-समीर समुद्र, समलिंगी समुदायाच्या चळवळीतील कार्यकर्ते
अखेरीस भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहास संमती न देण्याचा निर्णय जाहीर केला. समलिंगी समुदायाचे हक्क त्यांनी मान्य केले, त्यांचे अस्तित्व पुसून टाकण्याच्या युक्तिवादांना केराची टोपली दाखवली हे फारच दिलाशाचे असले तरी समलिंगी जोडप्यांना विवाहासाठी परवानगी देण्याचे प्रकरण हे कायदे बदलाशी संबंधित असून त्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेवर टाकली आहे.
या प्रकरणातील एक याचिकाकर्ता म्हणून या घडामोडीने नैराश्य आले, हे नाकबूल करण्यात अर्थ नाही. मी, अन्य याचिकाकर्ते आणि न्यायालयाच्या निर्णयाकडे मोठ्या अपेक्षेने डोळे लावून बसलेले अन्य समलिंगी लोक अपेक्षाभंगाने नाराज असणे स्वाभाविकच. कारण अशा जुनाट, कालबाह्य कायद्यांमुळे नागरिकांच्या एका गटाला किती मोठी मुस्कटदाबी सहन करावी लागते, याचा अनुभव आम्ही आमच्या व्यक्तिगत आयुष्यात घेतलेला आहे. संसद आणि सरकार यांनी एवढ्या वर्षांत या गोष्टींची दखल घेतली असती तर आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठवावेच लागले नसते ! अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी न्यायसंस्थेकडे आशेने जायचे नाही, तर कोणाच्या दारी जायचे ? LGBTQ समुदायातील जोडप्यांना लग्नाचे कायदेशीर अधिकार नसल्याने दैनंदिन आयुष्य जगताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. एकत्र बॅंक अकाऊंट उघडणे, रेशन कार्डावर कुटुंबीय म्हणून जोडीदाराचे नाव लावणे, कर सवलती, संयुक्त गृहकर्जासाठी एकत्र अर्ज करता येणे, Leave Travel Allowance आणि अशा इतर सुविधांमध्ये कुटुंबीय म्हणून जोडीदाराचे नाव घालणे, दोघांना मिळून मूल दत्तक घेता येणे, आरोग्य विमा पॉलिसीमध्ये जोडीदाराला लाभ मिळवून देणे, मालमत्ता किंवा इतर प्रॅापर्टीमध्ये कायदेशीररित्या जोडीदाराला अधिकार मिळणे, अशा एक ना अनेक बाबतीत लग्नाचे समान अधिकार नसल्याने आमचे नाते कितीही वर्षांचे असले, तरीही त्याला कायद्याच्या चौकटीत काहीच स्थान नाही. याचा आर्थिक, मानसिक फटका तर बसतोच पण अस्मिता, आत्मसन्मान याच्यावरही खूप परिणाम होत असतो. आपण या देशातले दुय्यम नागरिक आहोत का, हा प्रश्न सतत मानगुटीवर बसलेला असतो.
या सगळ्या निराशाजनक वातावरणात काही गोष्टी मात्र सुखावणाऱ्या आहेत. हळूहळू का होईना बदल होतोय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा बारकाईने अभ्यास केला तर लक्षात येते की बहुतांश न्यायाधीशांनी LGBTQ समुदायाचे अस्तित्व मान्य केले आहे आणि त्याचबरोबर लैंगिकता आणि लैंगिक धारणा अशा नैसर्गिक बाबींच्या आधारावर भेदभाव होता कामा नये हे स्पष्ट मत मांडले आहे. त्याबाबत पोलिस, सरकार, समाजातील अन्य घटक यांनी एकत्र येऊन या समुदायाला जास्तीत जास्त मदत करणे आवश्यक आहे हेही अधोरेखित केले आहे.
गेल्या १०-१२ वर्षांत आणखीही काही सकारात्मक बदल होताना दिसतात. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी LGBTQ समुदायाला सामावून घेणारी धोरणे आखण्याच्या दिशेने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. अनेक मुले-मुली आपल्या लैंगिकतेच्या वेगळ्या धारणांबद्दल घरच्यांशी मोकळेपणाने बोलताना दिसत आहेत. या विषयावर माध्यमे, मनोरंजन क्षेत्रातल्या मालिका, सिनेमे, नाटके यामध्येही अत्यंत सकारात्मक चित्रण दिसायला सुरुवात झाली आहे.
अर्थात ही लढाई सातत्याने लढत राहण्याला पर्याय नाही. खरे तर, हा कायदा संमत करून जगासमोर भारताची प्रतिमा खऱ्या अर्थाने प्रगत आणि प्रगल्भ राष्ट्र म्हणून बळकट करण्याची एक चांगली संधी होती; पण आपण त्या बाबतीत मागासलेले राहिलो. जगातल्या सर्वात प्रगत आणि आधुनिक अशा ३३ देशांत आजमितीला समलिंगी समुदायाला लग्नाचे समान अधिकार दिलेले आहेत. दुर्दैवाने भारत मात्र या बाबतीत मानवी हक्कांच्या बाबतीत मागासलेल्या आणि गरीब देशांच्या समूहात उभा आहे. आपली सहिष्णू, सर्वसमावेशक, लैंगिक भावनांचा आदर करणारी पुरातन संस्कृती एका बाजूला आणि हे बुरसटलेले, व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे कायदे दुसऱ्या बाजूला - किती तो विरोधाभास !
सर्वोच्च न्यायालयाला आमच्या एकत्र राहण्याबाबत, आमच्या नातेसंबंधाबद्दल आदर आहे; पण असे एकत्र राहत असताना आम्हाला कोणत्याच कायदेशीर बाबतीत समान अधिकार मात्र त्यांंना द्यावेसे वाटत नाहीत का? एका मोठ्या समुदायाला आपण त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून दूर ठेवणे हे कोणत्याही देशासाठी भूषणावह नाही. अर्थात, आम्ही हार मानणार नाहीच. या निर्णयानंतर LGBTQ समुदायांत असलेले अंतर्गत कलह बाजूला ठेवून एक सामूहिक धोरण आखून त्याप्रमाणे वाटचाल करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आमच्या समुदायाबद्दल जनमानसांत असलेले गैरसमज कसे दूर करता येतील, समाजमत या बाबतीत कसे बदलता येईल हेही बघणे गरजेचे आहे. कारण या लढ्याच्या निमित्ताने प्रकर्षाने जाणवले की लोकांना आमची कम्युनिटी कोण आहे आणि आमच्या दैनंदिन समस्या काय आहेत हेच माहिती नाही. या संवादाचा हात आम्हालाच पुढे करावा लागेल ! तरच जनमत बदलेल आणि समलिंगी समुदायावर अन्याय करणारे कायदे बदलणे सरकारला भाग पडेल. LGBTQ समुदाय हा वेगळा न राहता, खऱ्या अर्थाने भारताच्या विविधतेचा एक सुंदर भाग म्हणून गणला जाईल. अर्थात असा भारत निर्माण करण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची आहे. कारण मानवी हक्कांचा हा लढा आपल्या सगळ्यांचा आहे. - sdsamudra@hotmail.com