'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक' नेमके काय आहे?

उच्चशिक्षणाचे नियमन करणाऱ्या विविध संस्थांचे एकत्रीकरण करून एक सर्वोच्च शिखरसंस्था स्थापण्याचे केंद्र सरकारने प्रस्तावित केले आहे. त्याबद्दल...

प्रा. डॉ. गजानन एकबोटे 
कार्याध्यक्ष, प्रो. ए. सोसायटी, पुणे

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, २०२५ हा भारताच्या उच्चशिक्षण सुधारणा प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. केंद्र सूचीतील कलम ६६ अंतर्गत असलेल्या घटनात्मक तरतुदींवर आधारित आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असलेले हे विधेयक म्हणजे उच्चशिक्षणाच्या समन्वित, पारदर्शक आणि जागतिक मानकांनुसार उत्कृष्ट नियमनासाठी एक मजबूत पाऊल आहे. त्यात देशातील उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये शैक्षणिक उत्कृष्टता, संस्थात्मक स्वायत्तता आणि राष्ट्रीय क्षमता-निर्मिती लक्षणीयरीत्या मजबूत करण्याची क्षमता आहे.

देशातील उच्चशिक्षणाचे नियमन करणाऱ्या अनेक सर्वोच्च संस्था कार्यरत आहेत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर्स एज्युकेशन, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद, बार कौन्सिल, फार्मसी कौन्सिल आदी उच्च संस्थांचे एकत्रीकरण व्हावे, असे यात प्रस्तावित आहे.

देशातील उच्चशिक्षण क्षेत्रात सुसूत्रता, लवचीकपणा, क्लिष्टता कमी होणे, उच्चशिक्षण विषयक संस्थांच्या प्रशासनासाठी, नियमनासाठी अधिक सक्षम व सोपी पद्धत अशा शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यास अनुसरून हे विधेयक करण्यात आले आहे. उच्चशिक्षण संस्थांची अधिस्वीकृती, नियमन, मानके निर्माण करणे व मान्यता देणे यासाठी शिखरसंस्था स्थापन केली जाईल. या एकत्रीकरणामुळे उच्चशिक्षण क्षेत्रात हुकूमशाही निर्माण होईल, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. गेल्या काही दशकांत भारताच्या उच्चशिक्षण क्षेत्राने अभूतपूर्व वाढ अनुभवली. सध्या देशात बाराशेहून अधिक विद्यापीठे आणि हजारो उच्चशिक्षण संस्था, चार कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना सेवा देत आहेत. या विस्तारामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवेश सुलभ झाला असला तरी, अनेक वैधानिक संस्थांच्या अस्तित्वामुळे गोंधळ, भोंगळपणा आणि नियमांच्या पूर्ततेमध्ये दुहेरीपणा निर्माण झाला आहे.

प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA), एक सर्वोच्च संस्था म्हणून उच्चशिक्षण क्षेत्राला सुव्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. हे विधेयक उच्चशिक्षण क्षेत्राचे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करताना विश्वासावर आधारित प्रशासनाला प्रोत्साहन देते. मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याचा, तंत्रज्ञान-सक्षम एक-खिडकी प्रणालीकडे जाण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. कारण त्यामुळे चांगली कामगिरी करणाऱ्या संस्थांची कार्यक्षमता, वस्तुनिष्ठता वाढणार आहे आणि त्यांचा प्रशासकीय भार कमी होणार आहे.

हे विधेयक राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांची सध्याची स्वायत्तता स्पष्टपणे सुरक्षित करते. त्याच वेळी विद्यापीठे आणि इतर उच्चशिक्षण संस्थांसाठी एकूण नियामक धोरण मजबूत करते. प्रस्तावित मानक परिषद, नियामक परिषद आणि मान्यता परिषद -आपापल्या कार्यक्षेत्रात स्वतंत्रपणे कार्यरत राहून एक मजबूत नियंत्रण आणि संतुलन यंत्रणा तयार करतील. ही प्रस्तावित रचना आंतरविद्याशाखीय शिक्षण, संशोधन-आधारित अध्यापन आणि उद्योगांशी संबंधित कौशल्य विकासाला चालना देण्याच्या उच्चशिक्षण संस्थांच्या दृष्टिकोनाला पूरक आहे. पारदर्शकता, विद्यार्थ्यांच्या अभिप्रायांवर आधारित मूल्यांकन आणि एक मजबूत तक्रार निवारण यंत्रणा, विद्यार्थी-केंद्रित धोरण निर्माण करण्यास या रचनेची मदतच होईल.

आत्मनिर्भरतेवर विधेयकाने दिलेला भर अतिशय महत्त्वाचा आहे. संस्थांमध्ये नावीन्य आणण्यास आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमांना राष्ट्रीय विकासाच्या प्राधान्यांशी जोडण्यासाठी सक्षम करून, प्रस्तावित रचना भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी आवश्यक असलेल्या प्रतिभावंतांच्या प्रयत्नांना बळकटी देते.

विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक, २०२५ या विधेयकाकडे उच्चशिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ एक सुसंगत, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आणि भविष्यासाठी सज्ज उच्चशिक्षण प्रणाली तयार करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक उत्कृष्ट पाऊल म्हणून पाहतात. देशातील उच्चशिक्षण संस्था उत्कृष्टतेचे प्रदर्शन करण्यासाठी, प्रतिभेचे संगोपन करण्यासाठी आणि विकसित व आत्मनिर्भर राष्ट्राच्या दिशेने भारताच्या प्रवासात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी नवीन धोरणाप्रमाणे काम करण्यास कटिबद्ध होत आहेत.

या प्रस्तावित शिखर संस्थेची नियमावली अजून प्रसिद्ध झालेली नाही. ही नियमावली लवचीक, विधेयकातील तरतुदींशी सुसंगत असेल तरच या विधेयकाचा कायद्यात रूपांतर झाल्यावर देशास फायदा होऊ शकेल. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या 'संयुक्त चिकित्सा समिती'कडे पाठविले आहे. त्यामध्ये या विधेयकावर सविस्तर चर्चा होईल. उच्चशिक्षण क्षेत्रातील कार्यरत तज्ज्ञांनी या समितीकडे आपल्या सूचना जरूर पाठवल्या पाहिजेत.