- अनय जोगळेकर
अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील चर्चेला तीन महिन्यांच्या विरामानंतर प्रारंभ झाला आहे. अमेरिकेचे विशेष दूत झाल्मी खलिलझाद यांनी अफगाणिस्तानला धावती भेट दिल्यानंतर कतारची राजधानी दोहा येथे तालिबानसोबतच्या चर्चेत सहभाग घेतला. ८ सप्टेंबरला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या कॅम्प डेव्हिड येथील निवासस्थानी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष डॉ. अश्रफ घनी आणि तालिबानच्या नेत्यांना दोन वेगवेगळ्या बैठकांत भेटणार होते. त्यानंतर अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेच्या सैन्य माघारीची योजना घोषित केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु चर्चेच्या एक दिवस आधी तालिबानने घडवून आणलेल्या हल्ल्यात १० अफगाणी लोकांसोबत एक अमेरिकी सैनिकही मारला गेल्यामुळे ट्रम्प यांनी ती रद्द केली. चर्चा रद्द झाल्याने ट्रम्प प्रशासनातील अंतर्विरोधही समोर आले. १० सप्टेंबरला ट्विट करीत ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांची हकालपट्टी केली. त्यांचा तालिबानशी चर्चेला विरोध हे महत्त्वाचे कारण मानले जाते.
२८ सप्टेंबरला अफगाणिस्तानात अध्यक्षपदासाठी निवडणुका पार पडल्या. अफगाणिस्तानच्या साडेतीन कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ ९७ लाख लोकांनी मतदानासाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी केवळ २० लाख लोकांनी मतदान केले. मतमोजणीत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचे आरोप झाल्याने निवडणुकांचे निकाल दोन वेळा पुढे ढकलले गेले असून आजपर्यंत जाहीर झालेले नाहीत. २०१४ सालच्या निवडणुकीतही असेच घडल्यामुळे अखेर अमेरिकेच्या मध्यस्थीतून अध्यक्ष अश्रफ घनी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांच्यात सत्ता विभागण्यात आली. या निवडणुकांतही उमेदवार अनेक असले तरी घनी आणि अब्दुल्ला हेच प्रमुख प्रतिस्पर्धी होते. २८ नोव्हेंबरला ‘थँक्स गिव्हिंग डे’चे निमित्त साधून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन सैन्यतळाला भेट दिली, तसेच अध्यक्ष अश्रफ घनी यांचीही भेट घेतली. त्या वेळेस त्यांनी तालिबान समझोत्यासाठी तयार असून आपण पुन्हा शांतता चर्चेला प्रारंभ करणार असल्याचे घोषित केले. गेल्या वेळप्रमाणेच अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील चर्चेत मतैक्य झाले, तर तालिबान आणि घनी यांच्यात चर्चा होईल. घनी यांना तालिबान अमेरिकेच्या तालावर नाचणारी कठपुतळी मानत असल्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी तालिबानचे नेते अनुत्सुक आहेत.
कतारमध्ये तालिबानचे राजकीय कार्यालय असल्यामुळे तेथे ही चर्चा होत आहे. अमेरिकेत ९/११ चा दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हा केवळ सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आमिरात आणि पाकिस्तान या देशांची तालिबान सरकारला मान्यता होती. पश्चिम अशियातील महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र होण्याची महत्त्वाकांक्षा कतारने बाळगली आहे. नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनातून मिळणारा प्रचंड पैसा, ‘अल-जझिरा’ या वृत्तवाहिनीमुळे अरब जनमतावर असलेला प्रभाव आणि अमेरिकेच्या नाविक तळांमुळे लाभलेले सुरक्षा कवच यांचा कतारला फायदा होतो. अरब राज्यक्रांती घडण्यात कतारच्या अल-जझिराची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. त्यातून कतारने इजिप्तमधील मुस्लीम ब्रदरहूड, अल-कायदाशी संबंधित काही गट, अफगाणिस्तानमधील तालिबान, हक्कानी नेटवर्क आणि पाकिस्तानशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले. ९/११ नंतर तालिबानच्या राजकीय प्रतिनिधींनी कतारचा आश्रय घेतला आहे.
तालिबानने अल-कायदा आणि आयसिसशी संबंध तोडणे, अमेरिका आणि अन्य देशांना लक्ष्य करण्यासाठी आपल्या भूमीचा वापर न करून देणे आणि लोकनियुक्त सरकारशी चर्चेद्वारे तडजोडीचा मार्ग स्वीकारणे अशा अटी मान्य केल्यास सैन्य माघारी घेऊन तालिबानला अफगाणिस्तानच्या सत्तेत वाटा द्यायची ट्रम्प यांची तयारी आहे. सध्या अमेरिकेचे अफगाणात १२ ते १३ हजार सैनिक आहेत. ट्रम्प यांना ही संख्या ८,६०० वर आणायची असून शक्य झाल्यास २०२० सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी तेथून सैन्य माघारीची घोषणा करायची आहे. डेमॉक्रॅटिक पक्ष आणि ट्रम्प यांच्या काही सहकाऱ्यांचाही तालिबानशी शांतता करारास विरोध आहे. तालिबानवर विश्वास ठेवता कामा नये, असे त्यांचे मत आहे. अमेरिका-तालिबान चर्चेस यश आल्यास शांतता कराराच्या अंमलबजावणीत पाकिस्तानला महत्त्वाची भूमिका मिळू शकते. भारताने अफगाणिस्तानमधील विकास प्रकल्पांमध्ये तीन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानमधील घटनांकडे भारताचे बारीक लक्ष आहे.