- किरण अग्रवाल
मराठवाड्यासाठी पाणी सोडावे लागल्याच्या कारणातून उद्भवलेल्या रोषाला राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन व भाजपाच्या स्थानिक आमदारांना सामोरे जावे लागल्याची घटना ताजी असताना आता नाशकातील पाणीकपातीचा मुद्दा संवेदनशील बनला आहे. यात पाण्याची चिंता व नागरिकांच्या अडचणी राहिल्या बाजूला, पण परस्परांवर कुरघोडी करत एकमेकाना असंवेदनशील ठरविण्याचे जे राजकारण सुुरू आहे ते केवळ विदारकच नव्हे तर मतलबीपणाचेही ठरणारे आहे.
‘स्मार्ट सिटी’ योजनेतील सहभागाबाबत पाठवावयाच्या प्रस्तावाप्रकरणी नाशिक महापालिकेतही जी भवती न् भवती घडून आली, त्यामागे राजकारणच राहिल्याचे एव्हाना लपून राहिले नाही. अटी-शर्ती टाकून का होईना, तो प्रस्ताव पाठविला गेल्यानंतर आता पाणीकपातीचा मुद्दा उफाळून आला आहे. यंदा पाऊस कमी झाल्याने सर्वत्रच पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्यात जिल्ह्यातील धरणातून मराठवाड्याला पाणी सोडावे लागल्याच्या विषयात राजकारण शिरले. सत्तेत सोबती असलेल्या खुद्द शिवसेना आमदाराच्याच पुढाकाराने भाजपाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला गेला. पालकमंत्र्यांची गाडी अडवून त्यांना सर्वपक्षीय कार्यकर्ते व शेतकऱ्यांतर्फे घेराव घातला गेला, तर नाशकातील भाजपा आमदारांच्या घरासमोर घंटानाद केला गेला. यानंतर धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा लक्षात घेऊन, नाशकात आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात करण्याचा निर्णय घेतला गेला असताना, तसे करण्याची आवश्यकता नसल्याचे पत्र पालकमंत्र्यांनी पाठविले व हे पत्र महासभेत वाचून दाखवा म्हणून भाजपा आमदारांनी आग्रह धरल्याचेही पाहावयास मिळाले. यातून कुणाचे ऐकावे, महापालिका महासभेचे की शासन म्हणून पालकमंत्र्यांचे, अशा पेचात प्रशासन पडले हा भाग वेगळा; परंतु ‘यांनी निर्णय घेतला म्हणून त्यांनी पाणी पेटवायचे आणि त्यांनी काही कळविले की यांनी नकारात्मकता दाखवायची’, असे राजकारण सुरू झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. लोकभावनांची कदर आम्हालाच कशी आहे, हे दाखवून देण्याचा क्षुल्लक प्रयत्न यामागे असल्याचे लपून राहिले नाही.
मुळात, नाशकात एकवेळ पाणीपुरवठ्याची कपात केली गेली असताना पुन्हा आठवड्यातून एक दिवस ‘ड्राय डे’ पाळण्याची गरज नाही असे जेव्हा पालकमंत्री सुचवतात तेव्हा त्यामागे त्यांनी काही अभ्यास केला असेल, हे उघडच आहे. परंतु त्यांच्या या भूमिकेला काटशह देत, आता तुम्हीच महापालिकेत बसून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करून दाखवा म्हणून आव्हानाची भाषा केली गेली. अर्थात असे करण्यामागे खरेच धरणातील पाणीसाठ्याची कमतरता असेल तर आता अगदी अलीकडे खुद्द प्रशासनातर्फे १५ वरून ३० टक्के पाणीकपातीचा निर्णय घेतला गेल्यावर सत्ताधारी मनसेसह शिवसेना आदि सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी खळखळ करण्याचे कारण नव्हते. पण नव्याने करावयाच्या वाढीव पाणीकपातीचा विषय महासभेपुढे न आणता परस्पर पुढे आल्याने त्यावर सर्वांनीच हल्लाबोल केला. वस्तुत: महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीचा हवाला देत हा वाढीव पाणीकपातीचा विषय पुढे करण्यात आला होता. परंतु अधिकारावरूनच प्रश्न उपस्थित झाल्याने अखेर महापालिका आयुक्तांवर घूमजाव करण्याची वेळ आली. पाण्यासारख्या जीवन-मरणाशी निगडित विषयावर पालिका प्रशासनाने परस्पर असे करावे, ही यातील गंभीर बाब आहे. विशेषत: खुद्द महासभेने यापूर्वी पाणीकपातीसाठी पुढाकार घेतला असताना तिला त्यावेळी थांबवून आता वाढीव कपात रेटण्याचा प्रयत्न झाल्यानेच सत्ताधाऱ्यांसह अन्य पक्षीयांनी विरोधाची भूमिका घेतली. यात कुठे व कशा कपातीने पाणीबचत साधता येईल, या मूलभूत मुद्द्याकडे मात्र सर्वांचेच दुर्लक्ष होते आहे व ते अधिक शोचनीय आहे.