आपण जंगलाला आग लावली, पूर गावात बोलावला!

सरकार पूरग्रस्तांना मदत करते. ती तर करायलाच हवी; पण पूर आणि दुष्काळ येऊच नये यासाठीच्या उपाययोजना कागदावर आहेत, त्यांचे काय?

सुधीर लंके 
निवासी संपादक, 
लोकमत, अहिल्यानगर

उन्हाळ्यात जंगलांना आग लागते आणि पावसाळ्यात पुराचे पाणी जंगल सोडून गावांमध्ये व शहरांमध्ये घुसते. अशा विचित्र आपत्तीत सध्या आपण आहोत. बिबट्या जंगल सोडून गावात भटकायला लागला. तसा पाऊसही आता गावात, शेतात दहशत माजवत फिरू लागला आहे. जागतिक तापमानवाढीचा हा परिणाम आहे. हे टाळायचे असेल तर गावांनी जंगल आणि डोंगर दत्तक घ्यावेत, असे धोरण राज्याच्या पर्यावरण विभागाने २०१७ सालीच आखले. पण, हे धोरणही थेट पुरात वाहून गेले आहे. आपण जंगलांऐवजी कधी दुष्काळ, तर कधी पूर दत्तक घेतला आहे.

पुरांची समस्या ही केवळ भारतातच नाही, तर अमेरिका, ब्रिटन, लिबिया, जपानपासून अनेक देश यामुळे चिंतित आहेत. पुराच्या आपत्तीचा धोका वाढत आहे, हे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनेही सांगितले. तापमानवाढीने पाऊस अनियमित झाला. यंदा राज्यात मान्सूनपूर्वी मे महिन्यातच पाऊस कोसळला. गत पंधरा दिवसही त्याने धिंगाणा घातला. एकट्या मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा ६० टक्के जास्त पाऊस झाला. राज्यात ६० लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

सरकारने पहिल्या टप्प्यात बावीसशे कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. गेल्या १० वर्षांत अशा प्रकारे आपत्तीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ५४ हजार कोटींची मदत केली आहे.

सरकार पूरग्रस्तांना मदत करते. ती तर करायलाच हवी; पण पूर व दुष्काळ येऊच नये यासाठीच्या उपाययोजनांचे काय? ग्रामीण भागात आणि शहरांतही जे पूर आले त्याला अतिवृष्टी हे कारण आहेच. पण, तेवढे एकच कारण नाही. पाण्याच्या प्रवाहाचे मार्गच आपण रोखले आहेत. शहरातील ओढे, नाले बिल्डरांनी बुजवले. तसे गावातील ओढे, नालेही अतिक्रमणांनी बुजवले. नद्यांची पात्रेही गिळली. वाळू तस्करांनी वाळू शोषून नद्यांची पाणी धारण क्षमता संपवली. प्रवाहही बदलवले. उत्तराखंड, हिमाचलमध्ये रस्त्यांच्या कामांसाठी डोंगरांना सुरुंग लावले. यात सडका रुंद बनल्या. पण, डोंगर खिळखिळे झाले. त्यामुळे पावसात डोंगरांचे भूस्खलन होऊन नद्या, गावे गाडली जाऊ लागली. त्यातूनही पूर वाढले. महाराष्ट्रात हे सारे अतिक्रमणांमुळे घडत आहे.

शहरातील रेखांकने (लेआउट) मंजूर करताना रस्ते, गटारी, विजेचे खांब यांच्यासाठी जागेची तरतूद करावी लागते. खेडोपाडी शेतजमिनींच्या विकासात असे धोरणच नाही. ‘टाउन प्लॅनिंग’ विभाग असतो तसा शेतांसाठीही नियोजन विभाग असावा, असे सरकारला अजून वाटलेले नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांचे बांध बिलकूल एकमेकांना चिकटून असतात. तेथे पाणी वाहून जाण्यासाठी जागाच सोडली जात नाही. जमिनींचे सपाटीकरण करतानाही शेतकरी उतार ठेवत नाहीत. का, तर दंडाने पाणी एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकापर्यंत जावे. अनेक जमिनी खडकाळ आहेत. त्यात पाणी जिरत नाही. मग, शेतातील पाणी बाहेर पडणार कसे? शेतांची ही रचना प्रशासन कधीच तपासत नाही. कारण त्यासाठी कायदाच नाही.

सध्या खेडोपाडी पाणंद रस्ते काढण्याची शासनाची मोहीम आहे. पण, शेतातील पाणी वाहणार कसे? ओढे जिवंत आहेत का? हे पाहिले जात नाही. प्रशासन केवळ ओल्या-कोरड्या दुष्काळातच शेतात येते.

पूर कसे रोखायचे? यावर जगभर प्रयत्न सुरू आहेत. चीनने स्पॉन्ज सिटीसारखा प्रकल्प राबविला. यू कोंगजियान या प्राध्यापकाने ही कल्पना मांडली. शहर, गावांना पाणी शोषणाऱ्या स्पंजसारखे बनवायचे अशी ही कल्पना. काही देशांनी पूरनिवारक वाहिन्या बनविल्या आहेत. काही देशांत पूरग्रस्त भागासाठी ‘तरंगत्या घरां’ची कल्पना आली आहे. आपण त्या पातळीवर जाऊन विचार तर करीत नाहीच; पण, किमान जे करण्यासारखे आहे तेवढेही करीत नाही. पर्यावरण विभागाचे २५ ऑक्टोबर २०१७ चे धोरण सांगते की, ‘धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात व नदीच्या उगमस्थानांजवळ दाट वनीकरण करा. त्रिस्तरीय जंगल करा. त्यामुळे पुराच्या पाण्याचा वेग कमी होईल. गावोगावचे डोंगर, जंगले गावांनी दत्तक घ्यावेत. कारण, जंगल वाढले तर माती वाहून जाणार नाही. पाण्याला अटकाव होईल...’ 

आपले हे धोरण उत्तम आहे. लोकसहभागातून हे सहज करता येईल. पण असे धोरण आहे हे जनतेलाही ठाऊक नाही. आपली धोरणे कागदावर आहेत. शेते आणि गावे आपत्तीत!