला सोडून दिले. असे काही घडलेच नाही, हे पोलिसांचे म्हणणे. खरे-खोटे पोलिसांना आणि त्या गाढवालाच ठाऊक!

झाड तोडणे हा गुन्हा आणि ते तोडणारा गुन्हेगार; पण झाडे तोडल्याच्या अशा किती प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले आहेत? वनविभागाचाच एक अहवाल पाहा. २०१३ ते २०१८ या पाच वर्षांत राज्यात ५ लाख ६१ हजार ४१० झाडांची बेकायदेशीर तोड झाली. २०१५ ते २०१९ या काळात देशभरातील ९४ लाख ९८ हजार ५१६ झाडे सरकारच्या परवानगीने तोडण्यात आली. झाडांची कत्तल करण्यात तेलंगणा (१५ लाख २६ हजार ६६३) नंतर आपल्याच राज्याचा नंबर लागला. महाराष्ट्राने १३ लाख ४२ हजार ७०३ झाडांवर सरकारच्या परवानगीने कुऱ्हाड चालविली. याच काळात राज्याने ५०२२ हेक्टर वनजमिनीवर नांगर फिरवून वेगवेगळे विकास प्रकल्प आणले. देशात असे जंगल तोडणारे राज्य म्हणून मध्यप्रदेश, ओडिशानंतर महाराष्ट्राने नाव केले. एकट्या मुंबईत विविध विकास प्रकल्पांसाठी २०१० ते २०१६ या काळात २५ हजार झाडे तोडल्याची तक्रार फडणवीस सरकारच्या काळात झाली. औरंगाबादेत गेल्या पाच वर्षांत जवळपास ३० टक्के झाडे तोडली गेली. समृद्धी महामार्गाने तर हजारो झाडांचा बळी घेतला. गेल्या काही वर्षांत रस्ता रुंदीकरणासाठी हजारो झाडांवर कुऱ्हाड चालविली गेली. यातील किती प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झाले?

सरकारने एकीकडे अशी वृक्षतोड सुरू ठेवली असली तरी त्याचवेळी राज्यात २०२१ पर्यंत ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्टही ठेवले. गेल्यावर्षी तर ३३ कोटी झाडे लावण्याची मोहीम जोरात पार पडली. त्याचे जबरदस्त ब्रॅण्डिंगही झाले. यातील ७७ टक्के झाडे जगली असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला. विकासाच्या नावाखाली एकीकडे लाखो झाडांवर कुऱ्हाड चालविली हे खरे असले तरी  त्याचवेळी वृक्षारोपणाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे देखील घेतली. त्यावर सरकारने कोट्यवधी रुपयांची उधळण केली म्हणून ओरड का करायची?  लाखो झाडे तोडली आणि कोटींमध्ये लावली. तुम्ही म्हणाल, एक झाड काय देते? एका व्यक्तीला साधारण ७४० किलो ऑक्सिजन लागतो. एक झाड वर्षात १०० किलोपर्यंत ऑक्सिजन देते. एक झाड वर्षभरात २२ किलो कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेते. एक झाड ६ टक्क्यांपर्यंत धूर-धुके कमी करते. एक झाड प्रदूषित हवेतून १०८ किलोपर्यंत लहान कण शोषून घेते.  

एका झाडाचे हे महत्त्व आमच्या राज्य सरकारलाही कळते आणि केंद्र सरकारला देखील. ते कसे?  समजा १० हेक्टरवरील झाडे तोडली गेली असतील तर एवढ्याच वनेतर जमिनीवर दुप्पट किंवा तिप्पट झाडे लावायची, हा सरकारी नियम. हे म्हणजे ‘आम के आम गुठलियोें के दाम’. तोडलेल्या झाडांच्या दुप्पट किंवा तिप्पट  झाडे लावली तर तोटा होतो कुठे? हे राज्य सरकारला कळते आणि केंद्रालाही कळते. म्हणून तर तोडलेल्या झाडांची अशी मोठी भरपाई केली जाते. भरपाईचे हे सरकारी गणित आमच्या परळी पोलिसांना कळले नाही. एका गाढवाने झाडाचे पत्ते काय खाल्ले, दिल्या बेड्या ठोकून. त्याला चक्क ठाण्याच्या आवारात आणून बांधले. सोशल मीडियावर या गाढवाने असा काही गोंधळ उडविला की पोलिसांना बेड्या काढणे भाग पडले. भरपाईच्या सरकारी नियमाप्रमाणे गाढवाने एक झाड खाल्ले म्हणून त्याच्या मालकाकडून पोलिसांनी दोन किंवा तीन झाडे लावून घेतली असती तर बिघडले थोडेच असते.