- यदु जोशी
अहमदनगरचे खासदार सुजय विखे पाटील यांनी विमानाने रेमडेसिविर आणून लोकांना वाटले. त्यांनी नफेखोरी केली नाही. एमआरपीपेक्षा कमी दराने लोकांना रेमडेसिविर दिले. शासकीय रुग्णालय, शिर्डीच्या रुग्णालयालाही दिले. रेमडेसिविरसाठी लोकांचा प्रचंड दबाव आहे. लोकांना असेच कसे मरू देणार म्हणून लोकप्रतिनिधी स्वत:च्या खिश्यातून रेमडेसिविर आणत आहेत. रेतीघाट किंग, सट्टा किंग असलेले लोकप्रतिनिधी पदरमोड करून लोकांना सुविधा देत असल्याने हीरो झाले आहेत.
जालना जिल्ह्यात रेमडेसिविरचा महापूर आल्याचीही बातमी वाचली. नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका शिवसेना नेत्याला रेमडेसिविरचा मोठा साठा दिल्याचा आरोप आहे. नेते मतदारसंघ मजबूत करण्यासाठी, जनसेवेसाठी आरोग्य सुविधांची पळवापळवी करत आहेत. रेमडेसिविरच्या जिल्हानिहाय वाटपात मोठी असमानता आहे. दमदार नेते, मंत्री त्यांच्या जिल्ह्यात इंजेक्शन पळवून नेत आहेत. राजकीय प्रभावाचा वापर करून सुभे सांभाळत आहेत. हायकोर्टानं कितीही कान पकडू द्या; पण या नेत्यांचे काय चुकले? ज्या तालुक्यात, जिल्ह्यात असे दबंग सुभेदार नाहीत त्यांचे हाल कुत्रे खात नाहीत अशी अवस्था आहे.
कोरोनामुळे किती बाधित झाले, किती मृत्यू झाले आणि किती बरे होऊन घरी गेले याची आकडेवारी रोजच्या रोज सरकारकडून प्रसिद्धीमाध्यमांकडे पाठविली जाते. त्यातील मृत्यूचे आकडे लपविले जात असल्याचा आरोप आहे आणि काही ठिकाणी ते वास्तवही आहे. वृत्तपत्रांमध्ये तशा बातम्या ठिकठिकाणांहून येताहेत. कोणत्या जिल्ह्यात किती कोव्हॅक्सिन, कोविशिल्ड लस, किती रेमडेसिविर दिले जात आहेत याची माहिती शासनाने डॅशबोर्डवर दर दिवशी दिली पाहिजे. वाटपासाठीचे निकष जाहीर केले पाहिजेत. लोकसंख्या की रुग्णसंख्येनुसार लस द्यायची ते ठरवा. मनमानी थांबवा.
एका मंत्र्याच्या जवळच्या नातेवाईकांकडे रेमडेसिवीरचा मोठा साठा असल्याची चर्चा आहे. एकेक इंजेक्शन दलाल ४०-४० हजारात कसे विकतात, याच्या ऑडिओ क्लिप व्हायरल होत आहेत. सरकारने रेमडेसिविर वाटपाचे नियंत्रण स्वत:कडे घेतलेले असूनही मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार सुरूच आहे. कोरोनामुळे हात तर सगळेच धूत आहेत; पण सरकारमधील व बाहेरचेही बरेच लोक हात धुवून घेत आहेत. लसीकरणासाठी आताच लांबच्या लांब रांगा लागत आहेत. उद्या १८ वर्षे वयावरील लोकसंख्येचे लसीकरण सुरू होईल तेव्हा तर लसीकरण केंद्रे हीच कोरोना प्रादुर्भावाची नवी केंद्रे बनतील. लिहून ठेवा, लाठीमाराची वेळ येईल. लसीकरणाचा कुंभमेळा होईल.
केंद्र सरकार लसींचा पुरवठा करते; पण कोणत्या केंद्रावर किती लसी द्यायच्या याचे नियोजन ही राज्याची जबाबदारी असून, त्यात गोंधळ सुरू आहे. नोंदणीशिवाय लस घेता येत नाही. जेवढ्या लसी उपलब्ध आहेत तेवढीच नोंदणी केली तर लोकांना परत जावे लागणार नाही. लसीकरणापासून आरोग्य सुविधांबाबत शहरी व ग्रामीण असा भेदभाव सुरू आहे. सरकार शहरी आहे की काय? सगळीकडे फाटले असताना कोणा एकाला कसा दोष द्यायचा? ‘कोरोनाचा एंडगेम केला’, असा छातीठोकपणे दावा करणारे पंतप्रधान, कोरोनाला हरवणारच असे विश्वासाने सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारितील गाफील राहिलेल्या यंत्रणेला व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजनचीही न करता आलेली व्यवस्था अन् कोरोना पळाला असे समजून लग्नापासून तेराव्यापर्यंत सर्वत्र तोबा गर्दी करणारे लोक हे सगळेच जबाबदार आहेत. आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टरांना मारहाण करून लोक आणखीच बेजबाबदारीचे प्रदर्शन करीत आहेत.
सरकारची द्रौपदी होते, त्याचे काय?
खा. संजय राऊत यांचे एक चांगले की सरकारच्या अधिकारातील विषयावर ते भाष्य करत नाहीत. तो मुख्यमंत्र्यांचा, मंत्रिमंडळाचा अधिकार आहे असे सांगत ते लक्ष्मणरेषा सांभाळतात. मात्र काही मंत्र्यांच्या विधानांनी विसंगती समोर येते. तीन पक्षांच्या सरकारचे सहा-सात अघोषित प्रवक्ते असल्याने तसे घडत आहे. त्या नादात सरकारची द्रौपदी होते. विरोधकांना टीकेची संधी मिळते. मुख्यमंत्री बोलत नाहीत याचा अर्थ कोणीही येऊन बोलावे असा होत नाही. सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी एक खिडकी योजना आणली तर बरे होईल. एका मंत्र्यांनी मध्यंतरी दुसऱ्याची कविता स्वत:च्या नावावर खपवली. वाङ‌्मयचौर्य केले म्हणून काय झाले, मुख्यमंत्र्यांप्रति निष्ठा तर व्यक्त झाली!
राष्ट्रवादीतील अस्वस्थता
अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा द्यावा लागलेला राजीनामा, त्यांच्या मागे लागलेले सीबीआय चौकशीचे झेंगट आणि विशेष म्हणजे देशमुख यांचा बचाव करण्यात राष्ट्रवादीला आलेले अपयश यामुळे पक्षाचे मंत्री, नेत्यांमध्ये अस्वस्थता असणे स्वाभाविक आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात पंकजा मुंडे, विनोद तावडे यांच्यासह तीन-चार मंत्र्यांवर आरोप झाले; पण एक खडसे सोडले तर इतरांची फडणवीस आणि भाजपने पाठराखण केली. खडसे यांचा बळी फडणवीसांनी घेतला असे आजही म्हटले जाते.
खडसेही तसाच आरोप करीत असतात; पण ते पूर्ण सत्य नाही. खडसे डोईजड ठरताहेत याबाबत राज्यातील तेव्हाच्या सर्व बड्या भाजप नेत्यांचे एकमत होते अन् दिल्लीचेही. खापर फडणवीसांवर फुटले हा भाग वेगळा. राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने देशमुखांची पाठराखण का केली नाही हा अस्वस्थतेचा मुद्दा आहे. एक नेते खासगीत सांगत होते, आज देशमुख जात्यात आहेत; काही मंत्री सुपात आहेत. मंत्री सगळेच काही स्वत:साठी करत नाहीत, बरेचदा तसे आदेश असतात. त्यापायी असा राजकीय बळी जाणार असेल तर आदेश मानायचा की नाही याचा दहादा विचार करावा लागेल.