स्मार्ट सिटीज् आणि स्मार्ट खेडी नेमकी कोणाला हवीत ?

देशात कोणाला हव्या आहेत स्मार्ट सिटीज् ? कोणी त्यांची मागणी केली होती ? मोदी सरकारला अचानक त्याची घाई का झाली ? या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना नवेच प्रश्न समोर उभे राहतात.

- सुरेश भटेवरा

देशात कोणाला हव्या आहेत स्मार्ट सिटीज् ? कोणी त्यांची मागणी केली होती ? मोदी सरकारला अचानक त्याची घाई का झाली ? या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना नवेच प्रश्न समोर उभे राहतात. आपली प्रमुख शहरे जर नागरी सुविधांबाबत भिकार, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेली आणि लोकजीवनाची सुमार केंद्रे आहेत तर देशाच्या जीडीपीत त्यांचे योगदान ६० टक्के कसे? त्यांना अधिक स्मार्ट बनवण्याचा खटाटोप अखेर कशासाठी? मोठ्या शहरांत आॅक्ट्रॉय गोळा करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खाजगी कंपन्यांना पूर्वी कंत्राटे दिली होती. त्यांचा आजवरचा अनुभव काय? खरोखर पारदर्शी कारभार त्यांनी केला की लोकांना लुटले ?

लखलखत्या चकचकीत गोष्टी निर्माण करण्याचा भाजपाला भारी सोस. वाजपेयींच्या कालखंडात शायनिंग इंडिया घोषणा त्यातूनच जन्मली होती. मोदींनी आपल्या राजवटीत काही पावले आणखी पुढे टाकली. भारताच्या भूतलावर सध्या चहूकडे स्मार्ट सिटीज् आणि स्मार्ट व्हिलेजेस् संकल्पनेचा बोलबाला आहे. स्मार्ट सिटीज्चा औपचरिक निर्णय मार्चअखेरच झाला. दिल्लीच्या प्रगती मैदानावर मे महिन्यात स्मार्ट सिटीज्साठी भव्य संमेलनही पार पडले. पाठोपाठ दिग्गज उद्योगपतींच्या उपस्थितीत डिजिटल इंडियाचे रंगबिरंगी भुईनळे मोदींनी उडवले. गांधीजींच्या प्रतीकात्मक चष्म्यातून स्वच्छ भारताचे स्वप्नही दरम्यान रंगवले गेले. स्मार्ट सिटीज्चा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प खरोखर कितपत व्यवहारी? महागडी घरे आणि स्मार्ट नागरी सुविधांचा खर्च लोकांना परवडेल काय? रोजगारासाठी खेड्यांतून शहरांकडे येणाऱ्या लोंढ्यांचे काय करायचे, नव्या शहरांमध्ये त्यांचे स्थान काय, याचा पुरेसा विचार अद्याप झालेला नाही.
दुसरीकडे भारताची ६९ टक्के लोकसंख्या आजही लाखो खेड्यांमध्ये राहते. ग्रामीण लोकजीवन अत्यंत कष्टप्रद आणि बकाल आहे. बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आहे. घराघरांत अठराविश्वेदारिद्र्य ठासून भरलेले आहे. अशा भारतात स्मार्ट सिटीज्चे जोरदार मार्केटिंग सुरू होताच देशाला स्मार्ट शहरे नकोत, अगोदर स्मार्ट खेडी हवीत, अशी हाकाटी सुरू झाली. आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई आणि बिहारच्या लालूप्रसादांनी जाहीरपणे ही मागणी केली. हा वाद वाढत गेला तर आपल्या भरजरी स्वप्नांकित योजनेला शहरी विरुद्ध ग्रामीण वादाचे स्वरूप प्राप्त होईल. सारेच मुसळ केरात जाईल, याचा अंदाज चाणाक्ष पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या कॉपोर्रेट मित्रांना लगेच आला.
लगबगीने मग स्मार्ट सिटीज्च्या जोडीला देशभर स्मार्ट खेडीही निर्माण करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाने घेतला. या योजनेला श्यामाप्रसाद मुखर्जी रर्बन (रुरल+अर्बन) मिशन असे नाव देण्यात आले. डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या ‘पुरा’ योजनेचे हे नवे रिपॅकेजिंग. ५१४२ कोटींची तरतूदही त्यासाठी करण्यात आली. पठारी व तटवर्ती भागात २५ ते ५० हजार लोकवस्तीची आणि डोंगराळ, दुर्गम, आदिवासी भागात ५ ते १५ हजार लोकवस्तीची जवळपासची खेडी एकत्र करून, त्या समूहाचे क्लस्टर तयार करायचे. त्यांचे आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक पुनरुत्थान घडवण्यासाठी कौशल्य विकासासह विविध योजना राबवायच्या.
ग्रामीण जनतेला शहरासारख्या सर्व सुविधा खेड्यातच मिळू
लागल्या. तिथला रोजगार वाढला तर त्यांचे लोंढे शहरांकडे कशाला वळतील, असे या संकल्पनेचे सूत्र आहे. देशभर ३०० क्लस्टर्स तयार होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्राच्या सांगली आणि बुलढाणा तसेच आंध्रच्या वारंगळ जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर या योजनेचा शुभारंभ होणार आहे.
भारतात शहरीकरणाच्या प्रक्रियेला २१व्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच तुफान वेग आला. ३१ टक्के लोकसंख्या सध्या शहरात राहते. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी)चा ६० टक्के हिस्सा शहरातून येतो. आणखी १५ वर्षांनी देशाची ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शहरात असेल आणि ७५ टक्के जीडीपीची निर्मितीही शहरातूनच होईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. थोडक्यात, भारताच्या विकासाचे इंजिन यापुढे शेती नव्हे, तर आधुनिक शहरे असतील, असा नवा सिद्धान्त आता मांडला जाऊ लागला आहे. भूसंपादन दुरुस्ती विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्याची घाई मोदी सरकारला का झाली होती, त्याचे एक महत्त्वाचे कारण स्मार्ट सिटीज्ही होते.
स्मार्ट सिटीज्चा नेमका अर्थ काय? टोलेजंग इमारतींची काँक्रीट जंगले, असंख्य काचांनी मढवलेले दिमाखदार मॉल्स, हजारो गाड्यांनी तुंबलेले शेकडो फ्लायओव्हर्स, मेट्रोसारख्या परिवहनाच्या सोयी, की अनेक सुखसोयींची लयलूट करणारी नवी चंगळवादी शहरे? मोदींना अभिप्रेत असलेल्या स्मार्ट सिटीची संकल्पना आज तरी धूसरच आहे. नगरविकास मंत्रालयाची अधिकृत वेबसाइट ेङ्म४.िॅङ्म५.्रल्ल वर स्मार्ट सिटीचा कन्सेप्ट पेपर आहे. तो काळजीपूर्वक वाचला तर याचा थोडाफार अंदाज येतो. उत्तम दर्जाच्या नागरी सुविधा, रोजगाराच्या चांगल्या संधी आणि वेगवान आर्थिक विकास या ठळक त्रिसूत्रीभोवती हे ४४ पानी संकल्पपत्र उर्फ कन्सेप्ट पेपर फिरताना दिसते. भारताच्या संदर्भात स्मार्ट सिटीचे थोडक्यात वर्णन म्हणजे डिजिटल तंत्रज्ञानाने बहुतांश नागरी सुविधा या शहरांना पुरवल्या जातील. नागरी वस्त्यांची स्वच्छता, साफसफाई, शुद्ध पाणी, उत्तम पर्यावरण, अखंड वीजपुरवठा, चांगले सार्वजनिक आरोग्य, चकचकीत रस्ते, दिवाबत्तीची सुरेख रोशणाई़ या सर्वांचे नियंत्रण आॅनलाइन व पारदर्शी प्रशासकीय यंत्रणेच्या हाती असेल. (त्याची किंमत किती मोजावी लागेल, ती सर्वांना परवडेल की नाही, हा भाग अलाहिदा़) व्यापार उद्योगांच्या मंजुऱ्या स्मार्ट सिटीत सुलभतेने मिळतील. देशी, विदेशी कॉपोर्रेट कंपन्यांची त्यांच्या संचालनात प्रमुख भूमिका असेल. भारतीय कंपन्या स्मार्ट सिटीज् उभारू इच्छित असतील तर परदेशी गुंतवणूक आणण्याची त्यांना मुभा असेल, असे ठळक मुद्दे सरकारच्या संकल्पपत्रात आहेत.
भारतात १०० स्मार्ट सिटी आणि ३०० ग्रामीण क्लस्टर्स विकसित करण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली. नगर विकास मंत्रालयाने बहुतांश जुन्याच शहरांचे रूपांतर स्मार्ट सिटीत करण्याचे तूर्त तरी ठरवले आहे. योजनेनुसार काही नवी सॅटेलाइट शहरेही वसवली जाणार आहेत. व्यावसायिक प्रयोगाच्या धर्तीवर सध्या जगभर स्मार्ट सिटीज् संकल्पनेचा प्रचार सुरू आहे. मोदींच्या राजवटीत मग भारत कसा मागे राहील? कॉन्फेडरेशन आॅफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय)ने ‘मिशन फॉर स्मार्ट सिटी’ तयार केले आहे. त्याला जोडून आता स्मार्ट खेड्यांची संकल्पना पुढे आली आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर व माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कंपन्यांना त्यात सहभागी करून घेण्याची योजना आहे.
स्मार्ट सिटीच्या संकल्पपत्रानुसार पहिल्या टप्प्यात तमाम राज्यांच्या राजधान्या, १० ते ४० लाख लोकसंख्येची ३५ शहरे व २ लाख लोकवस्तीची नवी आधुनिक शहरे वसवली जाणार आहेत. राजधानी दिल्लीचे आठव्यांदा स्मार्ट सिटीत रूपांतर करण्यासाठी स्पेनने विशेष रुची दाखवली आहे. अमेरिका
आणि जर्मनीनेही भारतातली काही शहरे स्मार्ट करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सरकारला अभिप्रेत स्मार्ट सिटीज्चा विचार केला तर भारतीय शहरांचा सध्याचा दर्जा अतिशय
सुमार आहे. त्यांचा सर्वार्थाने जीर्णोद्धार करायचा झाला तर खाजगी व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सहकार्याशिवाय दुसरा पर्याय सरकारपुढे नाही.
याचा सरळ अर्थ असा, की भविष्यातल्या स्मार्ट सिटीज्चे पालकत्व यापुढे (भ्रष्ट) स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे नव्हे, तर (स्वार्थी, मनमानी) कॉपोर्रेट क्षेत्राकडे सोपवण्याचा हा अभिनव प्रयोग आहे.
स्मार्ट सिटीमध्ये व्यावसायिक व व्यापारी मंजुऱ्यांची प्रक्रिया अधिक सरळ व सोपी असेल, असा प्रचार सध्या सुरू आहे. यानिमित्ताने आणखी एका गोष्टीची आठवण झाली. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऊर्फ रऐ (सेझ)साठी २००६ ते १३पर्यंत ज्या जमिनींचे अधिग्रहण झाले, त्यापैकी ५३ टक्के जमिनींवर आजवर कोणताही प्रकल्प उभा राहिलेला नाही. स्मार्ट सिटी हा रऐचा नव्या स्वरूपातला अवतार तर नाही? नव्या इमारतींच्या बांधकाम उद्योगाला व बिल्डर व्यवसायाला हा प्रयोग जरूर चालना देईल, शहरी जीडीपीची टक्केवारीही काही काळ वाढेल, मात्र रोजगारांशिवाय या शहरांचे भवितव्य काय?