- दिलीप फडके, ग्राहक हक्क चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १ मेपासून एटीएम कार्डच्या वापराबद्दल काही नवे नियम अंमलात आणले आहेत. वरवर पाहता या नव्या नियमांमुळे बँक ग्राहकांना एटीएम कार्डचा वापर करताना अधिक शुल्क द्यावे लागणार आहे असे दिसत असले तरी या बदलाचे स्वरुप तेवढ्यापुरतेच मर्यादित आहे, असे मानता येणार नाही. असा बदल करताना रिझर्व्ह बँक आणि शासनाच्या विचारांची दिशा स्पष्ट दिसते आहे, असेच म्हणावे लागते.
आता बँक ग्राहकांना स्वतःच्या बँकेच्या एटीएमवर दरमहा वित्तीय आणि बिगरवित्तीय व्यवहारांसह पाच व्यवहार मोफत करता येतील. महानगरांमध्ये इतर बँकांच्या एटीएमवर दरमहा तीन मोफत व्यवहार करता येतील. मेट्रो नसलेल्या शहरांमध्ये इतर बँकांच्या एटीएमवर दरमहा पाच मोफत व्यवहार करता येतील. या मोफत व्यवहारांच्या नंतर होणाऱ्या एटीएम कार्डच्या व्यवहारांवर वेगळे शुल्क लागणार आहे. अर्थात, असे शुल्क याअगोदरदेखील लागत असे. पण, आता ते वाढले आहे. आता अशा वाढीव प्रत्येक वापरासाठी २३ रुपये इतका आकार द्यावा लागणार आहे. अर्थात प्रत्येक बँकेने यासंदर्भात स्वत:ची काहीशी वेगळी शुल्करचना केलेली आहे. तथापि, त्यात फारसा मूलभूत स्वरुपाचा फरक नाही.
१ मे २०२५ पासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एटीएम इंटरचेंज फीमध्ये वाढ केली आहे. या बदलामुळे ग्राहकांच्या एटीएम वापरावर थेट परिणाम होणार आहे. एटीएम इंटरचेंज फी म्हणजे, एटीएम वापरणाऱ्या ग्राहकाच्या बँकेला (इशुअर बँक) दुसऱ्या बँकेच्या एटीएमचा वापर केल्याबद्दल दुसऱ्या बँकेला (अक्वायरर बँक) दिलेली फी. ही फी बँक ग्राहकांकडून थेट वसूल करत नाही. परंतु, ती बँकांच्या ऑपरेशनल खर्चाचा भाग समजली जाते. ग्राहकाने दुसऱ्या बँकेच्या एटीएम कार्डचा वापर करून पैसे काढले, म्हणजेच खाते एका बँकेत आहे, परंतु दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढले तर ग्राहकांना तीन व्यवहारांनंतर स्वतंत्र पैसे द्यावे लागू शकतात. मेट्रो शहरात दर महिन्याला दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून ३ व्यवहार मोफत केले जाऊ शकतील. महानगराबाहेरील शहरात दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून पाच वेळा व्यवहार करता येतील.
या बदलामुळे बँकेचे एटीएम कार्ड वापरणे काहीसे महाग होणार असल्याने ग्राहकांना अधिक जागरुकतेने एटीएम कार्डचा वापर करावा लागणार आहे. ग्राहकांना त्यांच्या मोफत व्यवहारांची माहिती ठेवावी लागेल. डिजिटल व्यवहारांमध्ये अतिरिक्त शुल्क नसते. नियम बदलामुळे ग्राहकांना बँकेतून जास्त वेळा रोख रक्कम काढण्याऐवजी यूपीआय, नेट बँकिंग किंवा कार्ड पेमेंटकडे वळण्याची प्रेरणा मिळू शकते. हे अधिक सुरक्षित आणि ट्रॅक करण्यास सोपे आहे.
ग्रामीण, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नवे नियम काहीसे जाचक ठरू शकतात. अशा खातेदारांसाठी एटीएम कार्डच्या मोफत वापरांची संख्या वाढवली आणि यासाठी सवलतीच्या विशेष योजना लागू केल्या तर या बदलांचा जाच काहीसा कमी होऊ शकेल. जसे जनधन खातेधारक, वृद्ध नागरिक, दिव्यांग व सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी पूर्णपणे शुल्कमुक्त किंवा कमी दरात एटीएम सेवा उपलब्ध करून देण्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढ होण्यासाठी गावपातळीवर प्रशिक्षण मोहिमा राबविल्या जाणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात पोस्ट ऑफिसचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामुळे पोस्ट ऑफिस एटीएमच्या वापरावर अतिरिक्त सवलत दिल्यास ग्राहकांना सहज सेवा मिळू शकते.
१ मेपासून एटीएम कार्ड वापराबद्दलचे नवे नियम म्हणजे देशातले आर्थिक व्यवहार अधिकाधिक औपचारिक किंवा अधिकृत पद्धतीने व्हावेत आणि रोकड रकमेत होणारे अनधिकृत व्यवहार कमीतकमी व्हावेत, या दिशेने शासन व रिझर्व्ह बँक यांनी टाकलेले आणखी एक पाऊल आहे, असे म्हणता येईल. pdilip_nsk@yahoo.com