लेख: सामाजिक उतरंडीच्या खालच्या आणि वरच्या लोकांमधली तेढ

UGC: १३ जानेवारी रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ‘उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेच्या प्रसारासाठी नियम, २०२६’ अधिसूचित केले. या नियमांचा  उद्देश सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भेदभाव दूर करणे आणि सर्वांना समान संधी सुनिश्चित करणे हा आहे. 

डॉ. नीरज हातेकर
निवृत्त प्राध्यापक, मुंबई विद्यापीठ

१३ जानेवारी रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ‘उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेच्या प्रसारासाठी नियम, २०२६’ अधिसूचित केले. या नियमांचा उद्देश सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भेदभाव दूर करणे आणि सर्वांना समान संधी सुनिश्चित करणे हा आहे.

देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमधून येणाऱ्या भेदभावाच्या तक्रारीचे प्रमाण वाढत आहे. २०१२ साली यूजीसीने शैक्षणिक संस्थांच्या कॅम्पसवर भेदभाव टाळण्यासाठी एक परिपत्रक  काढले होते. त्या परिपत्रकातील तरतुदी बंधनकारक नव्हत्या तर सल्ला या स्वरूपाच्या  होत्या. परंतु जातीय भेदभावाच्या तक्रारी सातत्याने वाढत आहेत. २०१९-२० मध्ये १७८ तक्रारी होत्या, त्या २०२३-२४ मध्ये  ३७८वर पोहोचल्या आहेत. याचा अर्थ प्रकरणे तर वाढत आहेत; पण दलित-आदिवासी समूहामध्ये आपल्या हक्काविषयीची वाढती जागरूकतासुद्धा आहे. पूर्वी अन्याय झाला तरी निमूटपणे सहन केला जाई. पण आता परिस्थिती बदलत आहे. अधिक जागरूकता, राजकीय संघटन यातून दलित-मागास समूहातील विद्यार्थी अन्यायाचा विरोध करतात. तक्रारी दाखल करतात. तरीसुद्धा रोहित वेमुला, पायल तडवी अशी प्रकरणे होतातच. 

आपला समाज प्रथमतेने जातीय आहे. आरक्षणातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे पाहण्याची सवर्ण समूहांची दृष्टी अजूनही ‘लाभार्थी’ अशीच आहे. याउलट सवर्ण समाजांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना आपल्याला मिळालेला प्रवेश ‘मेरिट’वर मिळाला आहे, अशी ठाम भावना असते. वास्तविक मेरिट घेऊन कोणीच जन्मत नाही. जातीवर नाही, तर व्यक्तीला  कोणत्या संधी मिळतात यावर त्या व्यक्तीच ‘मेरिट’ ठरते. 

घरातील वातावरण, आर्थिक परिस्थिती,  उपलब्ध असलेले सांस्कृतिक, सामाजिक भांडवल यावर यश अवलंबून असते. पण उतरंडीच्या वर असलेल्या लोकांना वंचित समूहांच्या तुलनेत संघर्ष कमी करायला लागल्यामुळे हे जातीय वास्तव लक्षात येत नाही. मग वंचित समूहातील विद्यार्थ्यांना घालून-पाडून बोलणे, अपमानित  करणे, जातीवरून डिवचणे हे प्रकार सर्रास होतात. आपली जागा यांनी लाटली असा गैरसमज सवर्ण समुदायात असेपर्यंत हा भेदभाव राहणार. सवर्ण सहकाऱ्यांकडून मागासवर्गीय शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी यांची संभावना अजूनही ‘ते लोक’ अशीच  करण्यात येते. याला अपवाद असतील; पण मुख्य प्रवाह भेदभावाचा आहे. 

या पार्श्वभूमीवर ठोस नियमावली  आवश्यक आहे. कालबद्ध चौकशी, कडक कारवाई करणारी पारदर्शक यंत्रणा निर्माण करण्याचा  यूजीसीचा प्रयत्न आहे. सवर्ण विद्यार्थ्यांवर खोट्या केस होतील, खोटे आरोप करणाऱ्या व्यक्तींना या कायद्यात कोणतीही शिक्षा नाही ही भीती पूर्णपणे निराधार नसली तरी तेवढ्यासाठी  हा कायदा रद्द करणे किंवा सौम्य करणे चुकीचे होईल. 
मुळात हा कायदाच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांबाबत भेदभाव होतो म्हणून आणला गेला आहे. मूळ भेदभाव नसता तर कायद्याची गरजच भासली नसती. स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्यांचा हेतुपुरस्सर गैरउपयोग  होतोच की ! पण स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रमाण पाहता कडक कायदे आवश्यकच आहेत. गैरवापर होतो म्हणून ते सौम्य करणे किंवा रद्द करणे योग्य नाही.  तसेच इथेही.

अर्थात या कायद्यातसुद्धा एक कच्चा दुवा आलाच आहे. मुळात राजकारण तिथे होते आहे. अन्याय, भेदभाव प्रामुख्याने दलित आणि आदिवासी समूहांवर होतो. कित्येक वेळा तो इतर मागासवर्गीय समुदायाकडूनसुद्धा होतो. पण या कायद्यात दलित आणि आदिवासी समुदायांच्या बरोबर इतर मागासवर्गीयांनासुद्धा संरक्षण देण्यात आले आहे. इतर मागासवर्गीयांना भेदभावापासून संरक्षण नको असे म्हणायचे नाही; पण त्यांच्याबाबत होणारा भेदभाव आणि दलित व आदिवासी समूहांबाबत होणारा भेदभाव यात दर्जात्मक फरक आहे. कायद्यात याबाबत पुरेशी संवेदनशीलता दिसत नाही. म्हणून एकीकडे दलित-आदिवासींबरोबर इतर मागासवर्गीयांची मोट बांधली जाते आहे, तर दुसरीकडे सवर्ण समूहांमध्ये आपल्याला एकटे पडले जात असल्याची भावना बळावते आहे. खरी तेढ यात आहे.