सामाजिक आणि राजकीय हिंसाचाराची जाहीरपणे चर्चा हाेत असते. कारण त्यात समूह किंवा समाज तसेच शासन नावाची यंत्रणा सहभागी असते. अशा हिंसाचारात बलात्कार किंवा विनयभंगाचे प्रकार हाेतात. मात्र, हिंसेचा हा प्रकार नित्याने घडणारा नसताे. जातीय किंवा धार्मिक वादातून सामाजिक पातळीवर हिंसाचाराचा उद्रेक हाेताे. त्याप्रसंगी महिलांवर अत्याचार करण्यासाठी लैंगिक हिंसेचा आधार घेतला जाताे. मात्र दरराेजची वृत्तपत्रे तसेच इतर माध्यमे पाहिली, वाचली की, वैयक्तिक पातळीवरदेखील लैंगिक हिंसाचाराच्या असंख्य घटना दरराेज घडताना जाणवतात. अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार करीत राहणे आणि एकेदिवशी लग्नास नकार देऊन पसार हाेण्याचे प्रकार सर्वत्र आहेत.
अल्पवयीन मुले-मुली एकत्र येतात, लग्नाच्या आणाभाका देतात. त्यांना माहीत नसते की, जातीची मुळे किती खाेलवर रुजलेली आहेत. जातीचा वाद नसेल तरी पालकांना विश्वासात न घेता प्रेमविवाह करणेदेखील मान्य हाेत नाही. त्यातून हिंसाचाराच्या घटना दरराेज घडत असतात. मुला-मुलींच्या पालकांनी नाकारताच ही अल्पवयीन मुले-मुली आत्महत्या करतात. विधवा, घटस्फाेटित किंवा परित्यक्ता महिलांची अवस्था तर समाजात सर्वाधिक उपेक्षित आणि शाेषणासाठी असलेल्या व्यक्तिरेखाच वाटतात. अनेक अशा महिलांना आर्थिकस्तरावर आधार हवा असताे. नातेवाइकांच्या त्रासापासून संरक्षण हवे असते. आर्थिक मदतीसाठी नाेकरी किंवा कामधंदा हवा असताे. अशा नडलेल्या उपेक्षित महिलांचा गैरफायदा घेणारे असंख्य काेल्हे आजूबाजूला असतात. ते लचके ताेडतात.
समाज पातळीवर किंवा शासनस्तरावर अशा निराधार महिलांना आधार देणारी स्थानके फारच कमी आहेत. वास्तविक अशा महिलांना आधार देण्याची जबाबदारी समाजसेवी संस्थांबराेबर शासनाच्या समाज कल्याण तसेच महिला- बालविकास विभागाने घेतली पाहिजे. त्यांचा आणि कायदा-सुव्यवस्था पाहणाऱ्या पाेलीस खात्याचा समन्वय हवा. महिलांना आधार देण्याचे धाेरण शासनाचेच असेल तर त्यांना सर्व खात्यांनी मदत करायला हवी. आपण राजकीय आरक्षण दिले, नाेकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले, मालमत्तेत समान वाटा देण्याचेही मान्य केले. मात्र, या साऱ्याची अंमलबजावणी हाेत नाही. जी महिला घरातील पुरुषापासूनच दुरावते तेव्हा संपूर्ण समाज तिच्याकडे संशयाने पाहताे. तिला कामाच्या ठिकाणी त्रास हाेताे. मालमत्तेतील हक्क नाकारला जाताे. लैंगिकतेचे माणसाला खूप आकर्षण असते. तसेच ती खासगी बाब मानली जाते. परिणामी त्यातून घडणाऱ्या हिंसेकडे सामाजिक प्रश्न म्हणून पाहिले जात नाही; पण ती एक सार्वजनिक वर्तनाची तसेच मानसिकतेची बाब आहे. ताे प्रश्न सामाजिक स्तरावरच साेडविला पाहिजे.
सामाजिक दबाव निर्माण करूनच माणसाच्या समाज पातळीवरील व्यवहारात बदल घडवून आणावे लागतील. शिक्षकांकडून विद्यार्थिनींवर हाेणारे अत्याचार, भाऊबंदकीत हाेणारे अत्याचार किंवा असहायतेचा फायदा घेऊन केलेले अत्याचार आदींमध्ये दाेन व्यक्तीतील हिंसा असली तरी या समाज मानसिकतेचा ताे परिणाम असताे. शेवटी या हिंसेची नाेंद समाजाने तयार केलेल्या व्यवस्थेच्या यंत्रणांकडूनच साेक्षमाेक्ष लावावा लागताे. त्या यंत्रणेत काम करणाऱ्या व्यक्तींचाही संबंध येताे. ती यंत्रणा जर भ्रष्ट, संकुचित विचारांची असेल किंवा पक्षपाती असेल तर अत्याचारग्रस्त महिलेला न्याय मिळणे दुरापास्त हाेते. भारताच्या काेणत्याही प्रदेशात गेलात तर हीच कमी-अधिक परिस्थिती आहे.
उत्तर प्रदेशातील हाथरसचे प्रकरण महाभयंकर हाेते. ती मुलगी पददलित समाजातील आणि अत्याचार करणारे सवर्ण असल्याने त्याचे पडसादही कमी उमटले. आपल्या देशात जातीयव्यवस्था इतकी भयावह आहे की, अशा घटनेतही जातीचा विचार करून समाज प्रतिक्रिया देत असताे. निर्भया प्रकरणात सारा देश पेटला आहे असे वातावरण हाेते. त्याहून भयानक-अमानुष पद्धतीने चार नराधमांनी हाथरसच्या पददलित कुटुंबातील मुलीवर अत्याचार केले. या क्रूरतेच्या विराेधात देश पेटून उठला पाहिजे, मात्र तसे झाले नाही. यासाठी नव्या पिढीला लैंगिक शिक्षणापासून सार्वजनिक जीवनातील व्यवहारापर्यंतचे नागरिकशास्त्र शिकविले पाहिजे. त्याचा आग्रह धरला पाहिजे. यासाठी एक सम्यक चळवळ सुरू झाली पाहिजे. शालेय शिक्षणापासून लैंगिक शिक्षण देण्यास विराेध करणाऱ्यांना बाजूला ठेवून या पातळीवरही स्त्री-पुरुष समानतेची बूज राखणारी तत्त्वप्रणाली नव्या पिढीला कशी रूजेल, याचा विचार व्हावा!