व्ही.के. सिंहांची वाचाळता

व्ही.के. सिंह या संरक्षण राज्यमंत्र्यांना सभागृहातून बाहेर घालविण्याची बहुजन समाज पक्षाचे राज्यसभा सदस्य सतीशचंद्र मिश्र यांनी केलेली मागणी वरकरणी आक्रस्ताळी दिसणारी असली तरी या सिंहांचे आजवरचे वर्तन व इतिहास पाहाता ती कुणीतरी, कधीतरी करायलाच हवी होती. हे गृहस्थ मुळातून खोटारडे आहेत व त्यांचे त्यांच्या जिभेवर नियंत्रण नाही. सारे आयुष्य लष्करात घालविल्यानंतर आणि त्यातील सर्वोच्च पद भूषविल्यानंतरही त्यांना आपले वाचाळपण रोखता येऊ नये ही बाब कायमस्वरूपी नादुरुस्तीची व नाठाळपणाची निदर्शक आहे. लष्करात लवकर प्रवेश मिळावा म्हणून त्यांनी स्वत:च्या जन्मतारखेचे, ती अगोदरची असल्याचे सांगणारे खोटे प्रमाणपत्र सरकारला सादर करून एनडीएत प्रवेश मिळविला. पुढे निवृत्तीची वेळ आली तेव्हा आपण अगोदर दिलेले प्रमाणपत्र चुकीचेच नव्हे तर खोटे असल्याची कबुली त्यांनीच दिली. लष्करात लवकर प्रवेश मिळाला तर आपली बढतीही लवकर होऊन आपण त्यातल्या उच्चपदापर्यंत पोहोचू शकू या अपेक्षेने आपण ते पहिले प्रमाणपत्र तयार केले होते, हे त्यांनी स्वत:च सांगून टाकले. त्याचवेळी आपली निवृत्ती काही महिन्यांनी लांबविता यावी म्हणून मग दुसरे प्रमाणपत्र आणून त्यातील जन्मतारखेचा दाखला खरा मानावा अशी विनंती सरकारला केली. त्यांच्या या खोटारडेपणावर त्या काळात बरीच भवतीनभवती झाली, परंतु तेव्हाच्या मनमोहन सिंग सरकारने त्यांची विनंती अव्हेरली आणि जन्मतारखेच्या पहिल्या दाखल्यानुसार त्यांना निवृत्तही केले. त्यावर त्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध न्यायासनाचा दरवाजा ठोठावण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात आपल्याला हवा तसा निकाल मिळणार नाही याचा अदमास येताच माघारही घेतली. पण सत्ता आणि पद यांची महत्त्वाकांक्षा स्वस्थ बसू देणारी नसल्याने त्यांनी सरळ सरकारविरोधी आंदोलनाचे व्यासपीठ गाठले. त्या काळात अण्णा हजारेंनी उभारलेले व्यासपीठ कामीही आले. त्यावर चढून सरकारने आपल्यावर केलेल्या तथाकथित अत्याचारावर त्यांनी भाषणे द्यायला सुरुवात केली. ती देत असताना आपल्या डोक्यावर लष्कराची टोपी राहू देण्याची काळजी मात्र घेतली. भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी अण्णांनीही मग आपल्या मांडीला मांडी लावून बसणारे हे गृहस्थ दोन वेगळ्या जन्मतारखा सांगणारे व त्याचे लाभ उपटू पाहणारे आहेत याची भ्रांत राखली नाही. आंदोलनात येणारे हौसे, गवसे आणि नवसे असे सारे आपल्याचएवढे स्वच्छ आणि सोवळे आहेत या भ्रमात अण्णा अखेरपर्यंत राहिले. त्यांच्या आंदोलनाची होऊ नये तशी परिणतीही त्याचमुळे झाली. याच काळात देशात २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झाली. व्ही.के. सिंहांची काँग्रेसविरोधी भाषणे आणि लष्करातील हुद्दा यावर लक्ष असणाऱ्या भाजपाने त्यांना आपले तिकीट दिले आणि लोकसभेवर निवडून आणले. पुढे मंत्रिमंडळाच्या निर्मितीनंतर काही काळ संरक्षण मंत्रिपद नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:कडे ठेवले, तेव्हा या व्ही.के. सिंहांना त्यांनी आपले सहाय्यक म्हणून त्या खात्याचे राज्यमंत्रिपद देऊ केले. त्या नेमणुकीनंतरही त्यांची बेफाट भाषा थांबली नाही. आपले लष्कर सर्व तऱ्हेच्या साधनांनी सुसज्ज असल्याचे त्यांनी देशाला त्या काळात अनेकदा ऐकविले. पुढे मनोहर पर्रीकर संरक्षण खात्याचे मंत्री झाले आणि त्यांनी लष्करातील साधनसामग्रीच्या अभावाचा मोठा पाढाच देशाला वाचून दाखविला. लष्करी विमानांपासून बंदुकीच्या गोळ्यांपर्यंत सारेच कसे अपुरे आहे हे त्यातून देशाला कळले. तेव्हा या व्ही.के. सिंह यांनी त्यांच्या लष्करप्रमुखपदाच्या कारकिर्दीत काय केले हाच प्रश्न साऱ्यांच्या मनात उभा राहिला. सिंह मूग गिळून गप्प राहिले व त्यांनी आपला अपमान मुकाट्याने सहन केला. तथापि आता त्यांंनी नव्याने केलेला सर्वात मोठा व नवा अपराध समाजाने दखल घ्यावी असा आहे. उत्तर प्रदेशातील एका दंगलीत दोन अल्पवयीन दलित मुले बळी पडली. त्या भीषण घटनेवर भाष्य करताना व्ही.के. सिंह म्हणाले की, ‘अशी कुत्र्यासारखी सडकेवर जगणारी मुले मरणारच.’ दलित मुलांना कुत्री असे संबोधून त्यांनी साऱ्या दलित समाजाचाच अपमान केला. लष्करप्रमुख व राज्यमंत्री या जबाबदारीच्या पदांवर राहिलेल्या या सद्गृहस्थाच्या लेखी भारतीय नागरिकांचे व त्यांच्या मुलाबाळांचे स्थान कोणत्या दर्जाचे आहे हेही त्यातून उघड झाले. नेमक्या याच गोष्टीवर आक्षेप घेत बसपाच्या सतीशचंद्र मिश्र यांनी त्यांना राज्यसभेच्या बाहेर घालविण्याची विनंती सभापतींकडे केली. सिंह हे लोकसभेचे सदस्य असल्याने त्यांना राज्यसभेत बसू दिले जाऊ नये असेही मिश्र म्हणाले. मंत्र्यांना दोन्ही सभागृहात बसण्याची परवानगी असल्याने ती विनंती सभापतींनी अमान्य केली असली तरी सिंह यांचा अपराध व वाचाळपण क्षम्य ठरत नाही. दुर्दैव हे की त्या स्थितीत त्यांचा बचाव करायला भाजपाचे सगळे सभासद तावातावाने एकत्र आले आणि बसपाच्या सदस्यांशी वाद घालताना दिसले. आमची माणसे कशीही वागतील आणि कशीही बोलतील, तुम्ही मात्र त्याचा प्रतिवाद करायचा नाही असा हा पवित्रा आहे. तो लोकशाहीत मान्य होणारा आहे असे ज्यांना वाटते त्यांच्याविषयी आपण सहानुभूतीच तेवढी बाळगायची असते.