अस्वस्थ विद्यार्थी! अडथळ्यांच्या शर्यती आता बस्स!!

सर्वोच्च न्यायालयाने जगण्याच्या हक्कांची चर्चा करताना त्यामध्ये शिक्षण हक्काचा समावेश असला पाहिजे, अशी मांडणी फारपूर्वी केली. तरीही प्राथमिक शिक्षण मूलभूत हक्कात येण्यासाठी २००२ हे वर्ष उजाडावे लागले.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली़ त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश आणि भरती प्रक्रियेवर परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली़ तरीही नेमका मार्ग कसा निघेल, यावरून विद्यार्थी वर्गात अस्वस्थता आहे. जिथे अकरावी, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश अजूनही सुरू आहेत, तिथे न्यायालयाच्या आदेशाचा अंमल झाल्यास सबंध प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. ज्याअर्थी निकालापूर्वी झालेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांंना अडचण नाही, त्याअर्थी इतर सर्वच अभ्यासक्रमांच्या पूर्ण झालेल्या प्रवेशप्रक्रियेला थांबविता येणार नाही, ही भूमिका सरकार मांडू शकेल.

तत्पूर्वी शिक्षण विभागाने अंमलबजावणीचे काढलेले पत्र तातडीने रद्द केले, याचा अर्थच सरकारला मराठा आरक्षण गृहीत धरून झालेले प्रवेश निश्चित करायचे आहेत. मात्र त्याला कायदेशीर पाठबळ देण्याची हालचाल करावी लागेल. या सर्व गोंधळात विद्यार्थी वर्ग मात्र कमालीचा हैराण झाला आहे. या ना त्या कारणाने सातत्याने शिक्षणात येत असलेले अडथळे पालकांची चिंता वाढविणारे आहेत. परीक्षांचे गुºहाळ असेच दीर्घकाळ चालले. राज्य शासन आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या परिपत्रकात विद्यार्थी भरडले गेले. शेवटी परीक्षांचा निर्णय झाला. आता आॅनलाइन, आॅफलाइनची चर्चा सुरू आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात दहावी, बारावीचे निकाल आले. त्यानंतर अकरावी व पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेला मुहूर्त लागला. हळूहळू शैक्षणिक वातावरण पूर्वपदावर येईल, असे चित्र निर्माण झाले.

आॅनलाइन पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली. काही शिक्षणसंस्थांनी अकरावी आणि पदवी प्रथम वर्षाचे प्रवेश पूर्ण करून आॅनलाइन वर्गांनाही प्रारंभ केला आहे. त्यातच प्रवेश आणि भरतीमध्ये नुकसान होऊ देणार नाही, याची शासनाकडून दिली जाणारी ग्वाही आणि दुसरीकडे न्यायालयाचा आलेला अंतरिम आदेश यामुळे विद्यार्थी, पालक द्विधा मन:स्थितीत आहेत. यापूर्वी परीक्षांबाबतही असेच घडले. राज्य शासन दिलासा देत राहिले. विद्यापीठ अनुदान आयोग परीक्षा घेणारच म्हणत राहिले. शेवटी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर परीक्षांचा निर्णय कायम झाला. तोपर्र्यंत विद्यार्थी गोंधळून गेले. हीच स्थिती मराठा आरक्षणाबाबत दीर्घकाळ राहणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. सत्ताधारी आणि विरोधकांचाही सूर आरक्षणाच्या बाजूचा आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या फडात ज्या कुरघोड्या कराव्या लागतात, त्या त्यांनी खुशाल कराव्यात. इथे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे.

मराठा समाजाच्या दीर्घकालीन लढ्याचा मुद्दा आहे. म्हणूनच तरुणांच्या शिक्षण अन् रोजगार प्रश्नाचा पोरखेळ होणार नाही, यासाठी राजकीय विधाने करण्यापेक्षा मार्ग कसा निघेल, यावर सर्वपक्षीय नेत्यांनी भर द्यावा. शेवटी जसा परीक्षांचा तिढा सुटला तसा प्रवेशप्रक्रियेचा मार्गही सुकर व्हावा, म्हणजे झाले. अडथळ्यांच्या शर्यती आता बस्स! शिक्षण पोहोचविण्याचे मूलभूत कार्य सुरू व्हावे. तुलनेने शालेय शिक्षणात प्रयोग सुलभपणे सुरू आहेत. शाळा बंद, शिक्षण सुरू म्हणत शिक्षण विभागाने आॅनलाइन शिक्षण वाडी-तांड्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. त्यात शंभर टक्के यश मिळाले असे म्हणता येणार नाही. परंतु, आजच्या असाधारण परिस्थितीत काहीच न करता थांबण्यापेक्षा आॅनलाइनचा पर्याय तात्पुरता; परंतु व्यवहार्य असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचवेळी तुटपुंज्या सुविधा, इंटरनेटचा अभाव, वीजच नसणे हे वास्तवही सोबतीला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने जगण्याच्या हक्कांची चर्चा करताना त्यामध्ये शिक्षण हक्काचा समावेश असला पाहिजे, अशी मांडणी फारपूर्वी केली. तरीही प्राथमिक शिक्षण मूलभूत हक्कात येण्यासाठी २००२ हे वर्ष उजाडावे लागले. याचाच अर्थ नवे स्वीकारताना त्याच्या पाठीमागे किती तरी दीर्घ लढा आणि धुरिणांचे विचारमंथन होते. मात्र, आजच्या गतिमान जगात न्याय, हक्कांसाठी पिढ्यांचे अंतर परवडणारे नाही़ परीक्षा असो वा प्रवेश, न्यायासाठी कोणत्याही घटकाच्या संयमाची परीक्षा नको.